नाशिक – पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासींच्या भरतीसाठी राज्य सरकारने १५ सप्टेंबरपर्यंत नोकर भरतीचे आदेश दिले जातील, असे आश्वासन दिल्यानंतर शुक्रवारी शहर व ग्रामीण भागात काही दिवसांपासून विविध प्रकारे आक्रमकपणे सुरू असणारे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले. सरकारने आश्वासनाची पूर्तता न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी दिला आहे.
पेसा कायद्यांतर्गत भरती करावी, या मागणीसाठी बुधवारी १७ संवर्ग सेवा कृती समितीच्यावतीने आदिवासी विकास भवनवर मोर्चा काढण्यात आला होता. ग्रामीण भागात रस्ते रोखून, शासकीय कार्यालयांना टाळे ठोकून आदिवासी युवकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. कृती समितीच्या आंदोलनाची दखल घेतली जात नसल्याने माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी आदिवासी विकास भवनसमोर उपोषण सुरू केले होते. पेसा भरतीच्या विषयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी मंत्रालयात बैठक घेतली. माजी आमदार गावित व कृती समितीच्या सदस्यांशी शासकीय कार्यालयातील आदिवासी समाजातील उमेदवारांच्या भरतीबाबत चर्चा केली. पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी समाजातील उमेदवारांना १५ सप्टेंबरपर्यंत नोकरी देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिल्याचे गावित यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनाचा आम्ही सन्मान करतो. त्यामुळे आंदोलन स्थगित केले जात असल्याचे गावित यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> गणेशोत्सवात लेझर दिव्यांवर बंदी, आवाजाच्या भिंतींना मुभा
सरकारने विहित मुदतीत मागण्या पूर्ण न केल्यास सरकारच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. नाशिकमध्ये झालेल्या आंदोलनात आदिवासी युवकांनी आरोग्य व पोलीस विभाग सोडून अन्य शासकीय कार्यालयांना टाळे ठोकले होते. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील काळात सर्वत्र तसे आंदोलन केले जाईल, शासकीय कार्यालयांमध्ये आदिवासी कर्मचारी नसतील तर, त्यांना पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी कल्याणासाठी चालविण्यात अर्थ नाही, असेही गावित यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> शिवाजी महाराज आमच्यासाठी राजकीय विषय नाही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
प्रकल्प अधिकारी पदावर ‘आयएएस’ नियुक्तीला आक्षेप
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प अधिकारी पदावर आयएएस नियुक्तीला माजी आमदार गावित यांनी आक्षेप घेतला. पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्याची प्रकल्प अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या पदावरील आयएएस अधिकारी देशाच्या विविध भागांतून आलेले असतात. त्यांना स्थानिक लोकांच्या गरजा, समस्या माहिती नसतात. आदिवासी समाजाला त्यांच्याकडून न्याय मिळू शकणार नसल्याचा मुद्दाही मांडला जात आहे.
पेसा कायद्यांतर्गत भरती करावी, या मागणीसाठी बुधवारी १७ संवर्ग सेवा कृती समितीच्यावतीने आदिवासी विकास भवनवर मोर्चा काढण्यात आला होता. ग्रामीण भागात रस्ते रोखून, शासकीय कार्यालयांना टाळे ठोकून आदिवासी युवकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. कृती समितीच्या आंदोलनाची दखल घेतली जात नसल्याने माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी आदिवासी विकास भवनसमोर उपोषण सुरू केले होते. पेसा भरतीच्या विषयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी मंत्रालयात बैठक घेतली. माजी आमदार गावित व कृती समितीच्या सदस्यांशी शासकीय कार्यालयातील आदिवासी समाजातील उमेदवारांच्या भरतीबाबत चर्चा केली. पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी समाजातील उमेदवारांना १५ सप्टेंबरपर्यंत नोकरी देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिल्याचे गावित यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनाचा आम्ही सन्मान करतो. त्यामुळे आंदोलन स्थगित केले जात असल्याचे गावित यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> गणेशोत्सवात लेझर दिव्यांवर बंदी, आवाजाच्या भिंतींना मुभा
सरकारने विहित मुदतीत मागण्या पूर्ण न केल्यास सरकारच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. नाशिकमध्ये झालेल्या आंदोलनात आदिवासी युवकांनी आरोग्य व पोलीस विभाग सोडून अन्य शासकीय कार्यालयांना टाळे ठोकले होते. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील काळात सर्वत्र तसे आंदोलन केले जाईल, शासकीय कार्यालयांमध्ये आदिवासी कर्मचारी नसतील तर, त्यांना पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी कल्याणासाठी चालविण्यात अर्थ नाही, असेही गावित यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> शिवाजी महाराज आमच्यासाठी राजकीय विषय नाही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
प्रकल्प अधिकारी पदावर ‘आयएएस’ नियुक्तीला आक्षेप
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प अधिकारी पदावर आयएएस नियुक्तीला माजी आमदार गावित यांनी आक्षेप घेतला. पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्याची प्रकल्प अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या पदावरील आयएएस अधिकारी देशाच्या विविध भागांतून आलेले असतात. त्यांना स्थानिक लोकांच्या गरजा, समस्या माहिती नसतात. आदिवासी समाजाला त्यांच्याकडून न्याय मिळू शकणार नसल्याचा मुद्दाही मांडला जात आहे.
