कांदा लिलावाबाबत आज व्यापाऱ्यांची बैठक

नाशिक : साठवणूक मर्यादेच्या निकषामुळे निर्माण झालेल्या तिढय़ावर केंद्र सरकारशी चर्चा करून तोडगा काढला जाईल. तथापि, कांदा लिलाव बंद ठेवण्याच्या निर्णयाचा व्यापाऱ्यांनी फेरविचार करावा, शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये, या राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेल्या सूचनेनंतर कांदा व्यापारी संघटनेने गुरुवारी तातडीने बैठक बोलावत सकारात्मक विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत.

लहान व्यापाऱ्यांना दोन, तर मोठय़ा व्यापाऱ्यांना २५ मेट्रिक टन साठवणुकीची मर्यादा केंद्र शासनाने निश्चित केली आहे. हा निकष अडचणीचा ठरल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांनी लिलावातून अंग काढून घेतले आहे. आधीचा माल संपुष्टात येईपर्यंत नवीन मालाची खरेदी केल्यास निकषांचे उल्लंघन होईल, असा पवित्रा व्यापाऱ्यांनी स्वीकारला. परिणामी जिल्ह्य़ातील बहुतांश बाजार समित्यांमधील लिलाव सलग तिसऱ्या दिवशीही बंद राहिले. स्थानिक पातळीवरील कोटय़वधींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. या घटनाक्रमात उत्पादकांची कोंडी झाली असून साठविलेला माल खराब होऊ लागल्याने त्याची विक्री कशी करायची, हा प्रश्न भेडसावत आहे. माजी मंत्री वनाधिपती विनायकदादा पाटील यांच्या निधनामुळे कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी बुधवारी नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या शरद पवार यांच्याकडे कांदा व्यापारी, उत्पादक आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी गाऱ्हाणे मांडले.

आडगावस्थित भुजबळ नॉलेज सिटीच्या सभागृहात झालेल्या चर्चेत कांदा व्यापारी संघटनेचे उपाध्यक्ष नंदकुमार डागा यांनी प्राप्तिकर विभागाच्या मदतीने कांदा व्यापाऱ्यांवर दबावतंत्राचा अवलंब केला जात असल्याची तक्रार केली. देशात कांद्याचे दर वाढले की, प्राप्तिकर विभाग कांदा व्यापाऱ्यांवर छापे टाकते. आर्थिक व्यवहाराची तपासणी हे त्या विभागाचे काम आहे; परंतु या माध्यमातून केंद्र सरकार कांदा व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करीत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. साठवणूक मर्यादेमुळे आधी खरेदी केलेल्या मालाची विल्हेवाट लावावी लागेल. नवीन माल खरेदी केल्यास निकषांचे उल्लंघन होईल. मर्यादेमुळे अतिरिक्त माल खरेदी करता येणार नाही. त्याचा फटका शेतकरी, व्यापारी या दोन्ही घटकांना बसणार आहे. त्यामुळे साठवणूक मर्यादेत वाढ करावी अथवा ती मर्यादा काढून टाकल्यास लिलावात सहभागी होण्यात अडचण नसल्याचा मुद्दा व्यापाऱ्यांनी मांडला.

आमदार दिलीप बनकर यांनी आयातीच्या कांद्याला मर्यादा नाही, परंतु स्थानिक कांद्याला मर्यादा घातली गेली, हे दुटप्पी धोरण असल्याचे सांगितले. या वेळी उत्पादकांनी नाफेडकडून खुल्या बाजारात चाललेल्या विक्रीकडे लक्ष वेधले. नाफेड उन्हाळ्यात ७०० ते ८०० रुपयाने खरेदी केलेला कांदा आज बाजारभावाने विकत आहे. यामुळे आवक कमी होऊन बाजार घसरत आहे.  नाफेडच्या मदतीने केंद्र सरकार शिधावाटप दुकानातून कांदावाटप करू शकते, याकडे शेतकरी प्रतिनिधी हंसराज वडघुले यांनी लक्ष वेधले. पाऊण तास सर्वाचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर शरद पवार यांनी या प्रश्नावर केंद्र सरकारशी तातडीने चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये, लिलाव बंद ठेवण्याबाबत फेरविचार करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

साठवणूक मर्यादेमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींबाबत शरद पवार हे केंद्र सरकारशी चर्चा करणार आहेत. पवार यांनी बाजार समित्यांमध्ये लिलाव पूर्ववत करण्याची सूचना केली आहे. बैठकीत व्यापारी संघटनेचे काही मोजके पदाधिकारी उपस्थित होते. लिलाव सुरू करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी गुरुवारी व्यापारी संघटनेची बैठक होणार आहे. त्यात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.

– नंदकुमार डागा (उपाध्यक्ष, नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटना)