धुळे : मणिपूर आणि मध्यप्रदेशात आदिवासींवर झालेल्या अत्याचाराचा निषेध करीत बुधवारी येथे सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेने आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची आणि वनहक्क कायदा २००६ च्या अंमलबजावणीची मागणी केली. कल्याण भवनापासून मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. तीन ते चार महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये आदिवासींची घरे जाळण्यात येत असून अत्याचार करण्यात येत आहेत. महिलांवर अत्याचार होत असून सरकारतर्फे त्याविरोधात ठोस कारवाई करण्यात येत नाही. भाजप सरकारला या घटनेशी काहीही देणेघेणे नाही. सरकारने आरोपींना कठोर कारवाई करावी.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नुकसान भरपाई म्हणून पीडित कुटूंबियांना अर्थसहाय्य करावे. जंगलनिवासी वनहक्क कायदा २००६ ची अंमलबजावणी करण्याऐवजी १९२७ चा इंग्रजांचा वन कायदा दुरुस्त करुन वन कर्मचार्‍यांना आदिवासींवर गोळीबार करण्याचा परवाना दिला जात आहे, असा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. निवेदनावर प्रकाश सोनवणे, बाळू सोनवणे, रतन सोनवणे, सुरेश मोरे, शिवाजी मोरे, शांताराम पवार, लक्ष्माबाई सोनवणे आदींची स्वाक्षरी असून किशोर ढमाले, सुभाष काकुस्ते, मन्साराम पवार यांची नावे आहेत.

आणखी वाचा

नुकसान भरपाई म्हणून पीडित कुटूंबियांना अर्थसहाय्य करावे. जंगलनिवासी वनहक्क कायदा २००६ ची अंमलबजावणी करण्याऐवजी १९२७ चा इंग्रजांचा वन कायदा दुरुस्त करुन वन कर्मचार्‍यांना आदिवासींवर गोळीबार करण्याचा परवाना दिला जात आहे, असा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. निवेदनावर प्रकाश सोनवणे, बाळू सोनवणे, रतन सोनवणे, सुरेश मोरे, शिवाजी मोरे, शांताराम पवार, लक्ष्माबाई सोनवणे आदींची स्वाक्षरी असून किशोर ढमाले, सुभाष काकुस्ते, मन्साराम पवार यांची नावे आहेत.

आणखी वाचा