मालेगाव : कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सलग सात मासिक सभांना अनुपस्थित राहिल्याचा ठपका ठेवत सहकार खात्याचे जिल्हा उपनिबंधक फयाज मुलानी यांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे उपनेते, बाजार समितीचे सभापती अद्वय हिरे यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ चे कलम २४ अन्वये परवानगी न घेता सलग तीन मासिक सभांना अनुपस्थित राहणाऱ्या बाजार समिती सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी हा आदेश पारित केला. ठाकरे गटाच्या दृष्टीने हा आदेश मोठा धक्का मानला जात आहे.
हेही वाचा – नाशिक : पावसाच्या इशाऱ्याने शेतकऱ्यांना धास्ती
एप्रिल २०२३ मध्ये झालेल्या बाजार समितीच्या निवडणुकीत अद्वय हिरे गटाने दणदणीत विजय मिळवला होता. शिक्षण मंत्री दादा भुसे गटाची २० वर्षांची सत्ता उलथवून टाकण्यात हिरे गट यशस्वी झाला होता. या निवडणुकीनंतर स्वतः अद्वय हिरे हे समितीच्या सभापतीपदी आरुढ झाले. पुढे नोव्हेंबर महिन्यात जिल्हा बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी हिरे यांना अटक झाली. तब्बल नऊ महिने ते कारागृहात होते. त्यामुळे या कालावधीत सभापती म्हणून त्यांना बाजार समितीच्या कामकाजात सहभागी होता आले नाही. तसेच मासिक सभांनाही ते अनुपस्थित राहिले होते. त्यावरून टेहरे येथील शेतकरी धर्मा शेवाळे यांनी सहकार खात्याच्या सहनिबंधकांकडे तक्रार करून हिरे यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली होती. सहनिबंधक कार्यालयाने या प्रकरणी चौकशी करावी, म्हणून जिल्हा उपनिबंधकांना आदेशित केले. त्यानुसार मालेगावच्या तालुका उपनिबंधकांना चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले गेले होते.
या चौकशी अहवालाच्या आधारे जिल्हा उपनिबंधक फयाज मुलानी यांच्याकडून हिरे यांना अपात्रतेबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तसेच हिरे, तक्रारदार शेवाळे व समितीचे सचिव यांना म्हणणे मांडण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांनी सुनावणी घेतली. कारागृहात असलेले हिरे हे न्यायालयीन नियंत्रणामुळे मासिक सभांना उपस्थित राहण्यास असमर्थ होते तसेच या अटकेनंतर समितीचे एक संचालक रवींद्र मोरे यांनी केलेल्या अर्जानुसार समितीच्या मासिक सभेने हिरे यांना गैरहजर राहण्यास मान्यता दिली होती, याकडे हिरे यांच्या वकिलांनी सुनावणी दरम्यान लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. हिरे यांच्या कारागृहाच्या कालावधीत झालेल्या समितीच्या मासिक सभांच्या विषय पत्रिका त्यांना बजावल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे समितीच्या परवानगी शिवाय सलग तीन सभांना अनुपस्थित राहिल्याचे कायद्याच्या दृष्टीने म्हणता येत नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला. दुसऱ्या बाजूला गैरहजरीच्या परवानगीसाठी स्वतः हिरे यांनी अर्ज दिल्याचे आणि मासिक सभेने त्यास परवानगी दिल्याचे दिसून येत नाही त्रयस्ताने दिलेला अर्ज बेकायदेशीर ठरतो, अशी बाजू तक्रारदार शेवाळे यांनी मांडली.
हेही वाचा – छत्रपती संभाजीनगर, सटाणा मार्गावरही आता शिवाई बससेवा
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद व सचिवांचे लेखी म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर हिरे हे सलग सात मासिक सभांना परवानगी न घेता गैरहजर राहिल्याने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ कलम २४ चे उल्लंघन होत असल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी मान्य केले. तसेच रजेच्या मंजुरी संदर्भात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ चे कलम ९३ च्या तरतुदीनुसार विविध कार्यपद्धतीचे अनुपालन झाले नाही, असा निष्कर्षही काढला गेला.
