कर्जावर किती व्याज आकारणी करावी, ठेवींवर किती व्याज द्यावे, पतसंस्थांनी कोणकोणते व्यवसाय करावेत किंवा करू नयेत यासारख्या बाबींची विशिष्ठ कार्यप्रणाली ठरविणे आणि राज्यातील सर्व सहकारी पतसंस्थांना एका चौकटीत आणण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात कायदा करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी येथे दिली.
नव्या कायद्यामुळे ठेवी सुरक्षित राहण्यास तसेच पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती बळकट होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही भुसे यांनी व्यक्त केला. राज्यात सद्यस्थितीत सुमारे १५ हजार पतसंस्था असून त्यापैकी जवळपास साडे पाच हजार पतसंस्था अडचणीत आहेत. त्याचा ठेवीदारांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. भविष्यात अशा प्रकारांना पायबंद बसावा तसेच या पतसंस्था अधिक जोमाने उभ्या राहाव्यात असे शासनाचे धोरण आहे.
हल्ली पतसंस्थांना आपापल्या पध्दतीने ठेवींवर व्याज देण्याची मुभा आहे. तसेच सभासदांच्या कर्जावर किती व्याज आकारणी करावी हेही पतसंस्था त्यांच्या स्तरावरच ठरवित असतात.
काही पतसंस्थांनी जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय केल्याचेही समोर आले. अशा असमान व विविधांगी कार्यपध्दतीमुळे पतसंस्थांच्या अडचणीत भर पडत असते. कित्येकदा गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत मिळण्यात त्यामुळे बाधा उत्पन्न होते. हे टाळण्यासाठी सर्व पतसंस्थांना समान कार्यप्रणाली लागू करण्यात येणार असल्याचे भुसे यांनी नमूद केले.
