नाशिक – कामगार विरोधी श्रमसंहिता रद्द करून विक्री संवर्धन कर्मचारी कायद्याचे पुनरुज्जीवन, विक्री संवर्धन कर्मचाऱ्यांसाठी कामकाजाची संविधानिक नियमावली, शासकीय रुग्णालये व आरोग्य व्यवस्थापनात वैद्यकीय प्रवेशावरील निर्बंध हटविणे आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी वैद्यकीय व विक्री प्रतिनिधींनी संप पुकारून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा १९७६ केंद्रातील मोदी सरकारने संसदेत नवीन श्रम संहिता पारित करताना मोडीत काढल्याचा आरोप विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनेच्या आंदोलकांनी केला. त्यामुळे मालक वर्गाला कामगार, कर्मचाऱ्यांचे शोषण करण्याचा मुक्त परवाना मिळाला असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या कामाचे नियमन कायद्यात निश्चित नसल्याने त्यांचे प्रचंड शोषण कंपन्या स्वत: नियम बनवून करीत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या शिवाय सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत वैद्यकीय प्रतिनिधींना औषधाच्या विपणनासाठी सरकारने बंदी घालून घटनेने दिलेल्या रोजगाराच्या अधिकारावर गदा आणल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – भारत-दक्षिण आफ्रिका सामन्यावर धुळ्यात सट्टा, रायगडातील युवक ताब्यात, उल्हास नगरातील ११ जणांविरुद्ध गुन्हे

हेही वाचा – नंदुरबारमध्ये डीलिस्टिंग मेळाव्यात धर्मांतरीत आदिवासींविरोधात मोर्चा

सरकारकडे औषधांच्या किंमतीचे नियमन करण्याची यंत्रणा आहे. तरीही सरकार औषध कंपन्यांच्या दबावाखाली त्याची अमलबजावणी करीत नाही. औषध विक्रीचे उद्दिष्ट्य गाठण्याच्या नावाखाली वैद्यकीय प्रतिनिधींची छळवणूक व शोषण थांबवावे, जीपीएसच्या मदतीने पाळत ठेऊन वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या गोपनियतेत घुसखोरी करू नये, वैद्यकीय प्रतिनिधींना कामाच्या ठिकाणी विना अडथळा प्रवेश सुनिश्चित करावा अशा मागण्या निदर्शनाद्वारे करण्यात आल्या. संपात शहर व ग्रामीण भागातील बहुसंख्य प्रतिनिधी सहभागी झाल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनास दिले.

विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा १९७६ केंद्रातील मोदी सरकारने संसदेत नवीन श्रम संहिता पारित करताना मोडीत काढल्याचा आरोप विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनेच्या आंदोलकांनी केला. त्यामुळे मालक वर्गाला कामगार, कर्मचाऱ्यांचे शोषण करण्याचा मुक्त परवाना मिळाला असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या कामाचे नियमन कायद्यात निश्चित नसल्याने त्यांचे प्रचंड शोषण कंपन्या स्वत: नियम बनवून करीत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या शिवाय सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत वैद्यकीय प्रतिनिधींना औषधाच्या विपणनासाठी सरकारने बंदी घालून घटनेने दिलेल्या रोजगाराच्या अधिकारावर गदा आणल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – भारत-दक्षिण आफ्रिका सामन्यावर धुळ्यात सट्टा, रायगडातील युवक ताब्यात, उल्हास नगरातील ११ जणांविरुद्ध गुन्हे

हेही वाचा – नंदुरबारमध्ये डीलिस्टिंग मेळाव्यात धर्मांतरीत आदिवासींविरोधात मोर्चा

सरकारकडे औषधांच्या किंमतीचे नियमन करण्याची यंत्रणा आहे. तरीही सरकार औषध कंपन्यांच्या दबावाखाली त्याची अमलबजावणी करीत नाही. औषध विक्रीचे उद्दिष्ट्य गाठण्याच्या नावाखाली वैद्यकीय प्रतिनिधींची छळवणूक व शोषण थांबवावे, जीपीएसच्या मदतीने पाळत ठेऊन वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या गोपनियतेत घुसखोरी करू नये, वैद्यकीय प्रतिनिधींना कामाच्या ठिकाणी विना अडथळा प्रवेश सुनिश्चित करावा अशा मागण्या निदर्शनाद्वारे करण्यात आल्या. संपात शहर व ग्रामीण भागातील बहुसंख्य प्रतिनिधी सहभागी झाल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनास दिले.