शिक्षणाचा अभाव, रोजगारातील अस्थिरता आणि दैनंदिन गुजराण करतांना येणाऱ्या अडचणी, यामुळे पोटच्या लहानग्यांना एखादी मेंढी आणि दोन-तीन हजार रुपयांत विकण्याची वेळ येत असलेल्या इगतपुरीतील कातकरी समाजातील कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याच्या दिशेने प्रशासनाने ठोस पावले टाकली आहेत. कच्च्या, कुडाच्या घरात राहणाऱ्या या मुलांच्या कुटुंबांना सर्वप्रथम हक्काचे छप्पर दिले जाणार आहे. त्यासाठी उभाडे येथील ज्या खासगी जागेवर कातकरी समाजाची वस्ती आहे, ती २० गुंठे जागा खरेदी करुन त्यावर भूखंड पाडण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. या ठिकाणी २८ लाभार्थ्यांचे घरकूल साकारले जाणार आहे.

हेही वाचा >>> नाशिक : नीलेश राणे यांना अटक करा ; ठाकरे गटाची पोलिसांकडे मागणी

Central government Digital arrest
देशभरात ‘डिजीटल अरेस्ट’ची धास्ती, काय दिला जातो जनजागृतीपर संदेश
Sharmistha Mukherjee with her father Pranab Mukherjee
Sharmistha Mukherjee: ‘बाबांच्या निधनानंतर काँग्रेसने साधी शोकसभाही घेतली…
liquor Nashik district, Illegal liquor stock Nashik district,
नाशिक जिल्ह्यात १५ लाखांचा अवैध मद्यसाठा जप्त
Ajit Pawar On Chhagan Bhujbal Devendra Fadnavis Meet
Ajit Pawar : भुजबळ-फडणवीसांच्या भेटीवर अजित पवारांचं मोठं विधान; उपायाबाबत म्हणाले, “आम्ही आमच्या पद्धतीने…”!
Deep investigation into bogus crop insurance Devendra Fadnavis assures Nagpur news
बोगस पीक विम्याची सखोल चौकशी; देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन
Congress state president Nana Patole made serious allegations against state government
हे सरकार राज्य विकल्याशिवाय थांबणार नाही… नाना पटोले म्हणाले…
pune Govind Dev Giri Batenge to katenge
‘घटेंगे तो कटेंगे’ हेही लक्षात घेतले पाहिजे, गोविंददेव गिरी यांचे पुण्यात विधान
Amitesh Kumar, Pub Culture Pune, Pune Police Commissioner , Coffee with CP , Pune, loksatta news,
पुणे : विरोध ‘पब’ला नाही; गैरप्रकारांना, पोलीस आयुक्तांचे प्रतिपादन, पबसाठी नियमावली आवश्यकच

कातकरी समाजातील अभावग्रस्तांवर चिमुकले विकण्याची वेळ आल्याचा धक्कादायक प्रकार पाच महिन्यांपूर्वी उघड झाला होता. नाशिक, अहमदनगरसह आसपासच्या भागातून सहा ते १५ वयोगटातील अनेक आदिवासी मुलांची विक्री झाली होती. प्रत्येकी दोन ते पाच हजार रुपये, एखादी मेंढी किंवा मद्य देऊन हे व्यवहार झाले. दलालाने मेंढ्या वळण्याच्या कामासाठी यातील बहुतेक मुले विकली. उभाडे येथील गौरी आगिवले या १० वर्षाच्या मुलीच्या मृत्युमुळे हे धक्कादायक वास्तव उघड झाले होते. वेठबिगार म्हणून विकलेल्या मुलांची पोलिसांनी सुटका केली. या मुलांना मालक दररोज पहाटे पाचला उठवून दूध काढायला लावायचे. काम चुकले तर जबर मारहाण केली जायची. आई-वडिलांशी त्यांची भेट होत नव्हती. रात्री कधीही विहिरीतून पाणी काढायला लागायचे. मालक पोटभर खायला द्यायचा नाही, अशा गुलामगिरीच्या कथांनी या प्रश्नाचे भयावह स्वरुप अधोरेखीत केले.

हेही वाचा >>> नाशिक : त्र्यंबकेश्वरसाठी जादा बससेवा

इगतपुरी तालुक्यात कातकरी आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. पाड्यांवरील लोकांकडे शिधापत्रिका, आधारकार्ड अशी शासकीय ओळख नाही. बहुतांश अशिक्षित आहेत. त्याचा फायदा दलालांनी घेतला. या प्रश्नावरून विधीमंडळात गदारोळ झाला होता. पुन्हा असे प्रकार घडू नये म्हणून गांभिर्याने विचार सुरू झाला. वेठबिगारीसाठी विकलेल्या मुलांमध्ये उभाडे येथील मुलांचा समावेश होता. उभाडे येथे कातकरी समाजातील २८ कुटुंब खासगी जागेवर कच्ची घरे बांधून वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या शबरी योजनेतून या कुटुंबांना घरकूल मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या. प्रशासनाने घरासाठी शासकीय जागा देऊन घरकूल मंजुरीची तयारी दर्शविली. परंतु, ही कुटुंब अन्यत्र स्थलांतरीत होण्यास तयार नव्हती. आहे तिथेच पुनर्वसन करण्याचा त्यांचा आग्रह लक्षात घेऊन अखेर जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी यशस्वी तोडगा काढला. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल योजनेच्या धर्तीवर जागा खरेदी करण्याचे निश्चित झाले. कातकरी वस्ती ज्या जागेवर आहे, त्या जमीन मालकाशी चर्चा केली गेली. कातकरी वस्तीच्या पुनर्वसनासाठी ही २० गुंठे खासगी जागा आदिवासी विकास विभागाने खरेदी केली. तिथे भूखंड पाडून कातकरी समाजाच्या कुटुंबांना घरकूल बांधून दिले जाणार आहे. वस्तीतील १३ मुलांना यापूर्वीच शहापूर येथील शासकीय आश्रमशाळेत प्रवेश मिळवून देण्यात आला आहे.

वेठबिगारीतून सुटका झालेल्या आदिवासी मुलांसह त्यांच्या कुटुंबियांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून इगतपुरीतील उभाडे येथील कातकरी वस्तीची २० गुंठे खासगी जागा खरेदी करण्यात आली आहे. या जागेवर भूखंड पाडून संबंधितांना घरकुलांसाठी ती दिली जाणार आहे. उपरोक्त ठिकाणी आवश्यक त्या सोयी सुविधा पुरविल्या जातील. कुटुंबातील महिलांसाठी बचत गट तयार करून अर्थाजनाचे साधन उपलब्ध केले जाणार आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांमधून संबंधितांना लाभ दिला जाणार आहे.

– गंगाथरन डी. (जिल्हाधिकारी, नाशिक)

Story img Loader