मनसेचा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना सल्ला
नाशिकपासून शक्यतो दूर राहण्याचा प्रयत्न करणारे पालकमंत्री गिरीश महाजन गुरुवारी खरीपपूर्व आढावा बैठकीच्या निमित्ताने नाशिकमध्ये येणार असल्याची संधी साधत महापालिकेतील सत्ताधारी मनसेचे संपर्क नेते अविनाश अभ्यंकर यांनी सिंहस्थ कामात पालिकेने बचत केलेल्या ६७ कोटी रुपयांचा मुद्दा उकरून काढला आहे. भाजपला नाशिकसाठी काही करता येत नसेल तर हरकत नाही, परंतु मनसे जनतेच्या विकासाची काम करत असताना खो घालण्याचा नतद्रष्टेपणा करू नका, असा सल्ला पत्राद्वारे दिला आहे.
जायकवाडी धरणाला गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्यापासून नाशिककरांच्या टीकेचे लक्ष्य बनलेले पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्री यांनी त्यानंतर सातत्याने नाशिकमध्ये येणे टाळले आहे. गंगापूर धरणातील पाण्याचा अल्प साठा लक्षात घेऊन महापालिकेने पाणी कपातीचा निर्णय घेतल्यावर प्रथम त्यास विरोध करून नंतर कपातीचा आग्रह धरण्याच्या पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेवरही सर्वच पक्षांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. टंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर कित्येक दिवस नाशिक शहरात न फिरकणाऱ्या पालकमंत्र्यांनी अलीकडेच भाजपच्या प्रदेश बैठकीसाठी मात्र नाशिक येथे हजेरी लावली होती. आता ते पुन्हा नाशिकमध्ये येणार असल्याची संधी मनसेने साधली आहे.
पालकमंत्र्यांना उन्हाळी सुटीच्या ‘मनसे’ शुभेच्छा देत अभ्यंकर यांनी पत्रामध्ये पालकमंत्र्यांना वेगवेगळ्या कारणांच्या निमित्ताने चिमटा काढला आहे. पालकमंत्री, एखादा बालक जसा परीक्षा संपल्यावर सुटीसाठी गावी जातो, तशाच आविर्भावात अधिवेशनाची परीक्षा संपल्यावर येत असल्याचे जाणवत आहे. मध्यंतरीच्या काळात नाशिक पाणी टंचाईने आणि दुष्काळाने होरपळत होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्यावर मात करण्यासाठी धडपडत होती, तर त्यात भाजप नगरसेवकांकडून अडथळे आणले जात होते. तुमच्या कृपेमुळे रामकुंड कोरडे पडले. नाशिककरांच्या डोळ्यातील पाणी आटूनसुद्धा बराच काळ लोटला. तुमच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांप्रमाणे जर तुम्हाला दुष्काळी ‘सेल्फी’ स्पर्धेचा मोह होणार नसेल तर नाशिककरांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्या, अशी विनंती पत्रामध्ये अभ्यंकर यांनी केली आहे.
सिंहस्थ कामाचे श्रेय घेण्याची भाजपला घाई होती. असे करताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि तमाम महापलिका प्रशासनाने काय श्रम घेतले याची जराही जाणीव न ठेवता फक्त श्रेयवादाची पोकळ लढाई लढली गेली. त्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याविषयीची एक महत्त्वाची बाब आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो. सिंहस्थाकरिता मंजूर निधी महापालिकेने काटकसरीने वापरला आणि तब्बल ६७ कोटींची बचत झाली. आता जेव्हा नाशिकच्या विकास कामांकरिता आम्ही तो निधी परत मागितला तेव्हा तुम्ही त्या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवली. उधळपट्टी न करणे हा भाजप शासनाच्या लेखी इतका मोठा गुन्हा आहे? मनसे नाशिकमध्ये सत्तेत आहे म्हणून आम्हाला त्रास देता, पण आता नाशिककरांच्या हक्काचा निधी नाकारून तुम्ही ज्या नाशिकचे स्वत:ला पालक म्हणवता त्या नाशिककरांचाच हक्क हिरावून घेताय याचाही तुम्हाला विसर पडावा? महापालिकेच्या निधीचा उपयोग विकास कामांसाठी करण्यात आम्ही अव्वल आहोत हे तुम्हालाही मान्य आहे. त्यामुळे नाशिककरांच्या हक्काचे ६७ कोटी अडवू नका. आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, असा इशाराही मनसेने पालकमंत्र्यांना दिला आहे.
