जळगाव : अभय दंड माफी योजनेतंर्गत मंगळवारी शेवटच्या दिवशी सायंकाळी सहापर्यंत थकीत मालमत्ता करापोटी तब्बल साडेतीन कोटींचा भरणा झाला असून, योजनेच्या कालावधीत सुमारे १२ कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. थकबाकीदारांकडून मिळालेल्या प्रतिसादामुळे योजनेचा कालावधी ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यानंतर उर्वरित थकबाकीदारांच्या मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात केली जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
शहरातील ५१९ जणांनी पाच ते सहा वर्षांपासून करांचा भरणाच केला नव्हता. त्यामुळे त्यांना अंतिम लिलावप्रक्रियेसंदर्भात नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्याअनुषंगाने ४० जणांनी थकबाकी भरली, तर ४८१ जणांनी मालमत्ता करापोटीचा भरणा न केल्यामुळे त्यांच्या मालमत्तांचा महापालिका प्रशासनाने लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यामुळे त्यांनी थेट आमदार सुरेश भोळे यांची भेट घेत, संपूर्ण मालमत्ता कर भरण्यास तयार असून,दंड माफी करून संधी द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने आमदार भोळे यांनी मालमत्तांच्या लिलाव करण्यापूर्वी संधी म्हणून अभय दंड योजना राबविण्याची विनंती आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार ४८१ थकबाकीदारांना १९ डिसेंबरपर्यंत थकबाकी भरल्यास शंभर टक्के दंड माफ करण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने कळवीत तशी योजना घोषित केली होती.
हेही वाचा : शासकीय सेवेत सामावून घेताना दुजाभाव – लघूवेतन सरकारी कर्मचारी संघाची निदर्शने
योजनेला थकीत मालमत्ताधारकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत पहिल्या दोन दिवसांत सुमारे एक कोटी रुपये महापालिका तिजोरीत जमा झाले होते. थकीत कर भरण्यासाठी मालमत्ताधारकांची प्रभाग समित्यांच्या कार्यालयात गर्दी झाली. यात थकीत मालमत्ताधारकांना ३० ते ६० टक्के रकमेपर्यंतचा फायदा होत आहे. योजनेची मुदत १९ डिसेंबरपर्यंतच होती. या काळात शनिवारी व रविवारीही प्रभाग समिती कार्यालये सुरू होती. मंगळवारी सायंकाळी सहापर्यंत थकीबाकारांनी मालमत्ता कर भरण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती. शेवटच्या दिवशी तीन कोटी ५० रुपयांचा भरणा झाला. योजना कालावधीत थकीत मालमत्ता करापोटी १२ कोटींचा भरणा झाला आहे. योजनेला नागरिकांचा प्रतिसाद लक्षात घेता, तसेच योजनेचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांना व्हावा यासाठी आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. विद्या गायकवाड यांनी अभय दंड माफी योजनेत यापूर्वी जाहीर केलेल्या अटी-शर्ती कायम ठेवून ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.
