लाडक्या बहिणींचा प्रतिसाद, धार्मिक धुव्रीकरणाचा प्रभाव, शेतीमालाच्या हमीभावासह महागाईसारखा मुद्दा बेदखल, ओबीसी समाजाची एकजूट आणि कथित लक्ष्मी दर्शन याचा संगम उत्तर महाराष्ट्रात महायुतीच्या अभूतपूर्व विजयात झाला. विधानसभा निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्रातील ३५ पैकी महायुतीने ३३ जागांवर वर्चस्व मिळविले असून एकाच आघाडीला इतक्या मोठ्या प्रमाणात यश मिळण्याची ही येथील पहिलीच वेळ आहे. कोणतीही ठोस विकासकामे झालेली नसतानाही महायुतीला भरघोस यश लाभल्याने मतदारांनी टाकलेला विश्वास सिद्ध करण्याचे आव्हान महायुतीपुढे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीविरोधात उत्तर महाराष्ट्राने कौल दिला होता. तेव्हा सहापैकी केवळ दोन जागांवर महायुतीला यश मिळाले होते. या अपयशातून बोध घेत आखलेली व्यूहरचना महायुतीला विधानसभा निवडणुकीतील यशाकडे घेऊन गेली. नाशिक, जळगाव आणि धुळे वगळता उत्तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांशी संबंधित समस्याच अधिक आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील कांदा आणि द्राक्ष उत्पादकांमध्ये निवडणुकीचे गणित बदलविण्याची ताकद असल्याचे लोकसभा निवडणुकीत दिसले होते. त्यामुळे निर्यात बंदी उठविण्यासह आवश्यक त्या उपाययोजना करून त्यांची नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न केंद्र आणि राज्य सरकारने केला. लोकसभेवेळी दोन ते अडीच हजार प्रतिक्विंटल असलेले कांद्याचे दर कमी होणार नाहीत, याची दक्षता सरकारने घेतली. त्यातच, परतीच्या पावसामुळे नुकसान झाल्याने आवक कमी होऊन कांद्याचे दर चार ते साडेचार हजार प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचले. परिणामी, निवडणुकीत कांदा उत्पादकांच्या नाराजीची धग सत्ताधाऱ्यांना बसली नाही. शरद पवार यांनीही यावेळी सभांमध्ये कांद्यावर जास्त जोर दिला नव्हता, हे विशेष. धुळे आणि जळगावमध्ये कापूस आणि सोयाबीनचा अल्प भाव हे शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय. कापसाला प्रतिक्विंटल आठ हजार, तर सोयाबीनला सहा हजार रुपये देण्याची मागणी कित्येक दिवसांपासून आहे. जळगाव जिल्ह्यातील रखडलेल्या सिंचन योजना, पाणीपुरवठा योजना यांच्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष होता, परंतु निवडणूक निकालावर त्याचा कोणताही परिणाम जाणवला नाही. उलट, धरणगाव येथे अजूनही १५ ते २० दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असतानाही शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील दणदणीत मतांनी विजयी झाले. नंदुरबार हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने धनगर-आदिवासी आरक्षणाचा विषय तापला होता. प्रत्यक्षात, त्याचा काँग्रेसला कोणताही लाभ झाला नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीपेक्षा उलट त्यांची एक जागा कमी झाली.
हेही वाचा >>>सांगलीत दिग्गज नेते निकालाने जमिनीवर !
नाशिक मध्य, मालेगाव बाह्य, धुळे शहर, धुळे ग्रामीण, नंदुरबार या मतदारसंघांमधील धार्मिक प्रचार महायुतीच्या कामी आला. मनोज जरांगे यांचा फक्त येवला या छगन भुजबळ यांच्या मतदारसंघात काहीसा प्रभाव जाणवत होता. प्रचार संपण्याच्या एक दिवस आधी जरांगे व्यक्तिगत कामानिमित्ताने येवल्यात आले. त्यांना मिळालेल्या प्रतिसादाचा परिणाम भुजबळ यांच्यामागे ओबीसी समाज एकवटण्यात झाला. अशी अनेक कारणे महायुतीच्या विजयाला हातभार लावणारी असली तरी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा त्यात सर्वाधिक वाटा आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी उत्तर महाराष्ट्रातील चारही जिल्ह्यांमध्ये महिला मतदारांचा मतटक्का आठ ते दहाने वाढला. लाडकी बहीण योजनेचे पैसे यापुढेही मिळावेत, यासाठी महायुतीला विजयी करा, या पद्धतशीर प्रचाराने महिला प्रभावित झाल्या.
१९८५ मध्ये ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे अनेक लहान पक्षांना एकत्र घेऊन पुरोगामी लोकशाही दलाच्या माध्यमातून (पुलोद) विधानसभा निवडणुकीला सामोरे गेले होते. त्यावेळी पवार यांच्यावर विश्वास ठेवत नाशिक जिल्ह्यातील मतदारांनी सर्वच्या सर्व १४ जागा पुलोदच्या झोळीत टाकल्या होत्या. त्यानंतर आता दुसऱ्यांदा जिल्ह्याने अशी करामत केली असून महायुतीला मालेगाव मध्य मतदारसंघाचा अपवाद वगळता सर्व जागांचे दान टाकले आहे. उत्तर महाराष्ट्रात विकासकामे आणि उद्याोगधंद्यांची वानवा, रस्त्यांची दुरवस्था, कृषी प्रकिया उद्याोगांकडे आणि सिंचन प्रकल्पांकडे होणारे दुर्लक्ष, बेरोजगारी अशा अनेक समस्या असल्याने त्या सोडविण्याची जबाबदारी आता महायुतीला पेलावी लागणार आहे.
avinash.patil@expressindia.com
लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीविरोधात उत्तर महाराष्ट्राने कौल दिला होता. तेव्हा सहापैकी केवळ दोन जागांवर महायुतीला यश मिळाले होते. या अपयशातून बोध घेत आखलेली व्यूहरचना महायुतीला विधानसभा निवडणुकीतील यशाकडे घेऊन गेली. नाशिक, जळगाव आणि धुळे वगळता उत्तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांशी संबंधित समस्याच अधिक आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील कांदा आणि द्राक्ष उत्पादकांमध्ये निवडणुकीचे गणित बदलविण्याची ताकद असल्याचे लोकसभा निवडणुकीत दिसले होते. त्यामुळे निर्यात बंदी उठविण्यासह आवश्यक त्या उपाययोजना करून त्यांची नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न केंद्र आणि राज्य सरकारने केला. लोकसभेवेळी दोन ते अडीच हजार प्रतिक्विंटल असलेले कांद्याचे दर कमी होणार नाहीत, याची दक्षता सरकारने घेतली. त्यातच, परतीच्या पावसामुळे नुकसान झाल्याने आवक कमी होऊन कांद्याचे दर चार ते साडेचार हजार प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचले. परिणामी, निवडणुकीत कांदा उत्पादकांच्या नाराजीची धग सत्ताधाऱ्यांना बसली नाही. शरद पवार यांनीही यावेळी सभांमध्ये कांद्यावर जास्त जोर दिला नव्हता, हे विशेष. धुळे आणि जळगावमध्ये कापूस आणि सोयाबीनचा अल्प भाव हे शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय. कापसाला प्रतिक्विंटल आठ हजार, तर सोयाबीनला सहा हजार रुपये देण्याची मागणी कित्येक दिवसांपासून आहे. जळगाव जिल्ह्यातील रखडलेल्या सिंचन योजना, पाणीपुरवठा योजना यांच्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष होता, परंतु निवडणूक निकालावर त्याचा कोणताही परिणाम जाणवला नाही. उलट, धरणगाव येथे अजूनही १५ ते २० दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असतानाही शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील दणदणीत मतांनी विजयी झाले. नंदुरबार हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने धनगर-आदिवासी आरक्षणाचा विषय तापला होता. प्रत्यक्षात, त्याचा काँग्रेसला कोणताही लाभ झाला नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीपेक्षा उलट त्यांची एक जागा कमी झाली.
हेही वाचा >>>सांगलीत दिग्गज नेते निकालाने जमिनीवर !
नाशिक मध्य, मालेगाव बाह्य, धुळे शहर, धुळे ग्रामीण, नंदुरबार या मतदारसंघांमधील धार्मिक प्रचार महायुतीच्या कामी आला. मनोज जरांगे यांचा फक्त येवला या छगन भुजबळ यांच्या मतदारसंघात काहीसा प्रभाव जाणवत होता. प्रचार संपण्याच्या एक दिवस आधी जरांगे व्यक्तिगत कामानिमित्ताने येवल्यात आले. त्यांना मिळालेल्या प्रतिसादाचा परिणाम भुजबळ यांच्यामागे ओबीसी समाज एकवटण्यात झाला. अशी अनेक कारणे महायुतीच्या विजयाला हातभार लावणारी असली तरी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा त्यात सर्वाधिक वाटा आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी उत्तर महाराष्ट्रातील चारही जिल्ह्यांमध्ये महिला मतदारांचा मतटक्का आठ ते दहाने वाढला. लाडकी बहीण योजनेचे पैसे यापुढेही मिळावेत, यासाठी महायुतीला विजयी करा, या पद्धतशीर प्रचाराने महिला प्रभावित झाल्या.
१९८५ मध्ये ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे अनेक लहान पक्षांना एकत्र घेऊन पुरोगामी लोकशाही दलाच्या माध्यमातून (पुलोद) विधानसभा निवडणुकीला सामोरे गेले होते. त्यावेळी पवार यांच्यावर विश्वास ठेवत नाशिक जिल्ह्यातील मतदारांनी सर्वच्या सर्व १४ जागा पुलोदच्या झोळीत टाकल्या होत्या. त्यानंतर आता दुसऱ्यांदा जिल्ह्याने अशी करामत केली असून महायुतीला मालेगाव मध्य मतदारसंघाचा अपवाद वगळता सर्व जागांचे दान टाकले आहे. उत्तर महाराष्ट्रात विकासकामे आणि उद्याोगधंद्यांची वानवा, रस्त्यांची दुरवस्था, कृषी प्रकिया उद्याोगांकडे आणि सिंचन प्रकल्पांकडे होणारे दुर्लक्ष, बेरोजगारी अशा अनेक समस्या असल्याने त्या सोडविण्याची जबाबदारी आता महायुतीला पेलावी लागणार आहे.
avinash.patil@expressindia.com
