नंदुरबार : जिल्ह्यातील अतिदुर्गम जांगठी आदिवासी विकास विभागाची आश्रमशाळा विद्यार्थ्यांऐवजी जणूकाही गुराढोरांची झाली आहे. पत्र्याच्या शेडमध्ये भरणाऱ्या या आश्रमशाळेतील वर्गांमध्ये गुराढोरांचा वावर असून त्यांचे मलमूत्रदेखील तिथेच पडलेले असते. शिक्षकांची वानवा, नियुक्तीस असलेले कर्मचारी राहत नसल्याने चार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर आश्रमशाळेचा कारभार सुरू आहे.
स्नानगृह, शौचालय नसल्याने विद्यार्थिनींची कुचंबना होत आहे. राज्यातील आश्रमशाळांच्या स्थितीबाबत नेहमीच आरडाओरड होत असते. परंतु, आदिवासी विकासचे आजी आणि माजी मंत्री ज्या जिल्ह्यातील निवासी आहेत, किमान त्या जिल्ह्यातील आश्रमशाळांची स्थिती बरी असावी, अशी कोणीही अपेक्षा ठेवेल. परंतु, जिल्ह्यातील जांगठी शासकीय आश्रमशाळा ही अपेक्षा फोल ठरविते. या शाळेची शुक्रवारी पाहणी केली असता नियुक्तीस असलेले एकमेव अधीक्षकच १५ दिवसांपासून शाळेत हजर नसल्याचे उघड झाले.
हेही वाचा – ढगाळ हवामानाचा रब्बी पिकांना फटका, रोगकिडींचा प्रादुर्भाव
शाळेत जवळपास २२० विद्यार्थी पटावर असले तरी प्रत्यक्षात ६९ विद्यार्थी शाळेत हजर होते. चार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावरच १५ दिवसांपासून शाळेचा कारभार सुरू होता. ही शाळाच आदिवासी विकास विभागाने पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू केली असून यातील वर्गखोल्याची अवस्था गुराढोरांच्या गोठ्याहून वेगळी नाही.
वर्ग खोल्यांमध्ये जनावरांचा मुक्त वावर असल्याने शेण आणि मलमूत्रदेखील दिसून आले. विद्यार्थ्यांच्या शरीरावर अनेक दिवसांपासून आंघोळ न केल्याने डागाचे ओघळ दिसून आले. जेवणासाठी व्यवस्थाच नसल्याने खुल्या मैदानात विद्यार्थ्यांना जेवण करावे लागते. शाळेत शौचालय आणि स्नानगृहच नसल्याने उघड्यावरच विद्यार्थ्यांना सर्व कारभार आटपावा लागत आहे.
२२० विद्यार्थी संख्येच्या शाळेत एकही कायमस्वरुपी शिक्षक नसल्याने अधीक्षकांकडे असलेल्या मुख्याध्यापकाचा प्रभार हा कितपत योग्य आणि यातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जे अन्नपदार्थ विद्यार्थ्यांच्या जेवणासाठी आणण्यात आले होते त्यातील भाज्यांना तर थेट उंदरानी कुरतडलेले दिसून आले. अतिशय गलिच्छ कारभार असलेल्या या शाळेबाबत आदिवासी विकास विभागाकडून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
कारवाईचे निर्देश
जांगठी आश्रमशाळेच्या अवस्थेबाबत आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांना अवगत केले असता त्यांनी नाशिक विभागाचे अप्पर आयुक्त संदीप गोलाईत यांना कारवाईचे निर्देश दिले. अशा पद्धतीचा कारभार खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा देत मंत्री डॉ. गावित यांनी दोषींवर निलंबनाचे आदेश दिले.
स्नानगृह, शौचालय नसल्याने विद्यार्थिनींची कुचंबना होत आहे. राज्यातील आश्रमशाळांच्या स्थितीबाबत नेहमीच आरडाओरड होत असते. परंतु, आदिवासी विकासचे आजी आणि माजी मंत्री ज्या जिल्ह्यातील निवासी आहेत, किमान त्या जिल्ह्यातील आश्रमशाळांची स्थिती बरी असावी, अशी कोणीही अपेक्षा ठेवेल. परंतु, जिल्ह्यातील जांगठी शासकीय आश्रमशाळा ही अपेक्षा फोल ठरविते. या शाळेची शुक्रवारी पाहणी केली असता नियुक्तीस असलेले एकमेव अधीक्षकच १५ दिवसांपासून शाळेत हजर नसल्याचे उघड झाले.
हेही वाचा – ढगाळ हवामानाचा रब्बी पिकांना फटका, रोगकिडींचा प्रादुर्भाव
शाळेत जवळपास २२० विद्यार्थी पटावर असले तरी प्रत्यक्षात ६९ विद्यार्थी शाळेत हजर होते. चार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावरच १५ दिवसांपासून शाळेचा कारभार सुरू होता. ही शाळाच आदिवासी विकास विभागाने पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू केली असून यातील वर्गखोल्याची अवस्था गुराढोरांच्या गोठ्याहून वेगळी नाही.
वर्ग खोल्यांमध्ये जनावरांचा मुक्त वावर असल्याने शेण आणि मलमूत्रदेखील दिसून आले. विद्यार्थ्यांच्या शरीरावर अनेक दिवसांपासून आंघोळ न केल्याने डागाचे ओघळ दिसून आले. जेवणासाठी व्यवस्थाच नसल्याने खुल्या मैदानात विद्यार्थ्यांना जेवण करावे लागते. शाळेत शौचालय आणि स्नानगृहच नसल्याने उघड्यावरच विद्यार्थ्यांना सर्व कारभार आटपावा लागत आहे.
२२० विद्यार्थी संख्येच्या शाळेत एकही कायमस्वरुपी शिक्षक नसल्याने अधीक्षकांकडे असलेल्या मुख्याध्यापकाचा प्रभार हा कितपत योग्य आणि यातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जे अन्नपदार्थ विद्यार्थ्यांच्या जेवणासाठी आणण्यात आले होते त्यातील भाज्यांना तर थेट उंदरानी कुरतडलेले दिसून आले. अतिशय गलिच्छ कारभार असलेल्या या शाळेबाबत आदिवासी विकास विभागाकडून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
कारवाईचे निर्देश
जांगठी आश्रमशाळेच्या अवस्थेबाबत आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांना अवगत केले असता त्यांनी नाशिक विभागाचे अप्पर आयुक्त संदीप गोलाईत यांना कारवाईचे निर्देश दिले. अशा पद्धतीचा कारभार खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा देत मंत्री डॉ. गावित यांनी दोषींवर निलंबनाचे आदेश दिले.
