नाशिक: अमली पदार्थ तस्करी, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था आणि बेरोजगारी या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी ठाकरे गटातर्फे काढण्यात आलेल्या मोर्चात शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा सहभाग रोखण्यासाठी एमआयएम या पक्षाने केलेल्या मागणीची सत्ताधारी महायुती सरकारने युध्दपातळीवर पूर्तता केल्याचे उघड झाले. मोर्चाच्या आदल्या दिवशी एमआयएमने निवेदनाद्वारे मागणी केली आणि अवघ्या काही तासात शिक्षण विभागाने समस्त शाळा व महाविद्यालयांना मोर्चात विद्यार्थी सहभागी झाल्यास प्राचार्य, मुख्याध्यापकांविरोधात कारवाईचा इशारा दिला. हेही वाचा >>> अमली पदार्थांच्या विरोधात ठाकरे गटाचा भव्य मोर्चा – शहरातील आमदारांना हप्ते मिळत असल्याचा संजय राऊत यांचा आरोप विद्यार्थ्यांना प्रतिबंधित करण्याची सरकार आणि प्रशासकीय पातळीवरील ही कार्यपध्दती अमली पदार्थ तस्करीला प्रोत्साहन देणारी असल्याची टीका ठाकरे गटाने केली. मुंबई पोलिसांनी येथील अमली पदार्थ निर्मितीचा कारखाना उद्ध्वस्त केल्यानंतर नाशिक पोलिसांनी एका गोदामातून मोठय़ा प्रमाणात अमली पदार्थाचा साठा हस्तगत केला. अमली पदार्थ माफिया ललित पाटील (पानपाटील) याच्याशी संबंधावरून शिवसेना (शिंदे गट) आणि ठाकरे गटात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. अशा राजकीय वातावरणात शुक्रवारी ठाकरे गटाच्यावतीने खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाच्या आदल्या दिवशी एमआयएच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून ठाकरे गटाकडून राजकारण केले जात असल्याकडे यंत्रणेचे लक्ष वेधले होते. ही मागणी प्रशासकीय पातळीवरून अतिशय तत्परतेने मान्य करण्यात आली. युवापिढीला अमली पदार्थापासून वाचविण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. तो राजकीय नव्हे तर सामाजिक कारणासाठी होता. सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी त्यात प्रतिसाद देऊन सहभागी होण्याचे मान्य केले होते. ही बाब लक्षात आल्यावर प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांच्या दबावातून आदेश काढून विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रोखला. म्हणजे एकप्रकारे शिक्षण विभाग अमली पदार्थ तस्करीला प्रोत्साहन देते, त्यांना यापोटी हप्ते मिळतात, असा प्रश्न करीत राऊत यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
