लोकसत्ता प्रतिनिधी
जळगाव: जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सद्यःस्थितीत एक हजार ८८९ अतितीव्र आणि सात हजार ३२६ सौम्य कुपोषित बालके असल्याची माहिती उघड झाली आहे. उर्वरित दोन लाख ४७ हजार ९१५ बालके सर्वसाधारण श्रेणीत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, जिल्ह्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत २२ प्रकल्प आणि तीन हजार ९४४ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. यांपैकी १९ प्रकल्प ग्रामीण असून, त्यात तीन हजार ४३५ अंगणवाड्या आहेत आणि तीन शहरी प्रकल्पात ५०९ अंगणवाड्या आहेत. जिल्हा परिषदेंतर्गत येणार्या ग्रामीण क्षेत्रातील तीन हजार ४३५ अंगणवाडी केंद्रात दोन लाख ५७ हजार १३० बालके असून, त्यांपैकी एक हजार ८८९ बालके अतितीव्र कुपोषित, सात हजार ३२६ बालके मध्यम कुपोषित श्रेणीत आहेत आणि उर्वरित दोन लाख ४७ हजार ९१५ बालके सर्वसाधारण श्रेणीत आहेत.
कुपोषण कमी करण्यासाठी सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे. यासाठी सप्टेंबर हा राष्ट्रीय पोषण महिना म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. या महिन्यात पोषणयुक्त आहाराबाबत प्रत्येक अंगणवाडी केंद्र, शाळा, आरोग्य केंद्र तसेच प्रत्येक गावात जनजागृतीपर कार्यक्रमांसह सुदृढ बालकांची स्पर्धाही घेण्यात येणार आहे, असेही जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी सांगितले. पालकांनीही बालकांच्या आहाराकडे लक्ष देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
हेही वाचा… नाशिकमध्ये मित्रांकडून युवकाची हत्या, अपघाताचा बनाव करणारे दोन संशयित ताब्यात
दरम्यान, गतवर्षी जिल्ह्यात कुपोषित बालकांची संख्या पाच हजारांवर होती. जिल्हा परिषदेच्या विशेष शोधमोहिमेंतर्गत कुपोषणाचा शोध घेण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग आणि आरोग्य विभाग यांच्याकडे कुपोषण सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी होती. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दत्तक योजना सुरू करून, शासकीय अधिकारी, कर्मचार्यांना कुपोषित बालके दत्तक देऊन त्यांना कुपोषणातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. फेब्रुवारीत अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने शून्य ते सहा वर्षे वयोगटासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात एक हजार ८१७ तीव्र कुपोषित, तर सात हजार २३८ मध्यम कुपोषित बालके आढळली होती. दत्तक कुपोषित बालकांच्या प्रकृतीत सुधारणा होऊन फेब्रुवारीअखेर कुपोषणाचे प्रमाण झपाट्याने घटले होते. सद्यःस्थितीत कुपोषित बालके शहरी भागातीलच अधिक आहेत. शासनाकडूनही बालकांसाठी विविध योजना राबवूनही कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले नाही.
