मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारला वेळ देण्याचा निर्णय नाशिक : राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्याने मागण्यांच्या प्रशासकीय पूर्ततेसाठी शासनाला महिनाभराची वेळ मराठा क्रोंती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आली आहे. तोपर्यंत मूक आंदोलन पुढे ढकलण्यात आले असून या काळात राज्यात दौरे आणि बैठकांचे सत्र सुरु ठेवण्याचा निर्णय खा. संभाजीराजे भोसले यांनी घेतला आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना बोलते करण्यासाठी संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी येथे मूक आंदोलन झाले. गंगापूर रस्त्यावरील रावसाहेब थोरात मैदानात झालेल्या या आंदोलनात राजकीय नेते, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले. करोनाची नियमावली धाब्यावर बसविली गेली. आंदोलनानंतर मराठा क्रांती मोर्चा राज्यस्तरीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती खा. संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आंदोलन तूर्तास पुढे ढकलण्याचे निश्चित करण्यात आले. रायगड, संभाजीनगर येथे मूक आंदोलन न करता बैठका होतील. राज्य सरकार गुरुवारी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. ‘३३८ ब’च्या माध्यमातून आयोग स्थापन करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा पर्याय आहे. पण, त्याबद्दल दोन वेगळे मतप्रवाह आहेत. त्याची पूर्वतयारी करण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सारथीला स्वायतत्ता, आठ विभागीय कार्यालय, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या जाचक अटी शिथील करणे, आरक्षणाच्या अधीन राहून विशेष बाब म्हणून नियुक्ती आदी मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. महिनाभरात सरकारने त्यावर अंतिम निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाईल. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आपला लढा आहे. तोडफोड करण्यासाठी समाजाला वेठीस धरायचे नाही. नरेंद्र पाटील यांनी उग्र आंदोलनाची भाषा करू नये, अशी तंबीही संभाजीराजे यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले नाव खासदारकीसाठी दिले होते. सर्व खासदारांना एकत्रित करून पंतप्रधानांकडे भेटीची वेळ मागितली जाईल. मराठा आरक्षणाबरोबर ओबीसी, धनगर यांच्या आरक्षणालाही आपला पाठिंबा असल्याचे त्यांनी सांगितले. वितूष्ट निर्माण करण्याचा प्रयत्न- भुजबळ मराठा समाजाच्या व्यासपीठावर राज्याचे अन्न नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा मांडला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे हीच सर्व पक्षांची भूमिका आहे. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता मिळायला हवे ही आपल्यासह राष्ट्रवादीची भूमिका आहे. ओबीसी आंदोलन मराठा आरक्षणा विरोधात नाही. आरक्षणाच्या मुद्यावर मराठा आणि ओबीसी समाजाने एकत्र लढावे, असे आवाहन त्यांनी केले. करोनामुळे जनगणना झाली नाही आणि ओबीसी समाज कायद्याच्या कचाटय़ात सापडला. काही घटकांकडून मराठा-ओबीसींमध्ये वितुष्ट निर्माण करण्याचा प्रयत्न अयोग्य आहे.
