प्रल्हाद बोरसे, लोकसत्ता
मालेगाव : जवळपास एक तपापासून भिजत घोंगडे पडलेल्या नियोजित मालेगाव पश्चिम क्षेत्र औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सोयी-सुविधांचे जवळपास ८० टक्के काम सद्य:स्थितीत पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे युद्धपातळीवर सुरू असल्याने बहुचर्चित नव्या औद्योगिक वसाहतीचे स्वप्न येत्या काही महिन्यांत पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता आहे.
सुमारे तीन तपांपूर्वी राज्य शासनाने सायने शिवारात औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती. स्थानिकांची उदासीनता आणि ढिम्म प्रशासन याच्या परिपाकामुळे कैक वर्षे या वसाहतीचे अस्तित्व केवळ नामफलकापुरतेच सीमित राहिले. यंत्रमागासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मालेगावात निवासी जागांमध्ये यंत्रमाग थाटण्याचा लोकांचा कल राहिला आहे. ‘घरेलू’ आणि छोटय़ा स्वरूपातील हा उद्योग एखाद्या औद्योगिक वसाहतीत नेण्याची लोकांची फारशी मानसिकता नाही. नव्या पिढीतल्या ज्या लोकांनी त्यासाठी तयारी दर्शविली, त्यांनीही नाउमेद व्हावे अशीच प्रशासकीय यंत्रणेची एकूण कार्यपद्धती राहिली. या वसाहतीसाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला लागलेला अक्षम्य विलंब हे त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल. २००८ मध्ये पहिल्या टप्प्यासाठीचे भूसंपादन झाल्यावर चार वर्षांनी उद्योजकांना ५० भूखंडांचे वितरण झाले. २०१२ मध्ये दुसऱ्या टप्प्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाने सायने येथे आणखी २५० एकर जागा संपादित केली. तेथील सर्व पायाभूत सुविधांची उपलब्धता झाल्याने इतक्या वर्षांनी नव्याने भूखंड वाटपाची आता महामंडळाची तयारी सुरू आहे.
जातीय दंगलीमुळे बदनाम झालेल्या मालेगाव शहराला लागूनच असलेल्या सायने वसाहतीत बाहेरील मोठे उद्योगपती उद्योग थाटण्यास अनुत्सुक दिसतात. शिवाय तेथील वसाहत ही वस्त्रोद्योगासाठी आरक्षित असल्यामुळे अन्य उद्योग थाटण्यास तेथे मर्यादा येते. वस्त्रोद्योग उद्योजकांचाही हवा तसा प्रतिसाद लाभत नाही. या आणि यासारख्या विविध कारणांमुळे मालेगावच्या औद्योगिक विकासास चालना मिळू शकलेली नाही. मालेगाव आणि सिन्नर या दोन्ही ठिकाणी नव्वदच्या दशकात एकाच कालखंडात औद्योगिक वसाहतींना मंजुरी मिळाली होती. आजच्या घडीला औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत सिन्नर हे मालेगावच्या कोसो मैल पुढे गेलेले असताना मालेगावचा औद्योगिक विकास का होऊ शकला नाही, असा प्रश्न पडत आहे. या सर्व विचित्र परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आणि औद्योगिक विकास साधण्यासाठी शहरापासून आठ ते १० किलोमीटर अंतरावरील अजंग-रावळगाव शिवारातील शेती महामंडळाच्या जागेवर सर्वसमावेशक अशी नवीन औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याची कल्पना १० वर्षांपूर्वी मांडली गेली. त्यानुसार पाठवलेला प्रस्ताव मात्र बराच काळ शासनदरबारी अडगळीत पडून राहिला. २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या युतीतील राज्यमंत्रिपद लाभलेले दादा भुसे यांनी हा प्रश्न धसास लावण्याचा प्रयत्न केला. प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीसाठी शेती महामंडळाकडून ८३३ एकर जमीन संपादित करण्याचा प्रयत्न केल्यावर यश लाभले.
मंजुरीचे सर्व सोपस्कार पार पडल्यावर गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या वसाहतीचे भूमिपूजन पार पडले. त्यानंतर तिथे रस्ते, वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आणि प्रत्यक्ष भूखंड मोजणीचे काम सुरू झाले. प्रारंभी विधानसभा निवडणुकीची लगबग आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या करोना संकटामुळे वसाहतीच्या कामात काही प्रमाणात व्यत्यय आला, तरीही काही दिवसांपासून हे काम आता युद्धपातळीवर सुरू आहे. आजच्या घडीला या नियोजित वसाहतीत अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. गटार, रस्त्यांची बहुतांश कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. वसाहतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे गिरणा आणि चणकापूर धरणातून आरक्षण यापूर्वीच मंजूर झालेले आहे. विजेचा प्रश्नदेखील येत्या काही दिवसांत सुटण्याची अपेक्षा आहे. बहुतांश कामे पूर्ण होत आल्याने औद्योगिक विकास महामंडळाकडून लवकरच उद्योजकांना भूखंड वाटपाची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे अजंग-रावळगाव शिवारातील औद्योगिक वसाहतीचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असून रोजगाराच्या मोठय़ा संधी उपलब्ध होणार आहेत. तेथे वस्त्रोद्योग, प्लास्टिक, शेतीपूरक असे वेगवेगळे उद्योग सुरू करण्याची मुभा असणार आहे. शहरासह बाहेरील मोठय़ा उद्योगपतींनी येथे उद्योग स्थापण्याची तयारी दर्शविली आहे, ही मालेगावच्या दृष्टीने अत्यंत समाधानाची बाब होय.
– अरविंद पवार (स्थानिक उद्योगपती, मालेगाव)
