नाशिक : नाफेडची कांदा खरेदी संशयास्पद आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या या खरेदीत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. व्यापाऱ्यांचा कांदा शेतकऱ्यांचा दाखवून खरेदी केला गेला. नंतर निम्म्याहून अधिक खराब झाल्याचे दर्शविले गेले. या माध्यमातून या खरेदीत तब्बल २०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला. कांदा खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न होत असून कुणाची तक्रार असल्यास, त्यासंबंधी पुरावे सादर केल्यास चौकशीची तयारी नाफेकडून दर्शविली गेली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कांदा लिलाव पूर्ववत करण्यासाठी येथे आयोजित बैठक वेगवेगळ्या कारणांनी गाजली. व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केल्यावर सरकारने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. यातील एक लाख मेट्रिक टन कांदा नाफेड फेडरेशनच्या माध्यमातून खरेदी करणार आहे. या खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता होत असल्याचा आक्षेप कांदा उत्पादक संघटनेने नोंदविला. या विषयावर याआधीही चर्चा झाली होती. तेव्हा या कांदा खरेदीची चौकशी झाली होती. परंतु, नाफेडने खरेदी-विक्रीची कागदपत्रे देण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर ही चौकशी रद्द करण्याची मागणी केली होती. उपरोक्त काळात झालेल्या कांदा खरेदीत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याकडे दिघोळे यांनी लक्ष वेधले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नाशिक: तपासणी मोहिमेत फरार संशयित ताब्यात

नाफेड काही विशिष्ट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत ही खरेदी करते. निश्चित दरापेक्षा कमी भाव, चाळींचे भाडे कमी-अधिक दर्शविणे, साठविलेला माल खराब होण्याच्या प्रमाणात फेरफार या माध्यमातून अनियमितता केली गेल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर, भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी या संदर्भात स्वतंत्र बैठक बोलावण्याची मागणी केली. काही शेतकऱ्यांनी नाफेडची खरेदी तातडीने बंद करण्याचा आग्रह धरला.

हेही वाचा : नाफेडचे कांदा खरेदी केंद्र सापडेना, आता फलकाद्वारे माहिती देण्याची तयारी

त्रयस्थ संस्थेमार्फत निरीक्षण

नाफेडने या वर्षी केलेल्या खरेदीत पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न केला. दैनंदिन खरेदीच्या माहितीसाठी खास पोर्टल सुरू करण्यात आले. या खरेदीचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत निरीक्षण केले जाते, असे नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चौहान यांनी यांनी स्पष्ट केले. निविदा प्रक्रिया राबवून फेडरेशनला कामे दिली गेली. साठविलेल्या मालापैकी ५५ टक्के कांदा परताव्याची अपेक्षा होती. त्यात वाढ होऊन तो ५६ टक्के झाला. ही खरेदी प्रक्रियेची रचना वेगळी आहे. फेडरेशन कांदा खरेदी करतात. २०० ते २५० गोदामात त्याची साठवणूक केली जाते. नाफेडच्या गोदामांचे दुरुस्ती काम सुरू असल्याने त्यात सध्या कांदा नसल्याचे चौहान यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. शेतकऱ्यांना नाफेडच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे वाटत असेल तर त्यांनी तक्रार देऊन पुरावे सादर करावेत. याची चौकशी केली जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.

कांदा लिलाव पूर्ववत करण्यासाठी येथे आयोजित बैठक वेगवेगळ्या कारणांनी गाजली. व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केल्यावर सरकारने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. यातील एक लाख मेट्रिक टन कांदा नाफेड फेडरेशनच्या माध्यमातून खरेदी करणार आहे. या खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता होत असल्याचा आक्षेप कांदा उत्पादक संघटनेने नोंदविला. या विषयावर याआधीही चर्चा झाली होती. तेव्हा या कांदा खरेदीची चौकशी झाली होती. परंतु, नाफेडने खरेदी-विक्रीची कागदपत्रे देण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर ही चौकशी रद्द करण्याची मागणी केली होती. उपरोक्त काळात झालेल्या कांदा खरेदीत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याकडे दिघोळे यांनी लक्ष वेधले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नाशिक: तपासणी मोहिमेत फरार संशयित ताब्यात

नाफेड काही विशिष्ट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत ही खरेदी करते. निश्चित दरापेक्षा कमी भाव, चाळींचे भाडे कमी-अधिक दर्शविणे, साठविलेला माल खराब होण्याच्या प्रमाणात फेरफार या माध्यमातून अनियमितता केली गेल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर, भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी या संदर्भात स्वतंत्र बैठक बोलावण्याची मागणी केली. काही शेतकऱ्यांनी नाफेडची खरेदी तातडीने बंद करण्याचा आग्रह धरला.

हेही वाचा : नाफेडचे कांदा खरेदी केंद्र सापडेना, आता फलकाद्वारे माहिती देण्याची तयारी

त्रयस्थ संस्थेमार्फत निरीक्षण

नाफेडने या वर्षी केलेल्या खरेदीत पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न केला. दैनंदिन खरेदीच्या माहितीसाठी खास पोर्टल सुरू करण्यात आले. या खरेदीचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत निरीक्षण केले जाते, असे नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चौहान यांनी यांनी स्पष्ट केले. निविदा प्रक्रिया राबवून फेडरेशनला कामे दिली गेली. साठविलेल्या मालापैकी ५५ टक्के कांदा परताव्याची अपेक्षा होती. त्यात वाढ होऊन तो ५६ टक्के झाला. ही खरेदी प्रक्रियेची रचना वेगळी आहे. फेडरेशन कांदा खरेदी करतात. २०० ते २५० गोदामात त्याची साठवणूक केली जाते. नाफेडच्या गोदामांचे दुरुस्ती काम सुरू असल्याने त्यात सध्या कांदा नसल्याचे चौहान यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. शेतकऱ्यांना नाफेडच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे वाटत असेल तर त्यांनी तक्रार देऊन पुरावे सादर करावेत. याची चौकशी केली जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.