मनमाड शहरातील पाणीटंचाई ही मानवनिर्मित असून गैरकारभार व भ्रष्टाचारामुळे त्यात दररोज नव्याने भर पडत असल्याचा आरोप नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या व ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी केला. शहर परिसरात पडणारा पाऊस जमिनीत पूर्णपणे कसा जिरेल यासाठी नागरिकांनी संघटितपणे टंचाईचा प्रतिकार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. या निमित्ताने मनमाडच्या पाणीप्रश्नावर संघर्ष करण्यासाठी पाटकर मैदानात उतरल्या आहेत.
मनमाडकरांना सध्या ३५ दिवसाआड पाणी मिळत आहे. यावर कायमस्वरूपी मार्ग काढून योग्य उपाययोजना व आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी पाटकर यांनी भीषण पाणीटंचाईच्या स्थितीची पाटोदा येथे जाऊन पाहणी केली. उपलब्ध पाणी पूर्ण क्षमतेने उचलता न येणे, पालिकेचा नियोजनाचा अभाव, पाण्याचा जपून व काटकसरीने वापर होत नसल्याबद्दल त्यांनी प्रशासनावर टिकेची झोड उठविली. शहरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व शोष खड्डय़ाद्वारे पाणी अडवा, पाणी जिरवा मोहिमेसाठी महिला, युवाशक्ती व ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यापक सहभाग घ्यावा, असे आवाहन पाटकर यांनी केले. शहरावर कोसळलेल्या संकटाला नगरसेवक व राजकीय पुढाऱ्यांची अकार्यक्षमता व गैरकारभार
कारणीभूत आहे. मनमाडसाठी पाटोदासह शहरात अंतर्गत जलवाहिनी, पाण्याच्या टाक्या यावर ६० कोटी रुपयांवर निधी काही वर्षांत खर्च झाला. मात्र, या निधीचा प्रत्यक्ष उपयोग होण्याऐवजी गोरख धंद्यात गैरव्यवहार व भ्रष्टाचारामुळे तो पाण्यात गेला. निष्क्रिय कारभारामुळे व परिस्थितीचे गांभीर्य न ठेवल्याने तो निधी अक्षरश: वाहून गेल्याचे विदारक चित्र पाहावयास मिळाल्याचे पाटकर यांनी सांगितले. साठवणूक तलावासह अनेक कामे तशीच अर्धवट राहिली. ही या शहराची शोकांतिका आहे. कमालीच्या सोशिकतेपणामुळे मनमाडकरांनी ही वेळ स्वत:वर ओढवून घेतल्याची खंत मेधाताईंनी व्यक्त केली. मनमाडचे पर्जन्यमान ४०० मिलीमिटर आहे. पाणी अडवा, पाणी जिरवा मोहीम शहराला पुढील काळात तारून नेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मनमाडकरांतर्फे पाणीप्रश्नावर जनहित याचिका दाखल करून लढणारे भूमिपुत्र व उच्च न्यायालयाचे वकील सागर कासार यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच भीषण पाणीटंचाईच्या काळात कूपनलिका काढून नागरिकांना मोफत पाणी वितरित करणारे दिलीप सातभाई, मगन जाधव, हनुमान काळे, अशोक आहेर, दिलीप बेदाडे, मुरली पाटील आदींचा पाटकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. मनमाड शहराला पालखेड धरणातील आवर्तन सोडले जाते. या योजनेंतर्गत शासनाने शहरासाठी ३८ कोटींची सुधारित योजना कशा प्रकारे कार्यान्वित आहे याची माहिती पालिकेकडून घेतली.
