जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत अर्थसंकल्पीय प्राप्त ३६३.१८ कोटी निधीतून ११३.४९ कोटी वितरित झाला आहे. प्राप्त निधी वितरित ३१.२५ टक्के झाला असून, वितरणात जळगाव जिल्हा राज्यात प्रथमस्थानी आहे. जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या उत्कृष्ट कामांमुळे निधी वितरणात जिल्हा राज्यात प्रथम आहे. दरम्यान, प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ खर्चाचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पबचत भवनात आढावा घेण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांच्यासह कार्यान्वयीन यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : अपघातग्रस्त वाहनात क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी

बऱ्याच योजनांतर्गत प्रशासकीय मान्यता पूर्ण झालेल्या आहेत. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी दिल्या आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कामांना अद्याप कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत. अशा कामांना १८ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ खर्चाचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पबचत भवनात आढावा घेण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांच्यासह कार्यान्वयीन यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : अपघातग्रस्त वाहनात क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी

बऱ्याच योजनांतर्गत प्रशासकीय मान्यता पूर्ण झालेल्या आहेत. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी दिल्या आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कामांना अद्याप कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत. अशा कामांना १८ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी सांगितले.