नाशिक - सशस्त्र दलात राज्यातील मुलींचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने नाशिक येथे मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था स्थापण्यास मान्यता दिली आहे. औरंगाबाद येथील मुलांच्या सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्थेच्या अंतर्गत ही संस्था कार्यरत असेल. प्रशिक्षणास जून २०२३ पासून ३० मुलींच्या पहिल्या तुकडीने सुरुवात केली जाणार असून, पुढील वर्षात केंद्राची क्षमता दुप्पट म्हणजे, ६० वर नेण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीएमध्ये मुलींना प्रवेश मिळत आहे. त्यामुळे, लष्करात सहाय्यकारी दलात कार्यरत राहिलेल्या मुलींना आता युद्धभूमीवर जाण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. एनडीएच्या माध्यमातून भारतीय सशस्त्र दलात मराठी लष्करी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढविण्यात औरंगाबादच्या सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्थेची मदत झाली. आता महिला अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी औरंगाबादच्या धर्तीवर, मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हेही वाचा - तोफखाना दलास लवकरच २६४० अग्निवीरांचे बळ; पहिल्या तुकडीचे प्रशिक्षण सुरू यासाठी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने शहरातील माजी सैनिकांच्या मुलींच्या व मुलांच्या वसतिगृहाच्या इमारतीत मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था सुरू करता येईल, अशी शिफारस केली होती. ही जागा संस्थेसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. या संस्थेवर औरंगाबाद येथील मुलांच्या सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्थेच्या संचालकांचे नियंत्रण राहील. सद्य:स्थितीत येथील माजी सैनिकांच्या मुलांच्या वसतिगृहाच्या इमारतीत ३० मुलींची पहिली तुकडी जून २०२३ पासून आणि त्यापुढील वर्षी दुसरी ३० मुलींची तुकडी अशा एकूण ६० मुलींच्या दोन तुकड्या सुरू करण्यास मान्यता दिली गेली आहे. हेही वाचा - जिल्हा बँकेची कर्जवसुली अमानुष पध्दतीची; भाजप किसान मोर्चाची तक्रार सव्वा कोटींच्या खर्चास मान्यता औरंगाबादच्या संस्थेत मुलांना ज्या सुविधा दिल्या जातात, त्या नाशिकच्या संस्थेत मुलींना दिल्या जातील. ही संस्था सुरू करण्यासाठी वसतिगृहाचे नूतनीकरण, इमारतीत आवश्यक ते बदल व सुधारणा, साहित्य व सुविधा यावरील खर्च जिल्हा वार्षिक योजनेतून केला जाईल. संस्थेत नियमित व बाह्य यंत्रणेव्दारे भरावयाच्या पदांचे वेतन व भत्ते, कार्यालयीन खर्च व आदींपोटी एक कोटी, १७ लाख, ६५ हजार रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.
