कुंभमेळ्यासाठी नाशिक महापालिकेच्या तिजोरीवर भार; ५५० कोटींची तरतूद, २०० कोटींहून अधिकच्या ठेवी मोडण्याची तयारी

नाशिक : आगामी कुंभमेळ्यासाठी शासनाकडून मंजूर होणाऱ्या आराखड्यात महानगरपालिकेचा हिस्सा आणि या आराखड्यात समाविष्ट नसलेली अन्य कामे याकरिता एकूण ५५० कोटी रुपयांची तरतूद महानगरपालिकेने केली आहे. महापालिका सुमारे २०० कोटींहून अधिकच्या मुदत ठेवी मोडून स्वनिधीची व्यवस्था करणार आहे. त्यास माजी लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला आहे.

आयुक्त मनिषा खत्री यांनी रविवारी महानगरपालिकेचे २०२५-२६ या वर्षाचे ३०५४.७० कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीत सादर केले. कुंभमेळ्यासाठी पालिकेने सुमारे साडेसात हजाराचा आराखडा राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. यात मंजूर होणाऱ्या कामांसाठी पालिकेला २५ टक्के हिश्याची रक्कम द्यावी लागेल. सिंहस्थास दोन वर्षांहून कमी वेळ राहिल्याने अधिक कालावधी लागणाऱी कामे तातडीने सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याअनुषंगाने मनपा हिस्सा म्हणून चालू आर्थिक वर्षात २२५ कोटी आणि आगामी वर्षात २०० कोटी अशा एकूण ४२५ कोटींची तरतूद पालिकेने केली आहे. याव्यतिरिक्त कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने आराखड्यात मंजूर नसलेली, मात्र सिंहस्थाच्या दृष्टीने आवश्यक कामांकरिता २०२५-२६ या वर्षात १२५ कोटींच्या प्राकलनासाठी पाच कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे खत्री यांनी सांगितले.

आगामी आर्थिक वर्षात विविध प्रयोजनांसाठी राखीव ४०६ कोटींच्या ठेवी मोडण्यात येणार आहेत. यात विशेष राखीव निधीतून २०० कोटी, कर्ज निवारण ३० कोटी, विकास शुल्क निधीतील १३५ कोटींचा समावेश आहे. या ३६५ कोटींपैकी बहुतांश निधी सिंहस्थासह अमृत योजनेंतर्गत कामांसाठी वापरला जाईल, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

काही वर्षांपासून कुंभमेळ्यासाठी विशेष राखीव आणि कर्ज निवारण निधी ठेवला जात होता. सिंहस्थ कामांसाठी कर्जाऐवजी ठेवीतील निधी वापरण्याचा पर्याय निवडण्यात आला आहे. सिंहस्थास कमी कालावधी राहिल्याने काही कामे तातडीने सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आगामी वर्षात विविध कामांसाठी सव्वाशे कोटी रुपयांचे प्राकलन करण्यात आले आहे. -मनिषा खत्री (आयुक्त, महानगरपालिका)

सिंहस्थ ही महानगरपालिकेची जबाबदारी नाही. महापालिका कायद्यात सिंहस्थाचा कुठेही उल्लेख नाही. नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारची आहे. जकात बंद झाल्यामुळे मनपाचे उत्पन्न आधीच कमी झाले आहे. जकात उत्पन्नातील वाढ दरवर्षी २२ टक्के होती. शासनाने जीएसटी अनुदानाची वाढ आठ टक्क्यांवर सिमित केली. दैनंदिन गरजा पूर्ण करताना मनपाची दमछाक होत असल्याने उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर सरकारने या कामांसाठी भरीव निधी द्यावा. -गुरुमित बग्गा (माजी उपमहापौर, नाशिक)