लोकसत्ता वार्ताहर
धुळे : सात डिसेंबर २०२३ रोजी नंदुरबार ते मुंबई पायी काढण्यात आलेल्या बिढार मोर्चासमोर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनांची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी, यांसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेच्या नेतृत्वाखाली धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
धुळ्यातील कल्याण भवनजवळून सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेच्या नेतृत्वाखाली समाविचारी अन्य संघटनांचा मोर्चा निघाला. फाशी पूल-पत्थर चौक-मामलेदार कचेरी-महापालिकेची जुनी इमारत- नवी इमारत आणि नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा गेला. शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाला लेखी निवेदन दिले. निवेदनावर अशपाक कुरेशी, नीलाबाई मोरे, झिपा सोनवणे, यशवंत मालचे आदींची नावे आहेत. शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात प्रलंबित मागण्या मांडल्या आहेत.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वन हक्काची मान्यता अधिनियम २००६ नियम २००८ तसेच पंचायत विस्तार पेसा अधिनियम १९९६ ची योग्यरितीने अंमलबजावणी करुन सातबारा उतारा द्यावा, वनविधेयक २०२३ रद्द करावे, पेसा १७ संवर्ग पद भरती प्रक्रिया रावबून कला, क्रीडा, संगणक शिक्षकांना नियुक्त करावे, क्रिमिलियरसंदर्भात अनुसूचित जाती, जमातीविरोधात न्यायालयाने दिलेला निर्णय ताबडतोब रद्द करावा, धुळे जिल्ह्यातील वनहक्क कायदा २००६ व नियम २००८ तसेच सुधारित अधिनियम २०१२ ची योग्य अंमलबजावणी करुन वनहक्क दावेदारांना पात्र घोषित करावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
