लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: पाच वर्षांपासून बिकट अवस्थेत असणाऱ्या गोवर्धन ते यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ रस्त्याची मुरुम आणि खडी टाकून युध्दपातळीवर डागडुजी करण्यात आली. गुरुवारी राज्यपाल रमेश बैस यांच्या वाहन ताफ्यास तात्पुरत्या स्वरुपात दुरुस्त केलेल्या या रस्त्याने मार्गक्रमण करावे लागणार आहे. अडीच किलोमीटरच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने त्याची जबाबदारी मुक्त विद्यापीठाने घेऊन तो स्वनिधीतून करण्याचे प्रयत्न मध्यंतरी झाले होते. परंतु, विद्यापीठाची मालकी नसलेल्या मार्गावर कोट्यवधींचा खर्च अयोग्य असल्याचे सांगून विद्यापीठाने तो नाकारला. अलीकडेच शासनाने या कामासाठी सहा कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. सध्या हे काम निविदा प्रक्रियेत असून राज्यपालांच्या दौऱ्यानंतरच त्यास मुहूर्त लाभणार आहे.
मुक्त विद्यापीठाच्या स्थापनेला तीन दशकांहून अधिकचा काळ लोटला आहे. शहरालगतच्या निसर्गरम्य १५० एकर जागेत हे विद्यापीठ आहे. गोवर्धन शिवारातून विद्यापीठाकडे जाणारा अडीच किलोमीटरचा ग्रामीण मार्ग जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत होता. त्याची जबाबदारी शासनाने आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिली आहे. राज्यपाल रमेश बैस हे गुरुवारी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञापीठातील बैठक झाल्यानंतर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात जाणार आहेत. या ठिकाणी मुक्त विद्यापीठ आणि विविध योजनांची जिल्ह्यातील स्थिती याचा आढावा घेतला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, अनेक वर्षानंतर कधी नव्हे ते या रस्त्याची डागडुजी करण्यात येत आहे.
आणखी वाचा-जळगावात घरफोडी, चार संशयित ताब्यात
अडीच किलोमीटरच्या रस्ता काँक्रिटीकरणास राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी मान्यता दिली होती. दोन दिवसात खड्डेमय मार्गाचे डांबरीकरण शक्य नव्हते. त्यामुळे तातडीचा उपाय म्हणून खडी व मुरुमाच्या सहाय्याने खड्डे बुजवून रस्ता समतल केला जात असल्याचे बांधकाम विभागाने म्हटले आहे. राज्यपालांच्या दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला रस्त्याच्या मलमपट्टीचे काम सुरू होते.
मुक्त विद्यापीठाकडे जाणाऱ्या मार्गाची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. अडीच किलोमीटरचा हा मार्ग दुरुस्तीकडे संबंधित यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत असताना व्यवस्थापन मंडळाच्या सदस्या तथा राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी तोडगा म्हणून विद्यापीठाच्या निधीतून काँक्रिटीकरणाचा पर्याय सूचविला. मात्र, विद्यापीठाची मालकी नसलेल्या या मार्गावर कोट्यवधींचा खर्च अयोग्य असल्याचे सांगून त्याला विरोध करण्यात आला. भांडवली खर्चाद्वारे विद्यापीठाची मालमत्ता निर्माण होते. रस्त्याची जागा विद्यापीठाच्या मालकीची नाही. ती शासकीय आहे. त्यामुळे रस्त्याची बांधणी करणे अयोग्य ठरेल, असे मत त्यावेळी मांडण्यात आले होते. विद्यापीठाकडे जाणाऱ्या रस्त्याची परवड होत असल्याकडे प्रकाशझोत पडल्यानंतर सरकारने या रस्त्याच्या कामाला मान्यता दिली.
आणखी वाचा-जळगावजवळील अपघातात तरुणीचा मृत्यू, चौघे गंभीर
रस्ता कामासाठी राज्य सरकारने सहा कोटींचा निधी मंजूर केला असल्याचे मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. संजय सोनवणे यांनी सांगितले. हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असल्याचे त्यांनी सूचित केले. बांधकाम विभागाने या कामाची निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून लवकरच या कामास सुरुवात होणार असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच राज्यपालांच्या दौऱ्यानंतर मुक्त विद्यापीठाकडे जाणाऱ्या मार्गाच्या काँक्रिटीकरणाला मुहूर्त लाभणार आहे.
कर्मचाऱ्यांवर श्रमदानाची वेळ
मुक्त विद्यापीठात शैक्षणिक कामासाठी ये-जा करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र विद्यापीठाकडे जाणाऱ्या या मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी संबंधितांनी प्रशासनाकडे उंबरठे झिजवले. त्यानंतरही दुर्लक्ष होत असल्याने एका वर्षी विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांनी श्रमदानाने दुरुस्ती केली होती. दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्याची स्थिती अधिकच बिकट होते.
