नाशिक : मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय पवार यांनी सभापती पदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. परंतु एक नोव्हेंबरपर्यंत त्यांनी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात राजीनामा दिला नाही. हा राजीनामा त्यांनी सकल मराठा समाजाचे आरक्षणाला पाठिंब्यासाठी देत असल्याचे सांगितले होते. परंतु, त्यांनी राजीनामा न देता सकल मराठा समाजाची फसवणूक केली असल्याचे संचालक मंडळाने म्हटले आहे.
मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सभा २३ ऑक्टोबर रोजी सभापतींनी बोलावली होती. पवार यांनी सभापती पदाचा गैरवापर करत कृषी उत्पन्न बाजार समितीलगत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक व गायकवाड वखारी लगतची जागा, बाजार समिती अंतर्गत असलेल्या काही जागा व बाजार समितीचे बिजलीघर आदी मालमत्ता परस्पर विक्रीस काढल्यामुळे समितीचे नुकसान होत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे १८ पैकी १४ संचालक यांनी गैरहजेरी लावून एक प्रकारे त्या सभेला विरोध केला होता.
हेही वाचा : दुष्काळ जाहीर करण्यात धुळे जिल्ह्यावर अन्याय; माजी आमदार प्रा. शरद पाटील यांची नाराजी
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमानुसार ही सभा कोरमअभावी तहकूब झाली. पण समितीच्या नियमाप्रमाणे तीन दिवसानंतर पुन्हा ही सभा घेण्यात आली. त्या सभेला व सभेच्या कामकाजास विरोध म्हणून १२ संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधक व बाजार समितीच्या सचिवांकडे पत्र देऊन सभेला गैरहजर राहून विरोध नोंदविला. २६ ऑक्टोबर रोजी सभापती पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा करूनही प्रत्यक्षात एक नोव्हेंबरपर्यंत पवार यांनी सभापतीपदाचा राजीनामा दिला नाही. दररोज बाजार समिती कार्यालयात पवार येतात. सभापती म्हणून कारभार चालवतात. सभापती पवार यांच्या गैरकारभारामुळे एक नोव्हेंबर रोजी १२ संचालकांनी त्यांच्या स्वाक्षरीचे अधिकार काढून घ्यावेत, यासंबंधी जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र दिले आहे.
हेही वाचा : मालेगावच्या सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन; दाभाडीत ट्रामा केअर केंद्राला मान्यता
सभापती संजय पवार यांनी मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील मतदारांचा एक प्रकारे विश्वासघात केल्याचा आरोप संबंधितांनी केला. सर्व संचालकांनाही विश्वासात न घेता त्यांनी कामकाज चालवले होते. सकल मराठा समाजालाही त्यांनी एक प्रकारे फसवले आहे. पवार हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या जागेवरून निवडून आले आहेत. जर त्यांना मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा द्यायचा होता तर त्यांनी संचालक पदाचाही राजीनामा देणे अपेक्षित होते, असे संचालक मंडळाने म्हटले आहे.
