‘स्मार्ट सिटी’च्या विषयांमुळे पालिका सभेत गदारोळ

ऐनवेळचे विषय वगळून कोटय़वधींच्या रस्ते विकासाला मान्यता
महापालिकेला आर्थिक चणचण भासत असली तरी शहरातील विविध रस्त्यांच्या विकासासाठी ठेवलेल्या प्रस्तावासोबत ऐनवेळी ‘स्मार्ट सिटी’शी निगडित अन्य काही विषयांचे प्रस्ताव सादर झाल्यावरून सर्वपक्षीय सदस्यांनी गदारोळ करत प्रशासनाला धारेवर धरले. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत दुसऱ्या टप्प्यात मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू होत आहे. या योजनेत नाशिकचा समावेश होईल की नाही याची स्पष्टता झाली नसताना प्रशासनाने त्यादृष्टीने कोटय़वधींचे विषय आयत्यावेळी कसे घुसविले, असा प्रश्न करत सदस्यांनी आगपाखड केली. अखेर आयत्यावेळचे विषय वगळून रस्ते विकासाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येत असल्याचे महापौरांनी जाहीर केले.
घंटागाडी योजनेच्या ठेक्याची कालमर्यादा निश्चित करणे, रस्ते विकासाचा प्रस्ताव यामुळे पालिकेची सर्वसाधारण सभा गाजणार असल्याचे आधीच स्पष्ट झाले होते. महापौर अशोक मुर्तडक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम अनुपस्थित होते. प्रशासनाने ऐनवेळी स्मार्ट सिटीशी संबंधित शेकडो कोटींचे प्रस्ताव सादर केल्याचे लक्षात आल्यावर सदस्यांचा संयम सुटला. वास्तविक ही पुढे ढकलण्यात आलेली मागील सभा आहे. त्यात मागील घंटागाडी ठेक्याची कालमर्यादा आणि रस्ते विकास या दोन विषयांवर चर्चा होणे अभिप्रेत होते. प्रशासनाने आयत्या वेळी स्मार्ट सिटीशी निगडित विषय मांडणे नियमबाह्य असल्याचा आरोप काहींनी केला.
स्मार्ट सिटी योजनेसाठी प्रतिवर्षी कराव्या लागणाऱ्या ५० कोटीप्रमाणे पाच वर्षांसाठी २५० कोटी, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेसाठी ५२१.२६ कोटी, अमृत योजनेसाठी लागणारे १००३.२७ कोटी तसेच सिंहस्थ कामे आणि कर्जावरील व्याजापोटी द्यावे लागणारे २१.५७ कोटी हा सर्व खर्च लक्षात घेऊन कोणती कामे हाती घ्यावी याचा निर्णय घ्यावा असे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले होते. आयत्यावेळी आलेले हे विषय पाहिल्यावर सत्ताधारी मनसेसह सर्वपक्षीयांनी प्रशासनावर टीकास्त्र सोडले. स्मार्ट सिटी योजनेत नाशिकचे भवितव्य निश्चित झालेले नाही. या स्थितीत प्रशासन हे विषय पुढे कसे दामटते, असे काहींनी सांगितले. मागील महासभेतील प्रलंबित प्रस्तावांवर निर्णय होणे गरजेचे असताना प्रशासनाने या सभेत ते विषय घुसविल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला. यावरून झालेला गदारोळ लक्षात घेऊन महापौरांना आयत्यावेळचे विषय वगळण्यात येत असल्याचे जाहीर करावे लागले.
सहा विभागात विविध कॉलन्यांमधील रस्त्यांचे खडीकरण, डांबरीकरण व अस्तरीकरण तसेच सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांचे अस्तरीकरण यांच्या कोटय़वधींच्या प्रस्तावाला एकमताने मान्यता देण्यात आली. पालिकेच्या नाजुक आर्थिक स्थितीविषयी बरीच चर्चा होत असली तरी एकाचवेळी कोटय़वधींच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.