गोदावरी खोऱ्यातील समन्यायी पाणी वाटपाचा नवीन अहवाल प्रसिद्ध, अभ्यासांती अभिप्राय देण्याचे आवाहन

मेंढेगिरी अहवालातील तरतुदीनुसार समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा काय परिणाम होतो याचा पाच वर्षाच्या आत किंवा गरज असल्यास त्यापेक्षा कमी काळात अभ्यास करुन पुनर्विलोकन करण्याचे नमुद होते. परंतु, १० वर्षात तसे काही घडले नाही. उशिरा का होईना शासनाने मेरीचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मेंढेगिरी अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी अभ्यास गट नेमला होता. या अभ्यास गटाचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर जनतेकडुन अभिप्राय वा हरकती मागवण्यासाठी प्राधिकरणच्या संकेतस्थळावर तो प्रसिद्ध केला आहे. या संदर्भात संबधितांच्या हरकती वा अभिप्राय टपाल वा ई-मेलद्वारे १५ मार्च २०२५ पर्यंत सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ९ वा मजला, सेंटर १, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई – ४००००५ या पत्त्यावर अथवा mwrra@mwrra.in येथे द्यावयाचे आहेत. नवीन मांदाडे अहवालात केलेल्या शिफारशी तसेच एकात्मिक द्वार प्रचलन पद्धती आणि अन्य मार्गदर्शक तत्वाच्या अनुषंगाने लाभधारकांचे हितसंवर्धन होईल या अनुषंगाने अभिप्राय देणे तसेच हितसंबंधाला बाधा पोहचत असेल तर हरकती घेणे अपेक्षित आहे.

नवीन मांदाडे अहवालात १५ ऑक्टोबरचा जायकवाडीतील जिवंत पाणी साठा ६५ टक्क्यांवरून ५८ टक्के करण्यात आला आहे. धरण साठ्याऐवजी अन्य क्षेत्रिय दरवर्षी बदलत्या विविध चल घटकांचा आणि केंद्र सरकारने निर्देशित केलेल्या हरीत निर्देशांकाचा समावेश केला आहे. मंजूर पाण्याऐवजी प्रत्यक्ष वापर गृहीत धरलेला आहे. या सर्वांचा एकात्मिक तत्क्षणी अभ्यास करुन निर्णय घेण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. मेंढेगिरी अहवालापेक्षा मांदाडे अहवाल लवचिक आणि वस्तुनिष्ठ आहे. सर्व संबधितांनी अभ्यास करुन यथायोग्य हरकती वा अभिप्राय द्यावेत. उत्तमराव निर्मळ (निवृत्त कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग)