केंद्रीय माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये अर्जदारांनी मागितलेली माहिती देण्यास हेतुपुरस्सर टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आल्याने साहाय्यक ग्रंथालय संचालकांनी सार्वजनिक वाचनालयाचे अनुदान वितरित न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
श्रीकांत बेणी, श्रीकृष्ण शिरोडे, हेमंत देवरे आदींनी केंद्रीय माहितीच्या अधिकार कायद्यान्वये अर्ज करून सावानाविषयी माहिती विचारली होती. त्यात अग्निशमन यंत्रणेचे काम, सभासदांची यादी, जून ते ऑगस्ट २०१५ चे कार्यकारी मंडळ बैठकीचे इतिवृत्त आदींचा समावेश होता. राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाने चार प्रकरणात आदेश देऊन माहिती देण्यास सांगितले होते. परंतु, त्याबाबत कार्यवाही करण्याऐवजी सावानाच्या पदाधिकाऱ्याने जनमाहिती अधिकारी पदाचा राजीनामा दिला असल्याने नवीन नियुक्ती होईपर्यंत माहिती देता येणार नाही, अशा आशयाचे पत्र सावानाने अर्जदारांना सातत्याने पाठविले. कार्यकारी मंडळाच्या आठ बैठका होऊनही जनमाहिती अधिकारी पदाचा निर्णय घेण्यात आला नाही.
प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सावानाच्या अध्यक्षांनी आदेश देऊनही माहिती दिली जात नव्हती. चार महिने विविध स्तरावर प्रयत्न करूनही माहिती मिळत नसल्याने अर्जदार बेणी यांनी या संदर्भात नाशिक विभागाचे साहाय्यक ग्रंथालय संचालक अ. द. येवले यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेऊन येवले यांनी सावानाचे अध्यक्ष आणि कार्यवाह यांना पत्र पाठवून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असून ही गंभीर व खेदजनक बाब असल्याचे सूचित केले होते. २१ नोव्हेंबपर्यंत मागितलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी आणि माहिती वेळेत का देण्यात आली नाही, याचा खुलासा करावा, असे निर्देश पत्रात देण्यात आल्याचे अर्जदारांनी सांगितले.
अर्जदारांना माहिती पुरविण्याबाबतचा आणि माहिती देण्यास विलंब का झाला, याचा अनुपालन अहवाल सावानाकडून सादर होत नाही, तोपर्यंत सावानाला कोणत्याही प्रकारचे अनुदान वितरित करण्यात येऊ नये, असे निर्देशही येवले यांनी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सूरज मडावी यांना पत्रात दिले आहेत. विहित मुदतीत माहिती न दिल्यास वाचनालयाच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी कार्यकारी मंडळावर राहील, असे पत्रात म्हटले आहे.
