नाशिक – विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा कालावधी सोमवारी सायंकाळी संपुष्टात आल्याने प्रचारासाठी बाहेरून आलेल्या आणि संबंधित मतदारसंघाचे मतदार नसलेल्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी तत्काळ मतदारसंघ सोडणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या निरंतर उपस्थितीमुळे मुक्त व निष्पक्ष वातावरणात मतदान धोक्यात येऊ शकते. यामुळे राजकीय पक्षांनी आयात केलेली मंडळी अद्याप वास्तव्यास आहे का, याची छाननी करण्यााठी शोध मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नाशिक पश्चिम मतदारसंघात महायुती आणि महाविकास आघाडीतील हाणामारीत बाहेरून आलेल्या मंडळींचा विषय चर्चेत आला होता. महाविकास आघाडीचे उमेदवार सुधाकर बडगुजर यांनी बाहेरून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांना शहरात आणल्याचे आरोप झाले होते. दोन्ही बाजूच्या समर्थकांनी पोलीस ठाण्याबाहेर मोठी गर्दी केली होती. यामुळे काही काळ तणावाची स्थिती निर्माण झाली. निवडणुकीत बहुतांश राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या प्रचारात बाहेरील मंडळींचा सहभाग असतो. प्रचार, यंत्रणा हाताळणी आणि देखरेख अशा नावाखाली मंडळी कित्येक महिन्यांपासून कार्यरत आहे. आदर्श आचारसंहितेनुसार प्रचार कालावधी संपल्यानंतरही राजकीय कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीवर आचारसंहितेचे निर्बंध आहेत. सोमवारी जाहीर प्रचाराची मुदत संपल्याने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा मुख्य निवडणूक अधिकारी जलज शर्मा यांनी याबाबतचे निर्देश दिले.
हेही वाचा >>>एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरु असताना घरी जाऊ द्या म्हणणाऱ्या महिलांची कोंडी
प्रभावी प्रचारासाठी मतदारसंघाबाहेरून मोठ्या प्रमाणात समर्थक आणले जातात. प्रचार कालावधी संपल्यानंतर संबंधितांना त्या मतदारसंघात नियमितपणे उपस्थित राहता येणार नाही. प्रचार संपल्यानंतर त्यांच्या उपस्थितीने मुक्त व निष्पक्ष मतदानाचे वातावरण धोक्यात येऊ शकते. संबंधित मतदारसंघाचे मतदार नसणाऱ्या बाहेरून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी तत्काळ मतदारसंघ सोडला असल्याची खातरजमा करण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. त्यानुसार बाहेरील मंडळींच्या छाननीसाठी शोध
वाहनांंवर नजर
मंगल कार्यालये, सभागृह, निवासगृहे, अतिथीगृहांची तपासणी करून तिथे राहणाऱ्या बाहेरील लोकांची छाननी करावी. मतदारसंघाच्या सीमेवर तपासणी नाके उभारून मतदारसंघाच्या बाहेरून ये-जा करणाऱ्या वाहनांचा मागोवा घेणे, ओळखपत्रांची छाननी करून कोणी व्यक्ती वा समूह मतदार आहेत की नाही, याचा शोध घेण्यासाठी पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे आदेश सोमवारी सायंकाळी सहापासून ते निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे २५ नोव्हेंबरपर्यंत अमलात राहतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
