परप्रांतीय मजूरांची हतबलता
नाशिक : शासनाने दिलेल्या संकेतस्थळावर अर्ज केला. प्रलंबित अर्जाची संख्या पाहता लवकर ही व्यवस्था होईल, असे वाटत नाही. घरमालकाने भाडय़ाचा तगादा लावला. जवळचे पैसे संपले. कंपनी मालकाने अजून पगार दिलेला नाही. इथे थांबून काय करायचे, त्यापेक्षा गावाचा रस्ता धरलेला काय वाईट? जे बरे-वाईट होईल ते रस्त्यात होईल, अशी अगतिकता परप्रांतीय मजूर व्यक्त करीत आहेत. शासनाविषयी तक्रारी असल्या तरी किमान रस्त्यात आमच्या खाण्याची काही व्यवस्था करावी, ही त्यांची माफक अपेक्षा आहे.
येथील मुंबई-आग्रा महामार्ग, पाथर्डी फाटा परिसरासह शहरातील मुख्य रस्त्यांवर सध्या परप्रांतीय मजूर, स्थलांतरीतांचे जथ्थेच्या जथ्थे पायपीट करतांना दिसत आहेत. प्रशासनाविषयी त्रागा व्यक्त करतांना घरी कधी पोहचू असा एकच प्रश्न ते उपस्थित करतात. करोना विषाणूचा संसर्ग वाढू लागल्यानंतर यावर नियंत्रणासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाने टाळेबंदी लागू केली. टाळेबंदीमुळे अर्थचक्राचा गाडा रुतला. विशेषत कामगार वर्ग तसेच हातावर पोट असलेले यामध्ये भरडले गेले. नाशिक, मुंबई, पुणे या ठिकाणी मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशातून आलेल्यांची संख्या अधिक आहे. टाळेबंदीमुळे औद्योगिक वसाहतीतील कामे बंद पडल्याने त्या कामावर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विसंबून असणाऱ्या कामगारांवर घरी बसण्याची वेळ आली. हाताला काम नाही आणि खिशात पैसे नाही. त्यामुळे अनेकांनी आपल्या घरचा रस्ता धरला. परंतु, टाळेबंदीमुळे काही ठिकाणी त्यांना अडविण्यात आले. तर कुठे त्यांना परत माघारी पाठविण्यात आले. काहींची निवारागृहात व्यवस्था करण्यात आली.
टाळेबंदी वाढल्यानंतर नाशिक येथील निवारागृहातील स्थलांतरीतांना विशेष रेल्वेव्दारे गावी पाठविण्यात आले. दुसरीकडे, आपल्या गावाला जाण्यासाठी रितसर शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्यांच्या नशिबात केवळ प्रतिक्षा आल्याने अनेकांनी पायीच रस्ता धरला आहे. गोंदे दुमाला येथे कार्यरत विजय पंडित यांनी आपली भूमिका मांडली. झारखंडमधील झारटिक्का हे त्यांचे गाव. टाळेबंदीमुळे मालकाने मार्च महिन्याचाही पगार दिला नाही. घरमालक भाडे मागत आहेत. जे थोडेफार पैसे शिल्लक होते. ते महिनाभरात खाण्यावर खर्च झाले. जवळ काहीच नाही. इथे थांबून काय करू, हा त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांच्यासोबत झारखंड आणि जवळच्या काही राज्यातून आलेले ३० मजूर होते. काम नसल्याने त्यांनी घरी जाण्याचा निर्णय घेतला. प्रवासासाठी शासनाने दिलेली प्रक्रिया पूर्ण करत असूनही काहीच उत्तर येत नसल्याने त्यांच्यातील १८ लोक पायी निघाले. काहींनी सायकली विकत घेऊन प्रवास सुरू केला. शासन परवानगी देत नसल्याने पायी जाण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी अगतिकता पंडित यांनी व्यक्त केली.
बिपीन भगत यांचीही कथा अशीच. आसवली येथे पाणीपुरी विकून त्यांचे कुटुंब भरत होते. करोनामुळे हातातले काम गेले. जवळची पुंजी संपली. घरी गेलो तर किमान आपली माणसे समोर असतील, ही अपेक्षा आहे. इथे थांबल्यावर आजाराने नव्हे, पण भुकेने नक्की मरू या भीतीने त्यांनी आता गावाचा रस्ता धरला आहे.
आमची काय चुक?
आम्ही नाशिकमध्ये एका ठिकाणी गोठा देखभालीचे काम करतो. कुटूंबातील मुले मुंबईत लहान-मोठी कामे करतात. टाळेबंदी सुरू झाली तसे हातात काम राहिले नाही. मुलांना मुंबईहून घरी यायचे होते. परंतु, सरकार परवानगी देत नसल्याने मिळेल त्या वाहनाने प्रवास करीत त्यांनी घर गाठले. आता आम्हांला आमच्या मूळ गावी जायचे आहे. परंतु, अजूनही परवानगी नाही. यात आमची काय चूक? घरातला उरलेला किराणा घेऊन आम्ही घर सोडले आहे. जे होईल ते होईल, पण आपल्या माणसांपर्यंत पोहचायचे आहे.
– पुनीत उरफ
नाशिक : शासनाने दिलेल्या संकेतस्थळावर अर्ज केला. प्रलंबित अर्जाची संख्या पाहता लवकर ही व्यवस्था होईल, असे वाटत नाही. घरमालकाने भाडय़ाचा तगादा लावला. जवळचे पैसे संपले. कंपनी मालकाने अजून पगार दिलेला नाही. इथे थांबून काय करायचे, त्यापेक्षा गावाचा रस्ता धरलेला काय वाईट? जे बरे-वाईट होईल ते रस्त्यात होईल, अशी अगतिकता परप्रांतीय मजूर व्यक्त करीत आहेत. शासनाविषयी तक्रारी असल्या तरी किमान रस्त्यात आमच्या खाण्याची काही व्यवस्था करावी, ही त्यांची माफक अपेक्षा आहे.
येथील मुंबई-आग्रा महामार्ग, पाथर्डी फाटा परिसरासह शहरातील मुख्य रस्त्यांवर सध्या परप्रांतीय मजूर, स्थलांतरीतांचे जथ्थेच्या जथ्थे पायपीट करतांना दिसत आहेत. प्रशासनाविषयी त्रागा व्यक्त करतांना घरी कधी पोहचू असा एकच प्रश्न ते उपस्थित करतात. करोना विषाणूचा संसर्ग वाढू लागल्यानंतर यावर नियंत्रणासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाने टाळेबंदी लागू केली. टाळेबंदीमुळे अर्थचक्राचा गाडा रुतला. विशेषत कामगार वर्ग तसेच हातावर पोट असलेले यामध्ये भरडले गेले. नाशिक, मुंबई, पुणे या ठिकाणी मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशातून आलेल्यांची संख्या अधिक आहे. टाळेबंदीमुळे औद्योगिक वसाहतीतील कामे बंद पडल्याने त्या कामावर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विसंबून असणाऱ्या कामगारांवर घरी बसण्याची वेळ आली. हाताला काम नाही आणि खिशात पैसे नाही. त्यामुळे अनेकांनी आपल्या घरचा रस्ता धरला. परंतु, टाळेबंदीमुळे काही ठिकाणी त्यांना अडविण्यात आले. तर कुठे त्यांना परत माघारी पाठविण्यात आले. काहींची निवारागृहात व्यवस्था करण्यात आली.
टाळेबंदी वाढल्यानंतर नाशिक येथील निवारागृहातील स्थलांतरीतांना विशेष रेल्वेव्दारे गावी पाठविण्यात आले. दुसरीकडे, आपल्या गावाला जाण्यासाठी रितसर शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्यांच्या नशिबात केवळ प्रतिक्षा आल्याने अनेकांनी पायीच रस्ता धरला आहे. गोंदे दुमाला येथे कार्यरत विजय पंडित यांनी आपली भूमिका मांडली. झारखंडमधील झारटिक्का हे त्यांचे गाव. टाळेबंदीमुळे मालकाने मार्च महिन्याचाही पगार दिला नाही. घरमालक भाडे मागत आहेत. जे थोडेफार पैसे शिल्लक होते. ते महिनाभरात खाण्यावर खर्च झाले. जवळ काहीच नाही. इथे थांबून काय करू, हा त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांच्यासोबत झारखंड आणि जवळच्या काही राज्यातून आलेले ३० मजूर होते. काम नसल्याने त्यांनी घरी जाण्याचा निर्णय घेतला. प्रवासासाठी शासनाने दिलेली प्रक्रिया पूर्ण करत असूनही काहीच उत्तर येत नसल्याने त्यांच्यातील १८ लोक पायी निघाले. काहींनी सायकली विकत घेऊन प्रवास सुरू केला. शासन परवानगी देत नसल्याने पायी जाण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी अगतिकता पंडित यांनी व्यक्त केली.
बिपीन भगत यांचीही कथा अशीच. आसवली येथे पाणीपुरी विकून त्यांचे कुटुंब भरत होते. करोनामुळे हातातले काम गेले. जवळची पुंजी संपली. घरी गेलो तर किमान आपली माणसे समोर असतील, ही अपेक्षा आहे. इथे थांबल्यावर आजाराने नव्हे, पण भुकेने नक्की मरू या भीतीने त्यांनी आता गावाचा रस्ता धरला आहे.
आमची काय चुक?
आम्ही नाशिकमध्ये एका ठिकाणी गोठा देखभालीचे काम करतो. कुटूंबातील मुले मुंबईत लहान-मोठी कामे करतात. टाळेबंदी सुरू झाली तसे हातात काम राहिले नाही. मुलांना मुंबईहून घरी यायचे होते. परंतु, सरकार परवानगी देत नसल्याने मिळेल त्या वाहनाने प्रवास करीत त्यांनी घर गाठले. आता आम्हांला आमच्या मूळ गावी जायचे आहे. परंतु, अजूनही परवानगी नाही. यात आमची काय चूक? घरातला उरलेला किराणा घेऊन आम्ही घर सोडले आहे. जे होईल ते होईल, पण आपल्या माणसांपर्यंत पोहचायचे आहे.
– पुनीत उरफ
