शासनाचा हिरवा कंदील
नव्याने हद्दवाढ झालेल्या भागात नागरी सेवा सुविधांचा विकास करण्यासाठी विशेष अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत मालेगाव महापालिकेला सुमारे सहा कोटींचा पहिला हप्ता वितरित करण्यास शासनाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागातील विकासकामांसाठी एकूण प्रकल्प खर्चाचा सुमारे १५ कोटींचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यातील ८० टक्के हिस्सा शासन देणार असून २० टक्के खर्च मालेगाव महापालिकेला करावा लागणार आहे.
मालेगाव महापालिकेची साधारणत: अडीच वर्षांपूर्वी हद्दवाढ करण्यात आली. त्यानुसार सोयगाव, म्हाळदे, भायगाव, द्याने आणि कलेक्टर पट्टा हा भाग पालिकेत समाविष्ट करण्यात आला. काही शहरातील आणि काही लगतच्या भागाचा अंतर्भाव केला गेला असला तरी पालिकेची आर्थिक स्थिती बघता त्या भागात मूलभूत सुविधा कशा पुरविल्या जाणार हा प्रश्न होता. या पाश्र्वभूमीवर, राजकीय पक्षांकडून उपरोक्त भागात सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने निधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. नव्याने हद्दवाढ झालेल्या भागास नागरी सोयीसुविधांचा विकास करण्यासाठी विशेष अर्थसहाय्य दिले जाते. त्या अनुषंगाने नाशिकच्या विभागीय महसूल आयुक्तांनी शासनाला प्रस्ताव सादर केला होता. मालेगाव महापालिकेत नव्याने हद्दवाढ झालेल्या भागात सोयीसुविधांचा विकास करण्यासाठी विशेष अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत १४ कोटी ५५ लाख २५ हजाराच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. त्यातील शासनाच्या हिश्शाचा पहिला हप्ता म्हणून पाच कोटी ८२ लाख १० हजार रुपयांचा निधी प्रस्तावातील ५५ कामांसाठी वितरित करण्यात आला आहे.
एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ८० टक्के हिस्सा राज्य शासन म्हणजे ११ कोटी ६४ लाख रुपये देणार आहे. तर २० टक्के हिस्सा दोन कोटी ९१ लाखाची तजवीज महापालिकेला करावी लागणार आहे. शासनाने निधी उपलब्ध केल्यामुळे पालिकेला प्रथम त्यांच्या हिश्शाची रक्कम उपलब्ध करावी लागेल. त्याची खातरजमा जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी असे सूचित करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत कामे सार्वजनिक ठिकाणी करणे बंधनकारक आहे. नागरिकांच्या प्राथमिक सोयीसुविधांमध्ये भर पडेल, याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याचे सूचित करण्यात आले. प्रकल्पातील कामे शहर विकास आराखडय़ाशी सुसंगत राहतील तसेच दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जाणार नाहीत यावर लक्ष दिले जाईल.
