नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची बड्या थकबाकीदारांकडील ३२१ कोटी आणि संचालकांकडील १८२ कोटींच्या वसुलीत १०१ ची कारवाई, सहा महिन्यांत वसुली प्रगतीपथावर न गेल्यास जिल्हा बँक महाराष्ट्र राज्य बँकेत विलीन करणे, थकीत कर्ज वसुली व ठेवीदारांना पैसे परत देण्यासाठी समिती, सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, असे विविध ठराव नाशिक जिल्हा बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत शेतकरी व ठेवीदार सभासदांक़डून मांडण्यात आले. यातील काही ठराव प्रशासकांंनी मान्य केले. सभासदांनी विविध मुद्यांवरून बँक प्रशासनाला जाब विचारत धारेवर धरले. यामुळे प्रचंड गोंधळात सभा पार पडली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नाशिक जिल्हा बँकेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी दुपारी दादासाहेब गायकवाड सभागृहात पार पडली. सभेत वेगवेगळ्या विषयांवरून गदारोळ उडाला. प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी थकबाकी वसुलीसाठी चाललेले प्रयत्न, बँकेची आर्थिक स्थिती, ठेवी वाटप आदींची माहिती मांडली. ही बँकेची शेवटची सर्वसाधारण सभा ठरू नये. रिझर्व्ह बँकेचे पत्र वाचून दाखविण्याची तयारी चव्हाण यांनी करताच सभासदांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. बँकेचे वसुली पथक थकबाकीदार लहान शेतकऱ्यांच्या दारात जात असताना बडे थकबाकीदार, साखर कारखाने, आमदार, दूध संघ आणि कंपन्यांच्या थकबाकी वसुलीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. बड्या थकबाकीदारांकडील वसुलीसाठी समिती स्थापन करण्याचा ठराव मांडला गेला.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…शस्त्रक्रियेत निष्काळजीपणा, भरपाई नाकारुन डॉक्टरची महिलेला धमकी

माजी संचालकांकडील वसुलीबाबत चार जूनला स्थगिती उठली. परंतु, सहकारमंत्री आमदार, खासदारांना का पाठिशी घालत आहेत, असा प्रश्न मनपाचे माजी स्थायी सभापती उद्धव निमसे यांनी केला. सहकार मंत्र्यांच्या विरोधात न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल करण्याचा ठराव मांडला गेला. या विषयात गरज पडल्यास राज्य सरकारवर दावा दाखल केला जाईल, असा इशारा निमसे यांनी दिला. अनेक वर्षांपासून अडचणीत आलेल्या जिल्हा बँकेवर प्रशासक आहे. परंतु, समाधानकारक प्रगती होत नाही. वसुलीत बँक सहा महिन्यात प्रगतीपथावर गेली नाही तर जिल्हा बँकेला महाराष्ट राज्य बँकेत समाविष्ट करण्याचा ठराव सभासदांनी मंजूर केला.

काही वर्षांपूर्वी बँकेत नव्याने ४०० कर्मचाऱ्यांची भरती केली गेली होती. त्यांची गरज होती का, बँकेचे बहुतांश व्यवहार थंडावले असताना संगणक दुरुस्तीसाठी चार हजार रुपये खर्च झाल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. भाडेतत्वावरील जागेत ज्या शाखा आहेत. त्या लगतच्या शाखेत समाविष्ट करून खर्च कमी करण्याची सूचना काहींनी केली. थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, यासाठी आंदोलन करणाऱ्या कैलास बोरसे यांनी बिगरशेती व संचालकांकडील थकबाकी वसूल केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या दारात येऊ नये, असे सूचित केले.

हे ही वाचा…धुळे: मसाल्यांमध्ये ही भेसळ करुन लोकांच्या आरोग्याशी खेळ

ठेवी वाटपासाठी समिती

बँकेत लाखो ठेवीदारांचे पैसे अडकले आहेत. यामुळे अनेक सहकारी पतसंस्था अढचणीत आल्या. राज्य सरकारच्या पत्रावरून त्यांनी बँकेत राखीव निधी ठेव स्वरुपात ठेवली होती. आता सरकारने बँकेला मदत करून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे लवकर परत करावेत. बँकेकडून ठेवी न मिळाल्यास ठेवीदार रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा ज्ञानेश्वर जुंद्रे यांनी दिला. वसूल झालेल्या रकमेतून ठेवी वाटपासाठी ठेवीदारांचा सहभाग असणारी समिती स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला

नाशिक जिल्हा बँकेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी दुपारी दादासाहेब गायकवाड सभागृहात पार पडली. सभेत वेगवेगळ्या विषयांवरून गदारोळ उडाला. प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी थकबाकी वसुलीसाठी चाललेले प्रयत्न, बँकेची आर्थिक स्थिती, ठेवी वाटप आदींची माहिती मांडली. ही बँकेची शेवटची सर्वसाधारण सभा ठरू नये. रिझर्व्ह बँकेचे पत्र वाचून दाखविण्याची तयारी चव्हाण यांनी करताच सभासदांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. बँकेचे वसुली पथक थकबाकीदार लहान शेतकऱ्यांच्या दारात जात असताना बडे थकबाकीदार, साखर कारखाने, आमदार, दूध संघ आणि कंपन्यांच्या थकबाकी वसुलीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. बड्या थकबाकीदारांकडील वसुलीसाठी समिती स्थापन करण्याचा ठराव मांडला गेला.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…शस्त्रक्रियेत निष्काळजीपणा, भरपाई नाकारुन डॉक्टरची महिलेला धमकी

माजी संचालकांकडील वसुलीबाबत चार जूनला स्थगिती उठली. परंतु, सहकारमंत्री आमदार, खासदारांना का पाठिशी घालत आहेत, असा प्रश्न मनपाचे माजी स्थायी सभापती उद्धव निमसे यांनी केला. सहकार मंत्र्यांच्या विरोधात न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल करण्याचा ठराव मांडला गेला. या विषयात गरज पडल्यास राज्य सरकारवर दावा दाखल केला जाईल, असा इशारा निमसे यांनी दिला. अनेक वर्षांपासून अडचणीत आलेल्या जिल्हा बँकेवर प्रशासक आहे. परंतु, समाधानकारक प्रगती होत नाही. वसुलीत बँक सहा महिन्यात प्रगतीपथावर गेली नाही तर जिल्हा बँकेला महाराष्ट राज्य बँकेत समाविष्ट करण्याचा ठराव सभासदांनी मंजूर केला.

काही वर्षांपूर्वी बँकेत नव्याने ४०० कर्मचाऱ्यांची भरती केली गेली होती. त्यांची गरज होती का, बँकेचे बहुतांश व्यवहार थंडावले असताना संगणक दुरुस्तीसाठी चार हजार रुपये खर्च झाल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. भाडेतत्वावरील जागेत ज्या शाखा आहेत. त्या लगतच्या शाखेत समाविष्ट करून खर्च कमी करण्याची सूचना काहींनी केली. थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, यासाठी आंदोलन करणाऱ्या कैलास बोरसे यांनी बिगरशेती व संचालकांकडील थकबाकी वसूल केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या दारात येऊ नये, असे सूचित केले.

हे ही वाचा…धुळे: मसाल्यांमध्ये ही भेसळ करुन लोकांच्या आरोग्याशी खेळ

ठेवी वाटपासाठी समिती

बँकेत लाखो ठेवीदारांचे पैसे अडकले आहेत. यामुळे अनेक सहकारी पतसंस्था अढचणीत आल्या. राज्य सरकारच्या पत्रावरून त्यांनी बँकेत राखीव निधी ठेव स्वरुपात ठेवली होती. आता सरकारने बँकेला मदत करून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे लवकर परत करावेत. बँकेकडून ठेवी न मिळाल्यास ठेवीदार रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा ज्ञानेश्वर जुंद्रे यांनी दिला. वसूल झालेल्या रकमेतून ठेवी वाटपासाठी ठेवीदारांचा सहभाग असणारी समिती स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला