निवडणूक काळातही नागरी सेवा देणे बंधनकारक

निवडणूक कामांची जबाबदारी नसलेल्या शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपली नियमित कामे सुरू ठेवायला हवी. आचार संहितेचे कारण पुढे करणे अयोग्य आहे. शासन, प्रशासन निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. सामान्य नागरिकांची कामे, सेवा पूर्णत: बंद करता येणार नाही. निवडणूक काळात त्यावर काहीअंशी परिणाम होईल. परंतु, ज्यांच्यावर निवडणूक कामांचा भार नाही, त्यांनी नागरिकांना सेवा द्यायलाच हवी, असे नूतन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी बजावले. प्रारंभीचे दोन-तीन महिने लोकसभा निवडणूक तयारी आणि दुष्काळ निवारणार्थ कामांना प्राधान्य राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांची अकस्मात बदली झाली. नूतन जिल्हाधिकारी म्हणून मांढरे यांनी बुधवारी कार्यभार स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. जिल्हा माहिती अधिकारी किरण मोघे यांनी पुस्तक भेट देऊन त्यांचे स्वागत केले. पुष्पगुच्छाने कोणी स्वागत करू नये, त्याऐवजी पुस्तकच चांगला पर्याय असल्याचे मांढरे यांनी नमूद केले. राज्यातील वेगवेगळ्या भागात २५ वर्ष प्रशासकीय सेवेचा अनुभव असल्याने जिल्ह्य़ात काम करतांना कोणतीही अडचण येणार नाही, असे मांडत पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपद सांभाळताना राबविलेल्या संकल्पना त्यांनी नमूद केल्या. नागरिकांची कामे वेळेत व्हायला हवी. याकरिता १३ पर्यंत असलेली ऑनलाईन सेवांची संख्या २५७ वर म्हणजे १०० टक्के केली गेली. कामात विलक्षण वेग आला. त्याची दखल घेऊन संपूर्ण राज्यात ही पध्दती राबविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जनतेला सेवा देण्याची व्यवस्था बळकट होणे आवश्यक आहे. अधिकारी वर्ग आकडेवारी, माहिती संकलन, बैठकांमध्ये अडकून पडतो. त्यात त्यांचा बराचसा वेळ जातो. त्यांच्या वेळेची बचत झाल्यास ते त्यांची जबाबदारी, कामे योग्य पध्दतीने पार पाडतील. याकडे लक्ष दिले  जाणार आहे. काल मर्यादेचे बंधन आले की, कामे मुदतीत करण्याची जबाबदारी येते. या संदर्भात पुणे जिल्हा परिषदेत विलंबाने मिळणाऱ्या वेतन देयकांचा विषय कायमस्वरुपी मार्गी लावल्याचा अनुभव मांढरे यांनी कथन केला.

नाशिकची गरज, प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाईल. दुष्काळामुळे आदिवासी भागातून मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. स्थानिकांना आपल्या परिसरात रोजगार हमी योजनेंतर्गत रोजगार मिळायला हवा. या कामांचा आढावा घेऊन ती प्रभावीपणे करण्याकडे लक्ष दिले जाईल. सधन तालुक्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या भागात शेतकरी आत्महत्यांची कारणे, स्वरुप वेगवेगळे आहे. स्थानिक पातळीवरील स्थितीचा अभ्यास करून उपाय, जिल्हा परिषदेच्या मदतीने महिला बचत गटांसाठीच्या योजना आदींचा विचार केला जाईल. आचारसंहितेच्या नावाखाली कर्मचारी रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला तत्सम कामे टाळत असल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी ते योग्य नसल्याचे नमूद केले.

तंत्रस्नेही मार्गाने गतिमानता

जनतेच्या तक्रारी, कामे तत्परतेने मार्गी लागण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित असायला हवी. माहिती संकलन, आकडेवारीत अधिकाऱ्यांचा बराचसा वेळ जातो. तो वाचविण्यासाठी ‘क्लाऊड’, डिजिटलायजेशनद्वारे माहिती देवाण-घेवाणीची व्यवस्था केली जाईल. आकडेवारी, माहितीसाठी अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या जाणार नाहीत. निवडणूकपश्चात प्रशासनाचे काम आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने गतिमान करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचे मांढरे यांनी सांगितले.