पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबारात तक्रारींचा पाऊस

पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सकाळी जनता दरबारला सुरूवात झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात सकाळपासून तक्रारदारांची झुंबड उडाली होती. नियोजन सभागृह खच्चून भरले होते.

आवारात शेकडो तक्रारदार दाद मागण्यासाठी ठिय्या देऊन होते. सभागृहात जाण्यासाठी काही तक्रारदारांचे बंदोबस्तावरील पोलिसांशी वादही झाले. ग्रामीण भागासाठी सकाळी नोंदणी करून दुपारी एक ते दोन वाजेदरम्यान तक्रारींची सोडवणूक करण्याचे वेळापत्रक आखले गेले. दुपारी अडीचनंतर नाशिक शहरातील तक्रारींची सुनावणी ठेवली गेली होती. परंतु, ग्रामीण भागातील अर्थात तालुकानिहाय आलेल्या तक्रारींची सोडवणूक करताना सर्वाची दमछाक झाली.

सभागृहात उपस्थित तक्रारदार टोकन क्रमांक व नाव पुकारल्यानंतर आपली तक्रार निर्भीडपणे सांगत होता. शासकीय यंत्रणेकडून आलेले अनुभव कथन करत काही तक्रारदारांनी साचेबध्द उत्तर देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावण्यास मागेपुढे पाहिले नाही.

तालुकानिहाय तक्रारींचा निपटारा करण्यात बराच वेळ झाल्याचे दुपारी लक्षात आले. प्रशासनाने मग उर्वरित तालुके व नाशिक शहराचे कसे नियोजन करता येईल यावर मंथन सुरू केले. त्यानुसार नाशिक शहरातील तक्रारींची सोडवणूक करण्यासाठी १६ नोव्हेंबर रोजी जनता दरबार घेतला जाईल, असे ध्वनिक्षेपकावरून जाहीर करण्यात आले. ही उद्घोषणा झाली आणि सभागृहाबाहेर गोंधळ सुरू झाला.

उपस्थित तक्रारदारांनी त्यावर आक्षेप घेत जाब विचारण्यास सुरुवात केली. तक्रारी मांडण्यासाठी आम्ही सकाळपासून आलो. या उपक्रमाचे नियोजन करण्यात प्रशासनाचे नियोजन फसल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी काहींनी केली. १५ ते २० मिनिटे गोंधळ सुरू राहिल्याने अखेर पालकमंत्र्यांना सर्वाची समजूत काढावी लागली.

सर्वाचे म्हणणे जाणून घेत अखेर रात्री कितीही उशीर झाला तरी तक्रारींची सुनावणी केली जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले. परंतु, सायंकाळपर्यंत केवळ दहा ते बारा तालुक्यांची सुनावणी शक्य झाली.

प्रशासकीय नियोजन कोलमडले ; तक्रारदारांकडून अधिकारी धारेवर

आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी दरबारात आलेल्या काही तक्रारदारांनी पालकमंत्र्यांसमोर अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. निफाड तालुक्यातील धोकादायक वीज तारांबाबत एकाने तक्रार केली. त्यावर वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्याने लवकरच हे काम होणार असल्याचे उत्तर दिले. २०१६ पासून वीज कंपनी तोंडी व लेखी स्वरूपात हे पालुपद लावत असल्याकडे तक्रारदाराने लक्ष वेधले. एका कंपनीने सुरेश चौधरी यांची फसवणूक केली. गुंतवणुकीचा परतावा दिला नाही. दोन-तीन गावात कार्यरत राहून ते ओझरला स्थायीक झाले. यामुळे आज आपली तक्रार एकही पोलीस ठाणे घेत नसल्याची व्यथा त्यांनी मांडली. अ‍ॅड. रघुनाथ वाघावकर यांचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी वाद झाले. शासकीय नियमानुसार स्वातंत्र्यसैनिकांच्या एका वारसाला शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा निकष आहे. तक्रारदारांचे वडील स्वातंत्र्यसैनिक होते. त्याचा लाभ मोठय़ा बंधूने घेतला. पुढील काळात आईच्या बोटाचे ठसे घेऊन स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी असलेल्या निकषाचा कोणीतरी पुन्हा दुसऱ्यांदा लाभ घेतल्याची तक्रार त्यांनी केली. सर्व पुरावे सादर करूनही जिल्हा प्रशासन तसे आढळले नसल्याचा दावा करते. यावेळी त्यांना या संदर्भात दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला गेला. परंतु, ही बाब प्रशासनाच्या अखत्यारीत असून या मुद्यावरून तक्रारदार व अधिकारी यांच्यात शाब्दिक मतभेद झाले.

तक्रारींची वेगळी गंमत

एकाने सोमा वाईनपासून जलाशयापर्यंतच्या अंतराचा दाखला मिळत नसल्याची तक्रार केली होती. काही वर्षांपूर्वी त्यांना शेती जलाशयापासून ५३५ मीटर अंतर असल्याचा दाखला पाटबंधारे विभागाने दिला होता. आता नवीन दाखला ते अंतर ३४० मीटरच असल्याचा दिला जात आहे. त्यावर  तक्रारदाराने आपले शेत जलाशयाकडे गेले की जलाशय शेताकडे सरकले असा प्रश्न उपस्थित केला.  याचा जाब पालकमंत्र्यांनी विचारल्यावर  २०१० मध्ये मे महिन्यात दाखला दिला गेला. तेव्हा जलाशय कोरडा होता. पाणी आतमध्ये असल्याने तेव्हा हे अंतर वाढल्याची शंका व्यक्त केली गेली, असे गमतीशीर उत्तर पाटबंधारे विभागाने दिले. यांमुळे सभागृहात एकच हशा पिकला. पालकमंत्रीही त्यात सहभागी झाले. तक्रारदाराच्या अर्जानुसार पुन्हा जलाशय व शेतामधील अंतर तपासून पाहण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.  निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर व्यासपीठावर अर्जदाराच्या तक्रारीची संक्षिप्त स्वरूपात माहिती देत होते. समोर आलेला एक अर्ज वाचावा की नाही, असा प्रश्न त्यांना पडला. त्यांनी तो पालकमंत्र्यांकडे सोपविला. तो पाहून पालकमंत्र्यांनाही हसू आले. ग्रामीण भागातील एका चौकातील अंडा भुर्जीची गाडी, तिथे चालणारे मद्यपान याबद्दल तक्रार होती. तो वाचून अंडा भूर्जी विक्री बंद करायची की मद्यपान, असा प्रश्न त्यांनी गमतीने तक्रारदाराला विचारला. त्यावर हे सर्व अतिक्रमण असून ते काढण्याची मागणी करण्यात आली.

शिव रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटणार

ग्रामीण भागातील शिव रस्त्यांवर सरकारी मोजणी करून अतिक्रमणे हटवून ज्या गट क्रमांकात ते आहे, त्या शेतकऱ्यावर खर्चाचा बोजा टाकण्याची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. जनता दरबारात शिव रस्त्यांवरील अतिक्रमणांविषयी मोठय़ा संख्येने तक्रार अर्ज दाखल झाले. यावर सर्वासाठी उपरोक्त निर्णय घेण्यात आल्याचे पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पोटखराबा जमिनीला त्या लावणीयोग्य झाल्याचा सात बारा मिळत नसल्याची तक्रार अनेकांनी केली. असा दाखला मिळाल्यास शासनाचा महसूल वाढणार असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा केली जाईल, असे महाजन यांनी सांगितले.

तक्रारदारांना आशा

कोणी अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळण्यासाठी, तर कोणी जिवंत असताना मयत दाखविल्याची दाद मागण्यासाठी आलेले. एकाने जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीत सदस्य म्हणून घ्यावे, असे साकडे घातले. पाणी उचलण्याची परवानगी मिळावी म्हणूनही काही दरबारात पोहोचले.   काही लोकप्रतिनिधी रस्ते व तत्सम कामांसाठी निधी मिळावा असे साकडे घातले. तलाठय़ाकडून चाललेली पिळवणूक, ओझर येथील योगेश तिडके याने नाशिक-पिंपळगाव दरम्यानच्या महामार्गाच्या रखडलेल्या काम्,  पिंपळगाव बसवंत, ओझर, दहावा मैल आणि रासबिहारी शाळेलगत सुरक्षित वाहतुकीसाठी करावयाच्या कामांचे गेल्या वर्षी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेले काम अद्याप सुरू न होणे, अशा तक्रारी आल्या.  यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांनी काही अडचणींमुळे विलंब झाल्याचे मान्य करत ते लवकर सुरू होत असल्याचे नमूद केले. पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीत ग्रामसेवक खोडा घालत असल्याची तक्रार धुडगावच्या तक्रारदाराने केली. सुरेश नेटावटे यांनी जातेगाव येथील शेततळे बांधकाम व्यावसायिकाने नष्ट केल्याची तक्रार केली.