सकारात्मक तोडगा काढण्याचे महापालिका आयुक्तांचे संकेत
अभ्यासिका, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे विरंगुळा केंद्र आदी व्यावसायिक वापर न होणाऱ्या महापालिकेच्या भूखंडांवरील कारवाईत शिथिलता आणण्याचे संकेत पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत. महापालिकेने या भूखंडांवरील अभ्यासिका, वाचनालये, व्यायामशाळा सील करण्याची धडक मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत ‘सिडको’त चक्क अंगणवाडी सील करण्यात आली. या संदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन सकारात्मक तोडगा काढण्याचे गमे यांनी सांगितले.
प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्षांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी केली. यावेळी भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप, सीमा हिरे, देवयानी फरांदे, महापौर रंजना भानसी, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्यासह गटनेते उपस्थित होते.
प्रशासनाच्या कारवाईमुळे ऐन परीक्षा काळात विद्यार्थ्यांना अभ्यासापासून वंचित रहावे लागत आहे. भूखंडांचा काही घटक व्यावसायिक वापर करत असतील. पण, यात सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या संस्था आणि मंडळेही भरडली जात आहेत. पालिकेच्या जागेचा गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी, असा मुद्दाही मांडला गेला. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने राजकीय अतिक्रमणांवर कारवाई होत नसल्यावरून पालिकेवर ताशेरे ओढले होते. पुढील सुनावणीस आयुक्तांना हजर राहण्याची सूचना न्यायालयाने केल्यानंतर पालिकेने धडक कारवाई हाती घेतली.
शहरात महापालिकेच्या सुमारे ९०० खुल्या जागा असून त्यातील बहुतांश जागा स्थानिक नगरसेवकांशी निगडित मंडळ अथवा संस्थांनी ताब्यात घेतलेल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशात संबंधित जागांवरील अभ्यासिका, वाचनालये, विरंगुळा केंद्र सील करावेत, असा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. प्रशासन कोणत्या आधारे कारवाई करीत आहे, असा प्रश्न आयुक्तांना विचारण्यात आला.
मोकळ्या भूखंडांवरील नियमावलीचा विषय राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यास तातडीने मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर चर्चा झाली. आयुक्त गमे यांनी मोकळ्या भूखंडांवर आता ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ अर्थात पीपीपी तत्त्व किंवा महापालिका आणि संबंधित स्वयंसेवी संस्था, मंडळांनी भागीदारी तत्त्वावर अभ्यासिका, वाचनालये, व्यायामशाळा उपक्रम राबविण्याचा पर्याय सुचविला. हे पर्याय नव्याने विकसित करावयाच्या भूखंडावर लागू करता येतील. परंतु, आधीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या बांधकामांवर करणे अवघड होईल. ज्या संस्था, मंडळांचा विषय अनामत रकमेमुळे रखडला आहे, त्यांनी ती भरल्यास संबंधितांच्या जागा खुल्या करता येतील, असेही आयुक्तांनी सुचविल्याचे आमदार सीमा हिरे यांनी सांगितले. भाडे आकारणी दरावरून प्रशासनात संभ्रम असून वकिलाचा सल्ला आणि मिळकत विभागाशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याची तयारी आयुक्तांनी दर्शविली आहे. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी या बैठकीतून काही निष्पन्न झाले नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, शिवसेनेचे माजी नगरसेवक मामा ठाकरे यांनी पालिकेच्या एकतर्फी कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत सहभागी होऊन आपले म्हणणे मांडण्याची तयारी राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी मंथन
अभ्यासिका, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे विरंगुळा केंद्र असा व्यावसायिक वापर न होणाऱ्या पालिकेच्या भूखंडांवरील कारवाईत शिथिलता आणली जाईल, असे पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. कारवाईत ज्येष्ठांसाठीचे विरंगुळा केंद्र, अंगणवाडी सील केली गेली. करारनामे करण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याच्या प्रश्नावर हा विषय कायमस्वरूपी सोडविण्याकडे लक्ष दिले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या संदर्भात पहिली याचिका दाखल झाल्यानंतर मोकळ्या जागांचे सर्वेक्षण झाले होते. पालिकेकडे सर्व माहिती आधीपासून उपलब्ध आहे. या संदर्भात धोरणनिश्चितीद्वारे कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यावर नव्याने मंथन सुरू झाले आहे.
अभ्यासिका, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे विरंगुळा केंद्र आदी व्यावसायिक वापर न होणाऱ्या महापालिकेच्या भूखंडांवरील कारवाईत शिथिलता आणण्याचे संकेत पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत. महापालिकेने या भूखंडांवरील अभ्यासिका, वाचनालये, व्यायामशाळा सील करण्याची धडक मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत ‘सिडको’त चक्क अंगणवाडी सील करण्यात आली. या संदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन सकारात्मक तोडगा काढण्याचे गमे यांनी सांगितले.
प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्षांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी केली. यावेळी भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप, सीमा हिरे, देवयानी फरांदे, महापौर रंजना भानसी, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्यासह गटनेते उपस्थित होते.
प्रशासनाच्या कारवाईमुळे ऐन परीक्षा काळात विद्यार्थ्यांना अभ्यासापासून वंचित रहावे लागत आहे. भूखंडांचा काही घटक व्यावसायिक वापर करत असतील. पण, यात सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या संस्था आणि मंडळेही भरडली जात आहेत. पालिकेच्या जागेचा गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी, असा मुद्दाही मांडला गेला. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने राजकीय अतिक्रमणांवर कारवाई होत नसल्यावरून पालिकेवर ताशेरे ओढले होते. पुढील सुनावणीस आयुक्तांना हजर राहण्याची सूचना न्यायालयाने केल्यानंतर पालिकेने धडक कारवाई हाती घेतली.
शहरात महापालिकेच्या सुमारे ९०० खुल्या जागा असून त्यातील बहुतांश जागा स्थानिक नगरसेवकांशी निगडित मंडळ अथवा संस्थांनी ताब्यात घेतलेल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशात संबंधित जागांवरील अभ्यासिका, वाचनालये, विरंगुळा केंद्र सील करावेत, असा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. प्रशासन कोणत्या आधारे कारवाई करीत आहे, असा प्रश्न आयुक्तांना विचारण्यात आला.
मोकळ्या भूखंडांवरील नियमावलीचा विषय राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यास तातडीने मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर चर्चा झाली. आयुक्त गमे यांनी मोकळ्या भूखंडांवर आता ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ अर्थात पीपीपी तत्त्व किंवा महापालिका आणि संबंधित स्वयंसेवी संस्था, मंडळांनी भागीदारी तत्त्वावर अभ्यासिका, वाचनालये, व्यायामशाळा उपक्रम राबविण्याचा पर्याय सुचविला. हे पर्याय नव्याने विकसित करावयाच्या भूखंडावर लागू करता येतील. परंतु, आधीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या बांधकामांवर करणे अवघड होईल. ज्या संस्था, मंडळांचा विषय अनामत रकमेमुळे रखडला आहे, त्यांनी ती भरल्यास संबंधितांच्या जागा खुल्या करता येतील, असेही आयुक्तांनी सुचविल्याचे आमदार सीमा हिरे यांनी सांगितले. भाडे आकारणी दरावरून प्रशासनात संभ्रम असून वकिलाचा सल्ला आणि मिळकत विभागाशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याची तयारी आयुक्तांनी दर्शविली आहे. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी या बैठकीतून काही निष्पन्न झाले नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, शिवसेनेचे माजी नगरसेवक मामा ठाकरे यांनी पालिकेच्या एकतर्फी कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत सहभागी होऊन आपले म्हणणे मांडण्याची तयारी राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी मंथन
अभ्यासिका, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे विरंगुळा केंद्र असा व्यावसायिक वापर न होणाऱ्या पालिकेच्या भूखंडांवरील कारवाईत शिथिलता आणली जाईल, असे पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. कारवाईत ज्येष्ठांसाठीचे विरंगुळा केंद्र, अंगणवाडी सील केली गेली. करारनामे करण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याच्या प्रश्नावर हा विषय कायमस्वरूपी सोडविण्याकडे लक्ष दिले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या संदर्भात पहिली याचिका दाखल झाल्यानंतर मोकळ्या जागांचे सर्वेक्षण झाले होते. पालिकेकडे सर्व माहिती आधीपासून उपलब्ध आहे. या संदर्भात धोरणनिश्चितीद्वारे कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यावर नव्याने मंथन सुरू झाले आहे.
