दुकाने आणि आस्थापनांवरील नामफलक मराठी भाषेतून न लावल्याबद्दल जिल्ह्यातील ३५ दुकाने, आस्थापनांविरोधात सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयातर्फे फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांना ३४ हजारांचा दंड सुनावला आहे. तत्पूर्वी, दुकानांसह आस्थापनांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्रातील दुकाने, आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेतून असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने जानेवारीमध्ये घेतला आहे. त्यानुसार कामगारसंख्या १० पेक्षा कमी असलेली दुकाने व आस्थापनांना मराठी भाषेतून नामफलक लावण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मालेगाव मनपाविरोधात प्रतिकात्मक बोकड बळी; नागरी सुविधा समितीचे आंदोलन

आणखी वाचा

यासंदर्भात कामगार आयुक्त कार्यालयातर्फे दुकाने, आस्थापनांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यांनी मराठीतून नामफलक लावले. मात्र, या आदेशाचे काही दुकाने, आस्थापना मालकांकडून पालन केले गेले नाही. त्याअनुषंगाने कामगार आयुक्त कार्यालयातर्फे धडक मोहीम सुरू करण्यात आली. त्यात जिल्ह्यातील ३५ दुकाने आणि आस्थापनांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाने मराठीतून नामफलक न लावणार्‍या दुकानांना अथवा आस्थापना मालकांना ३४ हजारांचा दंड सुनावला. मात्र, यात काही खटले प्रलंबित आहेत. कार्यालयातर्फे मार्चपासून धडक कारवाई सुरू असून, आतापर्यंत ४०६ दुकानांसह आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियम) अधिनियम, २०१७ नुसार दुकाने निरीक्षक तथा सुविधाकारांनी ही फौजदारी कारवाई केली, असे सहायक कामगार आयुक्त चं. ना. बिरार यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> मालेगाव मनपाविरोधात प्रतिकात्मक बोकड बळी; नागरी सुविधा समितीचे आंदोलन

आणखी वाचा

यासंदर्भात कामगार आयुक्त कार्यालयातर्फे दुकाने, आस्थापनांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यांनी मराठीतून नामफलक लावले. मात्र, या आदेशाचे काही दुकाने, आस्थापना मालकांकडून पालन केले गेले नाही. त्याअनुषंगाने कामगार आयुक्त कार्यालयातर्फे धडक मोहीम सुरू करण्यात आली. त्यात जिल्ह्यातील ३५ दुकाने आणि आस्थापनांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाने मराठीतून नामफलक न लावणार्‍या दुकानांना अथवा आस्थापना मालकांना ३४ हजारांचा दंड सुनावला. मात्र, यात काही खटले प्रलंबित आहेत. कार्यालयातर्फे मार्चपासून धडक कारवाई सुरू असून, आतापर्यंत ४०६ दुकानांसह आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियम) अधिनियम, २०१७ नुसार दुकाने निरीक्षक तथा सुविधाकारांनी ही फौजदारी कारवाई केली, असे सहायक कामगार आयुक्त चं. ना. बिरार यांनी सांगितले.