नंदुरबार – धर्मांतरीत आदिवासींना आरक्षणासह इतर सवलतींचा लाभ देण्यात येऊ नये, अशी मागणी बुधवारी येथे देवगिरी प्रांताच्या जनजाती सुरक्षा मंचतर्फे आयोजित डीलिस्टिंग मेळाव्यात आदिवासी बांधवांनी केली. यावेळी काढण्यात आलेल्या मोर्चात १५ हजारपेक्षा अधिक आदिवासी बांधवांनी सहभाग घेतला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जनजाती सुरक्षा मंचतर्फे शहरातील बाजार समितीपासून मोर्चा काढण्यात आला. नेहरू पुतळा, नगरपालिका चौक, सोनार खुंटमार्गे उलगुलान डीलिस्टिंग मोर्चा नवापूर चौफली येथील मेळाव्याच्या सभास्थळी पोहोचला. यावेळी व्यासपीठावरुन जनजाती समाजाची मूळ संस्कृती आणि त्यांच्या परंपरांचे संरक्षण करण्याची घटनात्मक मागणी करण्यात आली.

हेही वाचा – जळगाव मनपातर्फे ३१ डिसेंबरपर्यंत अभय दंड माफी योजनेला मुदतवाढ, तिजोरीत आतापर्यंत १२ कोटी जमा

धर्मांतरीतांना अनुसूचित जनजाती श्रेणीतून तत्काळ दूर करावे, त्यासाठी आवश्यक संवैधानिक दुरुस्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली. पुढील वर्षी धर्मांतरीत आदिवासींबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास व्यापक आंदोलनाचा इशारा जनजाती सुरक्षा मंचच्या वतीने देण्यात आला. यावेळी प्रकाशसिंग उईके, आपश्री पाडवी, प्रताप वसावे, नितीन पाडवी यांनी मनोगत व्यक्त केले.

हेही वाचा – भारत-दक्षिण आफ्रिका सामन्यावर धुळ्यात सट्टा, रायगडातील युवक ताब्यात, उल्हास नगरातील ११ जणांविरुद्ध गुन्हे

दुसरीकडे या मेळाव्याला विरोध म्हणून समस्त आदिवासी समुदायानेदेखील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन केले. जनजाती सुरक्षा मंचचा डीलिस्टिंग मोर्चा म्हणजे आदिवासी समाजात दुही निर्माण करण्याचे कटकारस्थान असून आज बहुसंख्य आदिवासी बांधवांच्या शाळेच्या दाखल्यावर हिंदू आदिवासी म्हणून उल्लेख आहे. डीलिस्टिंग मोर्चा काढणाऱ्यांची मागणी मान्य केल्यास ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मांतरीतांप्रमाणे हिंदू आदिवासीदेखील आरक्षण आणि सुविधांना मुकतील, अशी भीती समस्त आदिवासी समुदायाचे दिलीप नाईक यांनी व्यक्त केली.

जनजाती सुरक्षा मंचतर्फे शहरातील बाजार समितीपासून मोर्चा काढण्यात आला. नेहरू पुतळा, नगरपालिका चौक, सोनार खुंटमार्गे उलगुलान डीलिस्टिंग मोर्चा नवापूर चौफली येथील मेळाव्याच्या सभास्थळी पोहोचला. यावेळी व्यासपीठावरुन जनजाती समाजाची मूळ संस्कृती आणि त्यांच्या परंपरांचे संरक्षण करण्याची घटनात्मक मागणी करण्यात आली.

हेही वाचा – जळगाव मनपातर्फे ३१ डिसेंबरपर्यंत अभय दंड माफी योजनेला मुदतवाढ, तिजोरीत आतापर्यंत १२ कोटी जमा

धर्मांतरीतांना अनुसूचित जनजाती श्रेणीतून तत्काळ दूर करावे, त्यासाठी आवश्यक संवैधानिक दुरुस्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली. पुढील वर्षी धर्मांतरीत आदिवासींबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास व्यापक आंदोलनाचा इशारा जनजाती सुरक्षा मंचच्या वतीने देण्यात आला. यावेळी प्रकाशसिंग उईके, आपश्री पाडवी, प्रताप वसावे, नितीन पाडवी यांनी मनोगत व्यक्त केले.

हेही वाचा – भारत-दक्षिण आफ्रिका सामन्यावर धुळ्यात सट्टा, रायगडातील युवक ताब्यात, उल्हास नगरातील ११ जणांविरुद्ध गुन्हे

दुसरीकडे या मेळाव्याला विरोध म्हणून समस्त आदिवासी समुदायानेदेखील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन केले. जनजाती सुरक्षा मंचचा डीलिस्टिंग मोर्चा म्हणजे आदिवासी समाजात दुही निर्माण करण्याचे कटकारस्थान असून आज बहुसंख्य आदिवासी बांधवांच्या शाळेच्या दाखल्यावर हिंदू आदिवासी म्हणून उल्लेख आहे. डीलिस्टिंग मोर्चा काढणाऱ्यांची मागणी मान्य केल्यास ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मांतरीतांप्रमाणे हिंदू आदिवासीदेखील आरक्षण आणि सुविधांना मुकतील, अशी भीती समस्त आदिवासी समुदायाचे दिलीप नाईक यांनी व्यक्त केली.