नाशिक : महापालिकेने सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांवर सुमारे ११ पट दराने २०१८ पासून लागू केलेल्या घरपट्टीचा भार अखेरीस हलका झाला आहे. सात वर्षांपूर्वी लागू केलेली करवाढ रद्द करण्यात आली. आता पूर्वीच्या दरानुसार आकारणी होणार असल्याने उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या कार्यकाळात हा निर्णय झाला होता. एप्रिल २०१८ पासून वार्षिक भाडे मूल्यात वाढ केली. तेव्हा उद्योजकांना रहिवासी दराने घरपट्टी आकारणीची सवलत काढून घेतली गेली. ही अवास्तव करवाढ रद्द करावी, यासाठी नाशिक इंडस्ट्रिज ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) आणि अंबड इंडस्ट्रिज ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयमा) या संघटनांमार्फत सातत्याने शासन पातळीवर पाठपुरावा सुरू होता.
या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. २०१८ मधील निर्णयात निवासी व अनिवासी वर्गवारीचे कर योग्य मूल्यांकन दराची सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र औद्योगिक, कारखाने मिळकतींची स्वतंत्र वर्गवारी असतानाही त्या आदेशात त्याबाबत उल्लेख नसल्याने औद्योगिक, कारखाने मिळकतींच्या कर मूल्यांकन करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे मनपा आयुक्तांनी नवीन आदेशात म्हटले आहे. अवास्तव करवाढीचा आदेश रद्द करीत नवीन आदेश जाहीर केले आहेत.
२०१८ मध्ये औद्योगिक शेडसाठी चार रुपये ४० पैशांवरून दर थेट ४४ रुपये करण्यात आला होता. मात्र तो आता ११ रुपये करण्यात आला आहे. तर आरसीसी बांधकामासाठी चार रुपये ९५ पैसे प्रति चौरस मीटरचा दर ६५ रुपयांवर नेण्यात आला. हे दर आता १३ रुपये २० पैसे असे करण्यात आले. औद्योगिक संघटनांनी उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसमोर हा विषय मांडून पाठपुरावा केला होता. अन्यायकारक वाढ रद्द झाल्यामुळे उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे निमाचे माजी अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी म्हटले आहे. यासाठी माजी नगरसेवक तानाजी जायभावे, गुरुमित बग्गा यांचेही सहकार्य मिळाले.
उद्योजकांमध्ये समाधान
सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांवर २०१८ पासून लागू केलेल्या घरपट्टीचा भार हलका झाल्याने उद्योजकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. सात वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या करवाढीमुळे उद्योजकांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. करवाढ रद्द करण्यासाठी उद्योजकांच्या संघटनांनी पाठपुरावा केला. आता पूर्वीच्या दरानुसार आकारणी होणार असल्याने उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.
