आमदार सदाभाऊ खोत यांचा हल्लाबोल
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नाशिक : मध्यंतरी जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कांदा, बटाटय़ाला वगळून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मुक्त बाजारपेठ देत असल्याचे जाहीर केले होते. हा अध्यादेश मंजूर झाल्यानंतर दुसरे मंत्रालय कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय कसा घेऊ शकते? हा राष्ट्रपतींचा अवमान आहे. एखादा अध्यादेश काढल्यास तो रद्द करण्यासाठी पुन्हा तो मंत्रिमंडळासमोर न्यावा लागतो. तसे झाले नाही. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचा आरोप रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी कृषी राज्यमंत्री आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे. कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी, या मागणीसाठी रयत क्रांती संघटना गुरुवारी नाशिकमधून आंदोलनाचे रणशिंग फुंकणार आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाचे पडसाद विविध पातळींवर उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, खोत हे दोनदिवसीय नाशिक दौऱ्यावर आले आहेत. निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे शेतकरी संतप्त आहेत.
केंद्र सरकारने कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचा अध्यादेश काढला होता की नाही, ते पुन्हा नव्याने स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंग्रजांनी कृषिमालावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत त्यांना समाविष्ट केले होते. स्वातंत्र्यानंतर वारंवार तो कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. करोनाकाळात केंद्राने अध्यादेशाद्वारे कांदा, बटाटय़ाला वगळण्याचा चांगला निर्णय घेतला होता. त्याचे आमच्यासह सर्वच शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले होते. परंतु निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन सरकारने घूमजाव केले. केंद्र सरकारला सुबुद्धी येवो, अशी अपेक्षा असल्याचे खोत यांनी सांगितले.
टाळेबंदीत द्राक्ष, कांदा आणि अन्य शेतमाल मोठय़ा प्रमाणात खराब झाला. मातीमोल भावात विकावा लागला. तेव्हा राज्य, केंद्र सरकारने तो आधारभूत किमतीने खरेदी केला नव्हता. सरकारला ग्राहकांना कांदा कमी दरात द्यायचा असल्यास त्यांनी नाफेडमार्फत ३० रुपये किलोने खरेदी करावा. ग्राहकांना तो अनुदानित स्वरूपात उपलब्ध करावा.
आज शेकडो कंटेनरमधील कांदा विविध बंदरात अडकला आहे. बांगलादेशला जाणारा माल रस्त्यात अडकला आहे. तो माल खराब होऊ देऊ नका. त्याला पुढे जाण्यास मार्ग मोकळा करावा, अशी आमची मागणी आहे. काँग्रेसला या विषयावर काहीही बोलण्याचा अधिकार नाही. स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत काँग्रेसने उपरोक्त कायद्याद्वारे शेतकरी वर्गाची पिळवणूक केली होती, असा आरोपही त्यांनी केला. कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी, यासाठी रयत क्रांती संघटनेच्या आंदोलनास गुरुवारपासून नाशिकमधून सुरुवात होत असल्याचे खोत यांनी सांगितले.
नाशिक : मध्यंतरी जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कांदा, बटाटय़ाला वगळून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मुक्त बाजारपेठ देत असल्याचे जाहीर केले होते. हा अध्यादेश मंजूर झाल्यानंतर दुसरे मंत्रालय कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय कसा घेऊ शकते? हा राष्ट्रपतींचा अवमान आहे. एखादा अध्यादेश काढल्यास तो रद्द करण्यासाठी पुन्हा तो मंत्रिमंडळासमोर न्यावा लागतो. तसे झाले नाही. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचा आरोप रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी कृषी राज्यमंत्री आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे. कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी, या मागणीसाठी रयत क्रांती संघटना गुरुवारी नाशिकमधून आंदोलनाचे रणशिंग फुंकणार आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाचे पडसाद विविध पातळींवर उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, खोत हे दोनदिवसीय नाशिक दौऱ्यावर आले आहेत. निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे शेतकरी संतप्त आहेत.
केंद्र सरकारने कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचा अध्यादेश काढला होता की नाही, ते पुन्हा नव्याने स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंग्रजांनी कृषिमालावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत त्यांना समाविष्ट केले होते. स्वातंत्र्यानंतर वारंवार तो कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. करोनाकाळात केंद्राने अध्यादेशाद्वारे कांदा, बटाटय़ाला वगळण्याचा चांगला निर्णय घेतला होता. त्याचे आमच्यासह सर्वच शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले होते. परंतु निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन सरकारने घूमजाव केले. केंद्र सरकारला सुबुद्धी येवो, अशी अपेक्षा असल्याचे खोत यांनी सांगितले.
टाळेबंदीत द्राक्ष, कांदा आणि अन्य शेतमाल मोठय़ा प्रमाणात खराब झाला. मातीमोल भावात विकावा लागला. तेव्हा राज्य, केंद्र सरकारने तो आधारभूत किमतीने खरेदी केला नव्हता. सरकारला ग्राहकांना कांदा कमी दरात द्यायचा असल्यास त्यांनी नाफेडमार्फत ३० रुपये किलोने खरेदी करावा. ग्राहकांना तो अनुदानित स्वरूपात उपलब्ध करावा.
आज शेकडो कंटेनरमधील कांदा विविध बंदरात अडकला आहे. बांगलादेशला जाणारा माल रस्त्यात अडकला आहे. तो माल खराब होऊ देऊ नका. त्याला पुढे जाण्यास मार्ग मोकळा करावा, अशी आमची मागणी आहे. काँग्रेसला या विषयावर काहीही बोलण्याचा अधिकार नाही. स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत काँग्रेसने उपरोक्त कायद्याद्वारे शेतकरी वर्गाची पिळवणूक केली होती, असा आरोपही त्यांनी केला. कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी, यासाठी रयत क्रांती संघटनेच्या आंदोलनास गुरुवारपासून नाशिकमधून सुरुवात होत असल्याचे खोत यांनी सांगितले.
