ग्रामीण भागात पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे व साथीच्या रोगांना आळा बसावा, याकरीता शासनाने आता पाणी गुणवत्ता सनियंत्रणाची जबाबदारी पाणी पुरवठा करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपविली आहे. हे पाणी पिण्यास योग्य आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी नियमितपणे सर्व स्त्रोतांची रासायनिक व अजैविक तपासणी करणे, पाण्याचे र्निजतुकीकरण, आदी निकष निश्चित करण्यात आले आहे. पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण, गुणवत्ता सर्वेक्षण व माहिती व्यवस्थापन याची कार्यपध्दती ठरविताना प्रत्येक घटकावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे यंदा पुढील पावसाळ्यापर्यंत टंचाईचे संकट भेडसावणार आहे. यामुळे दुषित पाणी पुरवठा होऊ नये, यासाठी विविध पातळीवर दक्षता घेणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
अशुध्द पाणी पुरवठय़ामुळे बळावणारे आजार सर्वश्रृत आहे. पावसाअभावी या वर्षी शहरासह ग्रामीण भागात टंचाईच्या संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. या स्थितीत वेगवेगळ्या स्त्रोतांमधून घेण्यात येणारे पाणी नागरिकांपर्यंत शुध्द स्वरुपात जावे, यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने पाणी गुणवत्ता व सर्वेक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.
पाण्याची गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी पाणी पुरवठा करणाऱ्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका या संस्थांची राहणार आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताची माहिती अद्ययावत ठेवणे, या पाण्याचे टीसीएलद्वारे र्निजतुकीकरण, क्लोरीनच्या प्रमाणाची पाहणी करण्यासाठी दररोज तपासणी, रासायनिक व अनुजैविक तपासणी, पाणी पुरवठा योजनेतील दोष वेळीच दूर करण्यासाठी त्वरित दुरुस्ती, यावर लक्ष देण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. परिसर अस्वच्छतेमुळे पिण्याच्या स्त्रोताचा व पाणी योजना परिसराचे स्वच्छता सर्वेक्षण वारंवार करणे, शुध्द, सुरळीत व पुरेशा प्रमाणात जनतेला पाणी उपलब्ध होईल याकडे लक्ष देण्यास सांगण्यात आले आहे.
ग्रामीण पातळीवर पाणी गुणवत्ता- ग्रामस्थांचा प्रत्यक्ष सहभाग या हेतुने ग्रामपातळीवर ग्राम, आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीवर उपरोक्त स्वरुपाच्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या परिसरात कपडे धुणे-भांडी घासणे, जनावरे धुणे, मलमूत्र विसर्जित करणे आदींना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. खत वा खासगी शौचालये हे पाणी स्त्रोतापासून व जलवाहिनीपासून १०० फुटांचे आत अस्तित्वात नाहीत याकडे लक्ष दिले जाईल. समितीकडून गावातील सुशिक्षित होतकरू व्यक्तीची ग्राम पाणी पुरवठा कर्मचारी म्हणून नेमणूक करण्यात येणार असून त्यांना जलसंरक्षक म्हणून संबोधावे, असेही सांगण्यात आले आहे. अंमलबजावणीत काही त्रुटी राहिल्यास ग्रामपातळीवर ग्रामपंचायत, जलसंरक्षक, तालुकास्तरीय पातळीवर गटविकास अधिकारी व संबंधित विभागाचे अधिकारी, जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित विभागाचे अधिकारी यांना जबाबदार धरले जाणार आहे.
