पेसा कायद्यांतर्गत १५ सप्टेंबरपर्यंत नोकरीचे आदेश – आश्वासनानंतर आंदोलन तूर्तास स्थगित

पेसा कायद्यांतर्गत भरती करावी, या मागणीसाठी बुधवारी १७ संवर्ग सेवा कृती समितीच्यावतीने आदिवासी विकास भवनवर मोर्चा काढण्यात आला होता. ग्रामीण भागात रस्ते रोखून, शासकीय कार्यालयांना टाळे ठोकून आदिवासी युवकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. कृती समितीच्या आंदोलनाची दखल घेतली जात नसल्याने माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी आदिवासी विकास भवनसमोर उपोषण सुरू केले होते. पेसा भरतीच्या विषयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी मंत्रालयात बैठक घेतली. माजी आमदार गावित व कृती समितीच्या सदस्यांशी शासकीय कार्यालयातील आदिवासी समाजातील उमेदवारांच्या भरतीबाबत चर्चा केली. पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी समाजातील उमेदवारांना १५ सप्टेंबरपर्यंत नोकरी देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिल्याचे गावित यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनाचा आम्ही सन्मान करतो. त्यामुळे आंदोलन स्थगित केले जात असल्याचे गावित यांनी म्हटले आहे.

आणखी वाचा

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची नवी जाहीरात वादात, निवडणूक आयोगाकडून आक्षेप; निवडणुकीच्या तोंडावर नामुष्की

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

धारावी प्रकल्प रद्द करणार! काँग्रेसचा ‘मुंबईनामा’ जाहीर

राजकिय वातावरण गढूळ करणाऱ्या शिंदे पिता-पुत्राचे राजकारण संपविण्याची वेळ आली आहे; मनसे आमदार राजू पाटील यांची संतप्त प्रतिक्रिया

नोकरीची संधी :ऑर्डनन्स फॅक्टरीत भरती

मनोज जरांगे पाटील कुणाच्या बाजूने? उमेदवार मागे घेण्याचे कारण सांगताना म्हणाले…

केंद्रीय वस्त्रोद्योग समितीवर धैर्यशील माने, सुनेत्रा पवार

हेही वाचा >>> गणेशोत्सवात लेझर दिव्यांवर बंदी, आवाजाच्या भिंतींना मुभा

सरकारने विहित मुदतीत मागण्या पूर्ण न केल्यास सरकारच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. नाशिकमध्ये झालेल्या आंदोलनात आदिवासी युवकांनी आरोग्य व पोलीस विभाग सोडून अन्य शासकीय कार्यालयांना टाळे ठोकले होते. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील काळात सर्वत्र तसे आंदोलन केले जाईल, शासकीय कार्यालयांमध्ये आदिवासी कर्मचारी नसतील तर, त्यांना पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी कल्याणासाठी चालविण्यात अर्थ नाही, असेही गावित यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> शिवाजी महाराज आमच्यासाठी राजकीय विषय नाही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन

प्रकल्प अधिकारी पदावर ‘आयएएस’ नियुक्तीला आक्षेप

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प अधिकारी पदावर आयएएस नियुक्तीला माजी आमदार गावित यांनी आक्षेप घेतला. पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्याची प्रकल्प अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या पदावरील आयएएस अधिकारी देशाच्या विविध भागांतून आलेले असतात. त्यांना स्थानिक लोकांच्या गरजा, समस्या माहिती नसतात. आदिवासी समाजाला त्यांच्याकडून न्याय मिळू शकणार नसल्याचा मुद्दाही मांडला जात आहे.