धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी निधीचा दुष्काळ, सामाजिक दायित्व निधीसाठी धडपड

नाशिक : जिल्ह्यात गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. या योजनेच्या विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या कामांसाठी निधीची चणचण भासत आहे. आर्थिक अडचण दूर करण्यासाठी बँकांसह उद्योग आणि अन्य आस्थापनांच्या सामाजिक दायित्व निधीची मदत घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेच्या आढावा बैठकीत निधीची कमतरता ठळकपणे उघड झाली. सामाजिक दायित्व निधीची (सीएसआर) मदत मिळावी, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी पाठपुरावा करावा, अशी सूचना अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनी दिली.

साचलेला गाळ उपसा करून धरणांची साठवण क्षमता वाढविणे, काढलेल्या गाळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीची उत्पादकता वाढविणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. आगामी वर्षात विविध विभागांकडून २५२ कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

एका जलसाठ्यातील गाळ काढण्यासाठी एकापेक्षा अधिक अशासकीय संस्थांचे अर्ज असल्यास संस्थेची कार्यक्षमता तपासून समितीने संस्थेची निवड करावी. काम सुरू करण्यापूर्वी जलसाठ्याचे छायाचित्र, चित्रफिती काढून ‘जिओ टॅगिंग’ करावे. तसेच गाळ वाहून नेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अवनी ॲपवर नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे अपर जिल्हाधिकारी पारधे यांनी सांगितले. बैठकीस लघुपाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे, वरिष्ठ भू-वैद्यानिक किरण कांबळे, नंदकुमार साखला, अशासकीय संस्था, बँक आणि मऔविमचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

२५२ कामांचे लक्ष्य

२०२५-२६ या वर्षात १५ तालुक्यांतील धरणांमधून मृत व जलसंधारण विभागामार्फत एकूण ५७ कामे, जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाकडून १९१ आणि मालेगाव पाटबंधारे विभागाकडून चार अशी एकूण २५२ कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून अंदाजे २४ लाख ४० हजार ४४५ घनमीटर गाळ काढला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा जलसंधारण अधिकारी रा. हि. झुरावत यांनी दिली.