नाशिक – सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी एकिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत (युडीसीपीआर २०२०) तरतुदी स्पष्ट आहेत. त्यानुसार अतिरिक्त हस्तांतरणीय विकास हक्कसाठी (टीडीआर) म्हाडाचे ना हरकत पत्र वा दाखला घेण्यात यावे. याव्यतिरिक्त अन्य मुद्यांवर म्हाडाचे ना हरकत पत्र, दाखला घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे या प्रकारची मागणी जमीन मालक वा विकासकांकडे करू नये, असे निर्देश मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांनी मनपाच्या नगररचना, नगर नियोजन विभागाला दिले आहेत.
यापूर्वी म्हाडाकडून प्राप्त झालेल्या ना हरकत दाखल्याच्या अनुषंगाने कुठलाही संभ्रम निर्माण न करता केवळ एकिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीच्या आधारे पुढील विकसन परवानग्या देणे अनिवार्य राहील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. भूखंड विभाजन किंवा अभिन्यासात निवासी वापरासाठी निव्वळ चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्राच्या भूखंडापैकी २० टक्के भूखंड क्षेत्र अथवा निवासी बांधकामाच्या २० टक्के क्षेत्र बंधनकारक आहे. काही विकासकांनी सर्वसमावेशक योजनेला बगल देण्यासाठी सलग भूखंडाचे तुकडे पाडून प्रकल्प रेटल्याचा विषय गाजत आहे. याची चौकशी सुरू झाल्यानंतर म्हाडा आणि महापालिकेतही बेबनाव झाल्याचे समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर, मनपा आयुक्तांनी विकसन परवानगी प्रस्तावांसाठी म्हाडाच्या ना हरकत दाखल्याबाबत परिपत्रकाद्वारे अधिक स्पष्टता आणली आहे.
त्यानुसार भूखंड क्षेत्र वर्धनक्षम क्षेत्र नसल्याने खुल्या बाजारात विक्री करण्यास हरकत नसल्याबाबत म्हाडा कार्यालयाने दिलेले ना हरकत दाखले विचारात घेऊ नये. युडीसीपीआर २०२० अंमलात आल्यानंतर असे ना हरकत दाखले म्हाडाकडून देणे अपेक्षित नाही, असे त्यांनी सूचित केले. भूखंड वर्धनक्षेत्र नसल्याचे दाखले म्हाडाने परस्पर विकसकांना देणे अपेक्षित नाही. म्हाडाला संबंधित भूखंड नको असल्यास नियोजन प्राधिकरणाने पुढील कार्यवाही करावी, असे म्हाडाने नियोजन प्राधिकरणाला स्पष्टपणे कळविणे आवश्यक आहे.
म्हाडाच्या अधिकार कक्षेवर प्रश्न
इएसडब्लू, एलआयजी भूखंड म्हाडाने हस्तांतरण करावयाच्या जागेचे मूल्य भरणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया करून ताब्यात घेणार असल्याचे संमतीपत्र दिल्यानंतर हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) प्रस्ताव महापालिकेमार्फत सुरू केले जातील. यानंतरही म्हाडाने मोबदला देण्यास असमर्थता दर्शविल्यास नियोजन प्राधिकरण ते भूखंड, सदनिका स्वत: अल्प उत्पन्न गटाच्या प्रयोजन वा अन्य शासकीय योजनेसाठी स्वत:मार्फत वितरित करेल. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत म्हाडाकडून जागा मालक, विकासकांना असे भूखंड खुल्या बाजारात विक्रीस अनुज्ञेय करता येत नाहीत. इडब्लूएस, एलआयजीचे क्षेत्र रद्द करण्याचा अभिप्राय, ना हरकत दाखला देणे, ही बाब म्हाडाच्या अधिकार कक्षेत येत नाही. अशा प्रकारच्या मूळ भूखंडातून सदनिका अन्य भूखंडावर स्थलांतरीत करताना कमाल ४० टक्के मर्यादेतच बांधकाम क्षेत्र स्थलांतरीत करणे अनुज्ञेय राहील. असे क्षेत्र व परवडणारी घरे स्थलांतर करताना म्हाडाच्या दाखल्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
