मालेगाव : उशिराने जन्म, मृत्यू प्रमाणपत्रास स्थगिती; घुसखोरीच्या आरोपांनंतर सरकारचा निर्णय

विहित कालावधीत जन्म किंवा मृत्यूची नोंद करावयाचे राहून गेल्यास जन्म मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ नुसार न्यायालयीन कार्यवाहीद्वारे संबंधितांना जन्म, मृत्यूचे प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत अस्तित्वात होती. मात्र नागरिकांना सुलभ पद्धतीने अशी प्रमाणपत्रे प्राप्त करता यावीत म्हणून २०२३ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार उशिराने जन्म, मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हे अधिकार तालुका दंडाधिकारी म्हणून तहसीलदारांना प्रदान केले आहेत.

हेही वाचा :Jalgaon Train Accident : कर्नाटक एक्स्प्रेसच्या चालकाने भोंगा वाजवला असता तर…

घुसखोरांना बनावट प्रमाणपत्र देणे म्हणजे त्यांना देशाचे नागरिकत्व बहाल करणे असे असून या देशद्रोही कृत्यात विशिष्ट शक्ती सहभागी असल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मालेगाव येथे केला होता. यानंतर राज्य शासनाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपासणी पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने उशिराने जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली. विभागाचे उपसचिव महेश वरुडकर यांनी या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवले. त्यात पुढील आदेशापर्यंत उशिरा जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करू नये, असे नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा :Jalgaon Train Accident : अफवेमुळे रुळावर उड्या, जळगावजवळच्या रेल्वे अपघातात १२ प्रवाशांचा मृत्यू

अर्जदारांच्या संख्येत वाढ

मालेगाव, अमरावती अशा काही शहरांमध्ये उशिराने जन्म प्रमाणपत्रे प्राप्त करणाऱ्यांची संख्या अचानक व लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे उघड झाले. रोहिंगे आणि बांगलादेशातील घुसखोर बनावट प्रमाणपत्रे मिळवत असल्यामुळे ही संख्या वाढल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत.