नियम मोडले तर कायदेशीर कारवाई

साधारणत: तीन महिन्यांपूर्वी स्मार्ट सिटीअंतर्गत सार्वजनिक सायकल व्यवस्था सुरू झाली असून ही सेवा २७ केंद्रांपर्यंत विस्तारली आहे. त्या ठिकाणी ४०० हून अधिक सायकल उपलब्ध करण्यात आल्या. पुढील काळात १०० केंद्रावर एक हजार सायकल उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. भाडेतत्त्वावर सायकल घेण्याकरिता इच्छुकांना आधी ‘दी हेक्सी अ‍ॅप’ आपल्या भ्रमणध्वनित डाऊनलोड करावे लागते. अ‍ॅपवर नोंदणीकृत सभासद पहिल्या ३० मिनिटांसाठी मोफत सायकल वापरू शकतो. या कालावधीनंतर तासाला पाच रुपये आकारले जातात. अत्यल्प शुल्कामुळे सायकलचा वापर वाढला. दररोज २५० ते ३०० जण सरासरी एक तास सायकल वापरत आहेत. सुरुवातीला हे प्रमाण अतिशय कमी होते. भाडेतत्त्वावर सायकल वापरणारे काही जण माहितीचा अभाव किंवा तत्सम कारणाने भलत्याच चुका करतात. मुळात नोंदणीकृत सदस्यालाच सायकल मिळते. केंद्रावरून सायकल घेतली की, काम झाल्यावर ती पुन्हा एखाद्या केंद्रावर नेऊन उभी करणे आपली जबाबदारी आहे, याचा विसर पडतो. दररोज आठ ते १० वापरकर्ते सायकल घरी घेऊन जातात किंवा कुठेही सोडून देतात. हे प्रमाण सध्या कमी झाले असले तरी थांबलेले नाही. काहींकडून कळत नकळतपणे ही चूक घडते. काही जाणीवपूर्वक करत असण्याची शक्यता आहे. सायकल घेऊन जाणाऱ्या नोंदणीकृत सदस्याची संपूर्ण माहिती ही व्यवस्था सांभाळणाऱ्या यंत्रणेकडे असते. सायकलला जीपीएसप्रणाली असल्याने तिचा ठावठिकाणा लागतो. ती पुन्हा केंद्रावर आणावी लागते.

शहरात सायकलचा वापर वाढत असून लवकरच १०० ठिकाणी सायकल केंद्रे करण्यात येणार आहेत. सायकलचा कसा, किती वेळ वापर करायचा हे ज्ञात नसल्याने काही जण सायकल घरी घेऊन जातात. त्या अधिकृत केंद्रावर उभ्या केल्या जात नाही. असे प्रकार टाळण्यासाठी सायकल वापराबद्दल नियमावली तयार केली जाणार आहे.

-प्रकाश थविल (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी कंपनी)