नाशिक: विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात लाडक्या बहिणीसह विविध योजनांचा वर्षाव होत असताना दुसरीकडे, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणारे राज्यातील लाखो मजूर दोन महिन्यांपासून मजुरीच्या रकमेसाठी तिष्ठत आहेत. या योजनेचे ३१८ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे थकीत आहेत. तसेच राज्य सरकारकडे तुलनेत बरीच कमी म्हणजे काही दिवसांच्या मजुरीची रक्कम थकीत असल्याचे सांगितले जाते. त्यासह पुढील कामांच्या नियोजनासाठी ४५० कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या आढावा बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. केंद्र सरकार ग्रामीण कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला प्रति कुटुंब १०० दिवसांच्या रोजगाराची तर, महाराष्ट्र सरकार १०० दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची हमी देते. राज्यात सुमारे ३५ हजारहून अधिक कामांची रक्कम केंद्र सरकारकडे थकीत आहे. मजुरीचे पैसे दर आठवड्याला थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा होतात. जुलैच्या पूर्वार्धात ८५० कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. यातून २० ते २२ जुलै २०२४ पर्यंतची मजुरी संबंधितांना मिळाली होती, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. पुढील काळात मजुरी मिळालेली नाही. केंद्र सरकारकडील ही थकबाकी सध्या ३१८ कोटी रुपये आहे. विविध योजनांची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या राज्य सरकारकडेही काही दिवसांची रक्कम थकीत आहे. त्यासाठी विभागाने ४५० कोटींचा निधी सरकारकडे मागितल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>>नाशिक : चोरचावडी धबधब्याजवळ बुडून युवकाचा मृ़त्यू
खासगी कामाच्या तुलनेत कमी मजुरी आणि तीही वेळेत मिळत नसल्याने मजुरांचा या योजनेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. कामांसाठी मजूर मिळेनासे झाले आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये रोहयोची मजुरी प्रतिदिन २७३ वरून २९७ रुपयांपर्यंत वाढविली गेली. तरीही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. खासगी कामांवर ४०० ते ५०० रुपये मजुरी मिळते. पैशांसाठी प्रतिक्षाही करावी लागत नाही. परंतु, अधिकारीवर्ग मजुरांच्या तुटवड्याचा संबंध पावसाळ्यातील शेतीच्या कामांशी जोडतात. या काळात बहुतांश लोक शेतीच्या कामात मग्न असतात. त्यामुळे मजुरांचा तुटवडा जाणवत आहे. शेतीची कामे आटोपल्यावर ते रोहयो कामांवर पुन्हा दाखल होतील, असा अधिकाऱ्यांना विश्वास आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या आढावा बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. केंद्र सरकार ग्रामीण कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला प्रति कुटुंब १०० दिवसांच्या रोजगाराची तर, महाराष्ट्र सरकार १०० दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची हमी देते. राज्यात सुमारे ३५ हजारहून अधिक कामांची रक्कम केंद्र सरकारकडे थकीत आहे. मजुरीचे पैसे दर आठवड्याला थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा होतात. जुलैच्या पूर्वार्धात ८५० कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. यातून २० ते २२ जुलै २०२४ पर्यंतची मजुरी संबंधितांना मिळाली होती, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. पुढील काळात मजुरी मिळालेली नाही. केंद्र सरकारकडील ही थकबाकी सध्या ३१८ कोटी रुपये आहे. विविध योजनांची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या राज्य सरकारकडेही काही दिवसांची रक्कम थकीत आहे. त्यासाठी विभागाने ४५० कोटींचा निधी सरकारकडे मागितल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>>नाशिक : चोरचावडी धबधब्याजवळ बुडून युवकाचा मृ़त्यू
खासगी कामाच्या तुलनेत कमी मजुरी आणि तीही वेळेत मिळत नसल्याने मजुरांचा या योजनेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. कामांसाठी मजूर मिळेनासे झाले आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये रोहयोची मजुरी प्रतिदिन २७३ वरून २९७ रुपयांपर्यंत वाढविली गेली. तरीही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. खासगी कामांवर ४०० ते ५०० रुपये मजुरी मिळते. पैशांसाठी प्रतिक्षाही करावी लागत नाही. परंतु, अधिकारीवर्ग मजुरांच्या तुटवड्याचा संबंध पावसाळ्यातील शेतीच्या कामांशी जोडतात. या काळात बहुतांश लोक शेतीच्या कामात मग्न असतात. त्यामुळे मजुरांचा तुटवडा जाणवत आहे. शेतीची कामे आटोपल्यावर ते रोहयो कामांवर पुन्हा दाखल होतील, असा अधिकाऱ्यांना विश्वास आहे.
