नाशिक : तत्कालीन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात नवीन मिळकती व कर सुधारणेच्या नावाने निवासी, वाणिज्य व उद्योग क्षेत्रात करण्यात आलेल्या अन्यायकारक करवाढीची पुन्हा नव्याने पडताळणी करावी आणि न्यायोचित फेरबदल करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने महानगरपालिकेला दिले आहेत. अन्यायकारक दरवाढ रद्द करण्यासाठी आमदार देवयानी फरांदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तत्कालीन आयुक्त मुंढे यानी मार्च २०१८ मधील आदेशान्वये एक एप्रिल २०१८ अन्वये अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन मिळकती, तसेच कर सुधारणेखाली शहरातील इंच, इंच जमिनीवर मालमत्ता कर आकारणीचा निर्णय घेतला होती. जुन्या मिळकतींना निवासी क्षेत्रात ३३ टक्के, वाणिज्यमध्ये ६४ टक्के तर उद्योगांना ८२ टक्के करवाढ लागू केली होती या दरवाढीने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा…नाशिक शहरातील दोन मतदारसंघांवर काँग्रेसचा दावा

अन्यायकारक घरपट्टी आकारणीला लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी विरोध केला होता. त्याचे पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले होते. त्यात करवाढीचे आदेश रद्द करण्याचा प्रस्ताव सर्वानुमते मान्य करून ठराव मंजूर करण्यात आला. आयुक्तांनी हा ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे सादर केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागण्यात आली आहे. याबाबत आमदार देवयानी फरांदे यांनी ही दरवाढ रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. नगरविकास विभागाने मनपा आयुक्तांशी पत्र व्यवहार करून घरपट्टीचे पुनर्निरीक्षण करून न्यायोजित फेरबदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे नागरिकांवरील वाढीव कराचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल असे आमदार फरांदे यांनी म्हटले आहे.

तत्कालीन आयुक्त मुंढे यानी मार्च २०१८ मधील आदेशान्वये एक एप्रिल २०१८ अन्वये अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन मिळकती, तसेच कर सुधारणेखाली शहरातील इंच, इंच जमिनीवर मालमत्ता कर आकारणीचा निर्णय घेतला होती. जुन्या मिळकतींना निवासी क्षेत्रात ३३ टक्के, वाणिज्यमध्ये ६४ टक्के तर उद्योगांना ८२ टक्के करवाढ लागू केली होती या दरवाढीने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा…नाशिक शहरातील दोन मतदारसंघांवर काँग्रेसचा दावा

अन्यायकारक घरपट्टी आकारणीला लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी विरोध केला होता. त्याचे पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले होते. त्यात करवाढीचे आदेश रद्द करण्याचा प्रस्ताव सर्वानुमते मान्य करून ठराव मंजूर करण्यात आला. आयुक्तांनी हा ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे सादर केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागण्यात आली आहे. याबाबत आमदार देवयानी फरांदे यांनी ही दरवाढ रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. नगरविकास विभागाने मनपा आयुक्तांशी पत्र व्यवहार करून घरपट्टीचे पुनर्निरीक्षण करून न्यायोजित फेरबदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे नागरिकांवरील वाढीव कराचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल असे आमदार फरांदे यांनी म्हटले आहे.