नाशिक : कांद्यावर लावलेल्या ४० टक्के निर्यात शुल्काचा सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली. विशेष म्हणजे, प्रारंभी डाॅ. पवार यांनी कांदा शुल्क निर्णयाचे समर्थन केले होते. परंतु, शेतकऱ्यांमधील रोष लक्षात घेऊन त्यांनी निवेदनातून शेतकऱ्यांची भावना मांडली आहे. डॉ. पवार यांच्या दिंडोरी लोकसभा मतदार संघात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केले. नंतर शेतकऱ्यांनी दर घसरल्याने लिलाव बंद पाडून आंदोलने केली. कांद्याचे लिलाव पूर्ववत करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून मध्यस्ती केली. निर्यात प्रक्रियेत अडकलेला कांदा विनाशुल्क मार्गस्थ होईल, असे आश्वासन देऊन लिलाव पूर्ववत केले. देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी निर्यात शुल्क लावणे क्रमप्राप्त ठरल्याचे भाजपकडून सांगितले जात असताना दुसरीकडे निर्यात शुल्कातून सरकारने दर नियंत्रित केल्याचे आरोप होत आहेत. हेही वाचा : वाहतूक नियोजनाअभावी बालकाचा मृत्यू; मालेगावात विविध संघटनांचे आंदोलन दिंडोरी लोकसभा मतदार संघात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. लासलगाव ही कांद्याची सर्वात मोठी बाजार समिती याच मतदारसंघात आहे. शेतकरी वर्गातील रोष लक्षात घेऊन मित्रपक्षाचे मंत्री झळ बसू नये, याकरिता दक्षता घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. स्थानिक पातळीवरील स्थिती मांडली. कांद्यावरील निर्यात शुल्कामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी आहे. त्यामुळे या शुल्काबाबत फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली. हेही वाचा : जळगाव जिल्ह्यात दुष्काळाची स्थिती; १३ गावांना १५ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा शेतकऱ्यांचा विचार करून सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या खरेदीसाठी २४१० रुपये हा दर निश्चित केल्याचे गोयल यांनी सांगितले. या संस्थांकडून दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात येईल. त्यासाठी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविली जाणार आहे. आवश्यकता भासल्यास आणखी कांदा खरेदी करण्याचे आश्वासन गोयल यांनी डॉ. पवार यांना दिले.
