नाशिक: जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक विभागाचा शिक्षणाधिकारी पदाचा कार्यभार प्रविण पाटील यांच्याकडे कायम ठेवण्याचा निर्णय ‘मॅट’ ने दिला आहे. भरती प्रकरणात शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांचा पदभार काढून घेत उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे यांच्याकडे पदभार दिला होता. त्याविरोधात पाटील यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली होती.
महात्मा गांधी विद्यामंदिर, आदिवासी सेवा समिती संस्थेतील भरती प्रकरणात शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संस्थेच्या विश्वस्त मंडळासह माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पाटील यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पाटील यांच्याकडील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदभार काढून घेत उपशिक्षणाधिकारी देवरेंकडे सोपविण्यात आला होता. गट अ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा पदभार हा समकक्ष अधिकाऱ्याकडे न देता शासन नियम डावलून तो गट ब दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविल्याने पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु, जिल्हा परिषद प्रशासनाने कोणतीही दाखल घेतली नाही. याच कालावधीत नियमबाह्य शिक्षक भरती प्रकरणी शासनाची फसवणूक केल्याने तत्कालीन शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर, उदय देवरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. मात्र, त्यांचा अतिरिक्त कार्यभारासह उपशिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार काढला गेला नाही. तसेच येवला येथे झालेल्या मुख्याध्यापक संघाच्या बैठकीत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदाबाबत भर सभेत प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावर पाटील यांनी ‘मॅट’कडे धाव घेत याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा… सव्वा किलो सोन्या-चांदीचे दागिने जप्त; कर्मचार्‍यांनीच केली सराफाकडे चोरी
मॅटमध्ये सुनावणी होऊन पाटील यांच्याकडे पदभार सोपविण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रविण पाटील यांचे पत्र प्राप्त झाल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. शिक्षणाधिकारी पाटील यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला ‘मॅट’कडून शिक्षणाधिकारी पदभाराबाबत झालेल्या निर्णयाची प्रत दिली आहे. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार देण्याचा निर्णय रद्द करीत पदभार पाटील यांच्याकडे ठेवावेत, असे आदेशित केले आहे. त्यामुळे हा पदभार त्यांचेकडे राहणार असल्याचे पाटील यांच्या पत्रात नमूद केले आहे.
उदय देवरेंचा पदभार जाणार?
नियमबाहय शिक्षक भरती प्रकरणी शासनाची फसवणूक केल्याने तत्कालीन शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर, उदय देवरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. मात्र, अतिरिक्त कार्यभारासह उपशिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार त्यांच्याकडून काढला गेला नाही. शिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार देवरे यांच्याकडे असताना त्यांनी घेतलेले निर्णय, दिलेल्या मान्यता वैध की अवैध, याबाबत अंतिम निर्णय काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.