नाशिक महापालिकेकडून भूखंड विकास शुल्कात वाढ, जुन्या दराच्या तुलनेत साडेतीनपट अधिक

विकास आराखड्यात समाविष्ट २३ खेड्यांमधील क्षेत्र हे मोठ्या प्रमाणात रहिवासी विभागात आहे. नव्याने समाविष्ट आणि जुन्या रहिवासी विभागात जमीन मालक, विकसक यांच्याकडून तात्पुरता अभिन्यास मंजूर करतेवेळी तपासणी शुल्काशिवाय कुठलेही शुल्क आकारले जात नाही. पथदीपांसाठी ४० रुपये, पाणी पुरवठा व्यवस्थेसाठी ५० रुपये असे एकूण ९० रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने शुल्क आकारले जात होते. हिस्सा भूखंडात विकसन परवानगी देताना १०५ प्रतिचौरस मीटरप्रमाणे आकारणी केली जाते.

नवीन भूखंड विकास शुल्क निश्चित करण्याकरिता मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी प्रतिचौरस मीटर खर्चाची माहिती घेतली गेली. त्यानुसार मलवाहिका टाकण्यासाठी १३५ रुपये प्रतिचौरस मीटर, पाणी पुरवठा व्यवस्थेसाठी ३१५ रुपये, आणि पथदीपासाठी १२४ रुपये प्रतिचौरस मीटर खर्च येत असल्याचे समोर आले. याचा विचार करता निव्वळ भूखंड क्षेत्रासाठी २०७० रुपये प्रतिचौरस मीटर खर्च येत असल्याने भूखंड विकास शुल्क वाढीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

हिस्सा जागेचे विकसन, १९९५ च्या आधीच्या अभिन्यासातील भूखंडासाठी ३५० रुपये प्रतिचौरस मीटर विकास शुल्क, नव्याने मंजूर होणाऱ्या अभिन्यासातील भूखंडासाठी ३३५ रुपये, आणि नव्याने मंजूर होणाऱ्या अभिन्यासातील विकसक, जागामालक यांच्या अभिन्यासात रस्ते, जलवाहिनी, विद्युत व्यवस्था व मलवाहिका व्यवस्था स्वत: विकसित करून संबंधित विभागाचा दाखला सादर करणे, यासाठी ११० रुपये प्रतिचौरस मीटर देखरेख व तांत्रिक शुल्क आकारले जाईल. उपरोक्त सर्व शुल्कात दरवर्षी १० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. नव्याने विकसित होणाऱ्या अभिन्यासासाठी विकसक, जागामालक दुसरा व तिसऱ्यापैकी एक पर्याय निवडू शकतो. भूखंड विकास शुल्क आकारणीत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याचे मनपा आयुक्त तथा प्रशासक मनिषा खत्री यांनी म्हटले आहे.