जळगाव – शिक्षकांना अनेक अनावश्यक कामासाठी जुंपले जाते. त्याचा थेट परिणाम विद्यादानावर होतो. त्यामुळे शिक्षकांना या अशा अनावश्यक कामांसाठी वेठीस धरू नका, अशी सूचना नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांना केली. त्यांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे प्रलंबित प्रश्‍नही अधिकार्‍यांसमोर मांडत ते सोडविण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत दिली.
जिल्हा परिषदेच्या साने गुरुजी सभागृहात शिक्षक तक्रार निवारण सभा घेण्यात आली. सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव, प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी प्रस्ताव, गटविम्यासह नियमित वेतन व्हावे, असे विषयही सभेत चर्चिले गेले. शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे, कर्मचार्‍यांची दिरंगाई थांबवून वेतनातील त्रुटी, शासनस्तरावरील धोरणात्मक निर्णयांविषयी शासनदरबारी प्रश्‍न मांडण्याचे आश्‍वासन आमदार तांबे यांनी दिले.
हेही वाचा >>> धुळ्यात पाणी तापले, मनपावर हंडा मोर्चा
सभेत मुख्याध्यापक मान्यतांबाबतचे प्रस्ताव विनाविलंब निकाली काढावेत, विज्ञान पदवीधर शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करावी. त्यासाठी पात्र प्राथमिक शिक्षकांचे प्रस्ताव लवकर मागवावेत. आगाऊ वेतनवाढीसाठी मंजूर शिक्षकांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाढ मंजूर करावी, अशा अनेक मागण्या आमदार तांबे यांनी मांडल्या. जिल्ह्यात सध्या मुख्याध्यापकांनाच प्रभारी पद देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातच शिक्षकांपुढील कामाचे व्यापही वाढले आहेत. याकडे जिल्हा परिषदेने लक्ष द्यावे, अशी सूचना तांबे यांनी केली.
जळगाव जिल्ह्यातील परिषदेच्या शाळांमध्ये उत्तम शिक्षणासोबतच विविध उपक्रमही राबविले जातात. विद्यार्थी विकास हे ध्येय ध्यानात ठेवून राबविलेल्या या उपक्रमांमुळे जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शिक्षणाची कामगिरी उत्तम आहे, असे कौतुकही तांबे यांनी यावेळी केले.
हेही वाचा >>> रावेर तालुक्यात वादळी पावसाने नुकसानीचा आकडा ५८ कोटींपेक्षा अधिक
शिक्षकांना शिक्षण सोडून इतर अनेक अनावश्यक कामांसाठी वेठीस धरले जाते. अनेकदा शिकवण्याचे तास सोडून शिक्षकांना ही कामे पूर्ण करावी लागतात. तसेच शिक्षण विभागाचे अनेक कर्मचारी व अधिकारी कार्यालयात सातत्याने अनुपस्थित असल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना वेगवेगळ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते, अशा तक्रारी अशी तक्रार या संघटनांनी केल्या. त्याशिवाय या विभागातील कर्मचार्‍यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या समस्याही आहेत, तसेच अंशत: अनुदान तत्त्वावरील शाळांचे वेतन दर महिन्याच्या एक तारखेला व्हावे, अशीही अनेक संघटनांची मागणी होती. ४० टक्के अनुदानावरील शिक्षकांना वैद्यकीय बिले देण्याची मागणीही अनेक शिक्षक संघटनांनी केली. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे काही प्रश्‍न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. ते दूर झाल्यास त्यांच्यासमोरच्या मोठ्या समस्या दूर होतील. याचा फायदा शेवटी विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षण क्षेत्रालाच होणार आहे. त्यामुळे ते सोडवण्यावर भर द्यायला हवा. संघटनांसोबत केलेल्या चर्चांमधून तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक आहे, असे काही प्रश्‍न आमदार तांबे यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांसमोर मांडले. त्यांनीही या प्रश्‍नांवर उपाययोजना करू, असे ठोस आश्‍वासन दिल्याचे आमदार तांबे यांनी सांगितले.
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घोटाळ्यातील 63 शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या प्रश्‍नावर न्यायालयीन निर्देशांचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा. जिल्ह्यांतर्गत बदलीत ७३ शिक्षक जिल्ह्यात आले आहेत. जिल्ह्यात शिक्षकांच्या ६०० जागा रिक्त असल्याने भरती झाल्यास हे शिक्षक नियुक्त होतील, अशी माहितीही अधिकार्‍यांनी दिली. वेतन पथकात २०१९ पासून थकीत बिले पडून आहेत. याविषयी शिक्षकांनी तक्रारी केल्या. मागील चार वर्षांतील बिलांचे प्रस्ताव, वेतन याविषयी माहिती वेतन पथकाने आठ दिवसांत द्यावी, असे निर्देश आमदार तांबे यांनी अधिकार्‍यांना दिले.
सभेत मांडलेल्या मागण्या व प्रश्‍न
सेवानिवृत्त गटशिक्षकांचा विमा लवकर मंजूर व्हावा. पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांची देयके मंजूर व्हावीत. मार्च २०२३ मध्ये बचत गटाने शालेय पोषण आहारासाठी पुरविलेल्या तेलाची रक्कम अदा व्हावी. प्रलंबित संचमान्यता व दुरुस्तीसंदर्भातील प्रस्ताव मार्गी लावावेत. दिलासा मिळालेल्या टीईटी अपात्र शिक्षकांच्या प्रस्तावावर कार्यवाही व्हावी. जिल्ह्यांतर्गत बदली व ऑनलाइन भरतीसंदर्भात न्यायालयाने २० जून २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी.
अधिकारी व शिक्षक संघटनांची बैठक व्हावी
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना यांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. त्यांच्या अनेक रास्त मागण्याही निकाली निघालेल्या नाहीत. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांनी तीन महिन्यांतून एकदा या संघटनांच्या प्रतिनिधींसह बैठक घ्यावी, अशी सूचना आमदार सत्यजित तांबे यांनी केली. सभेत आधीच ठरविलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊन त्यातून त्वरित कार्यवाही होऊ शकते, तसेच ऐनवेळच्या काही मुद्द्यांवरही विचारविनिमय होऊन तोडगा निघू शकतो, असं आमदार तांबे यांनी सुचविले.
शिक्षण विभागात वैद्यकीय बिलांसाठी दलाल
तत्पूर्वी, आमदार तांबे यांनी जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांकडून शिक्षण विभागाविषयी समस्यांचा पाढा वाचण्यात आला. जिल्हा परिषद शिक्षकांची वैद्यकीय बिले काढण्यासाठी शिक्षण विभागात दलाल कार्यरत आहेत. बिले काढण्यासाठी टक्केवारी घेतली जाते. राज्यात अनेक ठिकाणी शिक्षणाधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अडकले आहेत. अडीच लाखांच्या बिलांसाठी ४० हजार रुपये उकळले जातात, तसेच विविध कामांबाबतची दफ्तर दिरंगाई, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या मान्यतेच्या धोरणाबाबत माहिती मिळावी, मुख्याध्यापक व प्रभारी मुख्याध्यापकांची मान्यता व नियुक्ती, सेवानिवृत्ती प्रकरणे वेळेत न पाठवणे, पीएफ अंतिम देयक प्रस्ताव तीन महिने आधी स्वीकारून सेवानिवृत्तीच्या दुसर्‍या दिवशी रक्कम मिळावी, सातव्या वेतन आयोगाचा हप्ता अजूनही प्रलंबित, शिक्षकांचे वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकेत व्हावे, वेतन अधीक्षकांचा आठ महिन्यांच्या थकीत वेतनाचा फरक मिळावा, अंशत: अनुदानित तत्त्वावरील शाळांचे वेतन महिन्याच्या पहिल्या तारखेला व्हावे यांसह विविध प्रकारच्या तक्रारी शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांसह निवृत्त शिक्षकांनी आमदार तांबे यांच्यासमोर मांडल्या.
