मुंढे समर्थकांना आवारात प्रवेश
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणाऱ्यांना पालिका आवारात प्रवेश दिल्याच्या मुद्यावरून सत्ताधारी-विरोधकांनी आगपाखड केल्यानंतर मुख्यालयात सुरक्षारक्षक पुरविण्याऱ्या संस्थेचा ठेका रद्द करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला.
आयुक्तांच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणाऱ्यांना एक न्याय आणि विविध प्रश्न, मागण्या घेऊन येणाऱ्यांना प्रशासन वेगळा न्याय लावत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. मुंढे समर्थकांनी नगरसेवकांच्या टक्केवारीपासून ते त्यांच्या आलिशान मोटारींविषयी घोषणाबाजी केली. पालिका आवारात घुमलेल्या घोषणा सदस्यांच्या जिव्हारी लागल्या. त्याची परिणती पालिका मुख्यालयात सुरक्षा व्यवस्था पुरविणाऱ्या संस्थेचा ठेका रद्द करण्यात झाली. ही जबाबदारी आता पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर सोपविली जाणार आहे.
प्रहार संघटनेचे आमदार बच्चू कडू आणि तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्यातील वाद हातघाईवर आल्यानंतर महापालिका सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी एका खासगी संस्थेवर सोपविली गेली. त्या अंतर्गत मुख्यालय प्रवेशद्वारावर बंदूकधारी सुरक्षारक्षक नेमले गेले. प्रवेशद्वारावर वेगवेगळ्या कारणास्तव आंदोलने होतात. आंदोलकांना मुख्यालयाच्या बाहेरील प्रवेशद्वारावर रोखून केवळ पाच जणांना आपले निवेदन आतमध्ये सोडण्याचे पूर्वीच निश्चित करण्यात आले. मुंढे यांच्या बदलीचे वृत्त धडकल्यानंतर ‘आम्ही नाशिककर’च्या छताखाली नागरिकांनी मुख्यालयाबाहेरील प्रवेशद्वारावर आंदोलन केले. नंतर हे आंदोलक मुख्य इमारतीच्या प्रवेशद्वारालगत आले. त्यांनी तिथे ठिय्या देऊन मुंढे यांना पाठिंबा देत नगरसेवकांचा तीव्र शब्दात निषेध केला.
प्रवेशद्वारावर हे आंदोलन सुरू असतानाच पालिकेच्या मुख्यालयात स्थायी समितीची सभा सुरू झाली. मुख्य प्रवेशद्वारासमोर आंदोलकांनी ठिय्या दिल्याचा मुद्दा सदस्यांनी स्थायीच्या सभेत प्रारंभीच मांडला. अंगणवाडी सेविका, घंटागाडी कामगार आणि पालिका कर्मचारी आंदोलन करतात, तेव्हा त्यांना प्रवेशद्वाराबाहेर रोखले जाते. सर्वासाठी तो निकष असताना मुंढे समर्थक थेट आतमध्ये कसे शिरले, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. पालिकेच्या आवारात घोषणाबाजीने लोकप्रतिनिधींना वाईट ठरवले जाणे हे निंदनीय असल्याचा मुद्दा मांडला. काहींनी आंदोलकांना सीबीएसपर्यंत पिटाळून लावण्याची तयारी दर्शविली.
मुंढे समर्थकांना पालिकेच्या आवारात प्रवेश दिला, आंदोलन करू दिले ही सुरक्षेची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यासह सुरक्षारक्षकांची चूक आहे. यामुळे सुरक्षाव्यवस्था पुरविणाऱ्या संस्थेचा ठेका रद्द करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली.
आंदोलकांना पालिकेच्या आवारात प्रवेश देणे ही गंभीर बाब असल्याची सदस्यांची भावना आहे. महापालिका मुख्यालयाची सुरक्षाव्यवस्था सांभाळणाऱ्या विभागप्रमुखावर जबाबदारी निश्चित करावी, असे का घडले याची चौकशी करून कारवाई करावी, सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या कंत्राटदाराचा ठेका रद्द करावा, पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करून त्यांच्यावर सुरक्षाव्यवस्थेची जबाबदारी सोपवावी. -हिमगौरी आहेर-आडके सभापती, स्थायी समिती
